Baramati Sharad Pawar
Baramati Sharad Pawar
Baramati Sharad Pawar

Baramati Sharad Pawar – ४३ वर्षापूर्वी शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले.

Baramati Sharad Pawar - महाराष्ट्राचे राजकारण एकाच व्यक्तीभोवती - शरद पवार

Baramati Sharad Pawar – ४३ वर्षापूर्वी शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले.

Baramati Sharad Pawar – महाराष्ट्राचे राजकारण एकाच व्यक्तीभोवती – शरद पवार

 

 

समीर मणियार


 

21/7/2021,

४३ वर्षापूर्वी शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले…

…..

महाराष्ट्राचे राजकारण एकाच व्यक्तीभोवती गेल्या साडेचार दशकांपासून केंद्रित होत आहे. अजूनही हा सिलसिला कायम राहणार आहे.

भविष्यातील राजकारणाची चाहूल, राजकीय डावपेच, आडाखे, राजकारणातील टायमिंग, संयम, सहनशीलता, धैर्य, हजरजबाबीपणा,

तल्लख स्मरणशक्ती, जातीपातीचा राजकारणाचा सूक्ष्म अभ्यास, डाव्या उजव्या विचारांचा अभ्यास पण काँग्रेसी विचारांच्या वैचारिक

पाया कायम राखण्याची हातोटी, क्रिकेट, कुस्ती, कबड्डी, खोखो, साखर, बँका, शेती, आधुनिक शेतीचे प्रयोग, पर्यटन,

महिला सक्षमीकरण, वायनरी, फलोत्पादन, डेअरी, पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी कालानुरुप विचार करण्याची क्षमता,

राज्यातील सर्व विभागांची रचना, तेथील स्थानिक राजकारणाचा संदर्भ आणि नव्या जुन्यांचा विचार, सांस्कृतिक क्षेत्रातील शास्त्रीय संगीत,

लावणी, नाटक, एकपात्री प्रयोग, मराठी साहित्य विश्वातील मातब्बरांशी मैत्री, मराठी सिनेमा ते बॉलीवूड आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत

कायम अपडेट राहण्याचा शिरस्ता. वेळेचे महत्व आणि समयसूचकता याला महत्व. आणि या वयातही राजकारणासह

सार्वजनिक काम करण्यासाठी प्रचंड ऊर्जा असलेले हे व्यक्तीमत्व आहे.

पाच दशकांच्या राजकारणात शरद पवार हे एखादा दुसरा अपवाद वगळता कायमच सत्तेत राहिलेले आहेत. तथापि,

राजकारणातील कटुता त्यांनी कधी जोपासली नाही. पक्षीय मतभेद असले तरी त्यांनी मैत्रीत त्याचा अडसर कधी येऊ दिला नाही.

अनेक राजकीय संकटे आणि गंभीर आरोपांचा तर्कनिष्ठ मुकाबला करुन ते यातून बाहेर पडलेले आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे

आणि गो. रा. खैरनार यांच्या कथित आरोपांना त्यांनी अनुल्लेखाने अदखलपात्र ठरविले. तथापि, त्यांच्यासोबत सुरुवातीला जे डावे,

पुरोगामी पक्ष संघटना गेल्या आहेत. त्या डाव्या पुरोगामी पक्षसंघटना ह्या महाराष्ट्राच्या क्षितीजावरील राजकीय सत्ताकारणातून हद्दपार झाल्या आहेत.

याला कोण जबाबदार आहेत हा अभ्यास आणि संशोधनाचा विषय आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. दिल्लीतील दरबारी राजकारण आणि उत्तम नेतृत्वगुणांची क्षमता

असलेल्या व्हिजनरी नेत्यांना डावलण्याचे उद्योग काँग्रेसच्या हायकमांडकडून झाले. प्रत्येक राज्यातील गटबाजीला

खतपाणी घालण्याचाही उद्योग काँग्रेस नेतृत्वाने केला होता. यामुळे काही राज्यातील काँग्रेसचे बिनीचे नेते दुखावले गेले.

पण त्याचा काहीच परिणाम काँग्रेसच्या दिल्लीश्वरांना झाला नाही.

महाराष्ट्रात प्रथम १८ जुलै १९७८ रोजी बिगर-काँग्रेसचे सरकार सत्तेत विराजमान झाले. या घटनेला आज ४३ वर्षे झाली आहे.

सर्वात कमी वयाचे मुख्यमंत्री म्हणून ( Baramati Sharad Pawar ) शरद पवार हे विराजमान झाले. पुलोदचे सरकारच्या

शरद पवार मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी त्यांचे वय होते अवघे ३८ वर्षांचे.

पुलोदच्या या प्रयोगात शरद पवार यांची समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते.

या बिगर-काँग्रेस आघाडीला पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात पुलोद म्हणून ओळखले जायचे. शरद पवार यांनी पाठीत खंजीर

खुपसल्याची टीका त्यांच्यावर त्यावेळी झाली होती. आजही काँग्रेसमधील सामान्य वकूब असलेले उटपटांग नेते तशीच टीका पवार

यांच्यावर करीत आहेत. तथापि, शरद पवार यांनी अगदी तरुण वयात सरकार स्थापन करून आपल्या राजकीय चातुर्याची ओळख महाराष्ट्राला करून दिली.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या नेत्याचे सरकार पाडून शरद पवार त्यावेळी मुख्यमंत्री झाले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक ( Baramati Sharad Pawar ) शरद पवार हे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनवणाऱ्या पुलोदच्या प्रयोगाची बीज आणीबाणी,

१९७७ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतरच्या राजकीय अस्थिरतेत सापडतात. १२ जून १९७५ रोजी उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद

उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात निर्णय दिला. १९७१च्या निवडणूक प्रचारात सरकारी यंत्रणांचा

दुरुपयोग केल्याप्रकरणी इंदिरा गांधी दोषी ठरल्या होत्या. ती निवडणूक रद्द करण्यासोबतच इंदिरा गांधी यांना पुढील सहा वर्षं निवडणूक

लढवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर इंदिरा गांधी यांना कडाडून विरोध सुरु झाला.

देशभरात आंदोलने झाली. ज्येष्ठ गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण आंदोलनाचे प्रमुख होते. लोकनायक जेपींच्या नेतृत्वाखाली

लोकसंघर्ष समितीच्या छत्राखाली सारे विरोधक एकवटले होते.

या राजकीय गदारोळात २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. आणीबाणीमुळे देशातील राजकीय, सामाजिक जीवन ढवळून निघाले.

पुढे २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी मागे घेतली गेली. देशात लोकसभा निवडणुकाही झाल्या. १९७७च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसचे केवळ २० खासदार निवडून आले.

आणीबाणीच्या काळात शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आणीबाणीच्या कालखंडानंतर वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले.

आणीबाणीनंतर काँग्रेस फुटली. त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाला.

इंदिरा गांधीनिष्ठ आणि काँग्रेस पक्षनिष्ठ असे गट निर्माण झाले. देश पातळीवर यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिरा गांधी यांचे

नेतृत्व झुगारून देऊन रेड्डी काँग्रेसची स्थापना केली. राष्ट्रीय पातळीवर इंदिरा काँग्रेस, रेड्डी काँग्रेस असे दोन गट निर्माण झाले.

त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही झाला. महाराष्ट्रात प्रथमच काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. वसंतदादा पाटील, शरद पवार

अशी मंडळी यशवंतराव चव्हाण यांच्यासोबत रेड्डी काँग्रेसमध्ये गेले. नासिकराव तिरपुडे यांच्यासारखे वैदर्भिय नेते इंदिरा काँग्रेसमध्ये राहिले.

या साऱ्यांचा परिणाम १९७८च्या विधानसभा निवडणुकीवर झाला.

राज्यात १९७८च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढल्या. याचा फटका दोन्ही काँग्रेसला बसला.

जनता पक्षाने ९९ जागांसह महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळविले. इंदिरा काँग्रेसला ६२, तर रेड्डी काँग्रेसला ६९ जागा मिळाल्या.

शेतकरी कामगार पक्ष १३, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ०९, अपक्षांना ३६ जागा मिळाल्या होत्या. कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नव्हते.

राज्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली.

महाराष्ट्रात जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी रेड्डी काँग्रेसच्या वसंतदादा पाटील यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी दिल्लीत जाऊन यशवंतराव चव्हाण,

ब्रह्मानंद रेड्डी, चंद्रशेखर यांच्याशी चर्चा केली. ब्रम्हानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रातील सरकार चालवावे,

अशी इंदिरा गांधी यांनी इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार महाराष्ट्रात रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस यांची आघाडी झाली.

राज्यात सात मार्च १९७८ रोजी वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर इंदिरा काँग्रेसचे तत्कालीन नेते नासिकराव तिरपुडे यांनी

उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. शरद पवार हे या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असतानाच सरकार पडले.

१९७८च्या जुलै महिन्यात विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होते. हे अधिवेशन सुरू असतानाच शरद पवार यांनी ४० आमदार घेऊन

वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सुशिलकुमार शिंदे, सुंदरराव सोळंके, दत्ता मेघे या मंत्र्यांनीसुद्धा राजीनामा दिले होते.

पवार यांच्या बंडखोरीमुळे इंदिरा काँग्रेस, रेड्डी काँग्रेसचे सरकार अल्पमतात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील,

उपमुख्यमंत्री नासिकराव तिरपुडे यांनी राजीनामे दिले. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार साडेचार महिन्यात पडले.

वसंतदादा यांच्या सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पुन्हा एकदा सत्ता स्थापनेचे राजकारण सुरू झाले.

त्याचवेळी शरद पवार यांनी जनता पक्षाच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. ज्येष्ठ नेते एस. एम. जोशी यांनी ( Baramati Sharad Pawar )

शरद पवार यांना नेतृत्व बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. आबासाहेब कुलकर्णी, एसेम जोशी, किसन वीर हे तत्कालीन ज्येष्ठ नेते पवार यांच्याबाजूने उभे राहिले.

साहजिकच १८ जुलै १९७८ रोजी महाराष्ट्रात पुलोद सरकार सत्तेत विराजमान झाले. यात शरद पवार यांची समाजवादी काँग्रेस,

जनता पक्ष, शेकाप, कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी होते. या आघाडीला पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात पुलोद असे नाव होते.

पुलोदच्या प्रयोगामुळे शरद पवार हे वयाच्या ३८व्या वर्षी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते स्वतंत्र भारतात त्यावेळी सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री ठरले.

पुलोद सरकारच्या मंत्रिमंडळात सुरूवातीला मुख्यमंत्री यांच्यासह सहा मंत्रीच काम करीत होते. यात उत्तमराव पाटील, सुंदरराव सोळुंके,

अर्जुनराव कस्तुरे, निहाल अहमद, गणपतराव देशमुख यांचा समावेश होता. त्यानंतर ०२ ऑगस्ट १९७८ रोजी नवीन २८ जणांना मंत्रिमंडळात घेण्यात आले.

अशाप्रकारे पुलोदमध्ये कॅबिनेट व राज्यमंत्री प्रत्येकी १७ झाले. पुलोदचे उपमुख्यमंत्रिपद सुंदरराव सोळंके यांना दिले. शंकरराव चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे,

गोविंदराव आदिक, दत्ता मेघे, सदानंद वर्दे, भाई वैद्य हे पुलोदमध्ये मंत्री होते.

पावणे दोन वर्षांच्या पुलोदच्या राजवटीत मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला. निर्णय चांगला होता.

पण त्याचे मराठवाडा विभागातील राजकारणावर पडसाद उमटले. केंद्रात पुन्हा इंदिरा गांधी यांची सत्ता आली. त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

दुसरीकडे जनता पक्षातही फूट पडली. १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी इंदिरा गांधींच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपतींनी ( Baramati Sharad Pawar )

शरद पवार यांचे पुलोद सरकार बरखास्त केले. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. नंतरचे राजकारण साऱ्यांनाच ज्ञात आहे.

पण ४३ वर्षांपूर्वी शरद पवार हे प्रथम मुख्यमंत्री झाले होते त्याचा हा आढावा घेताना काही ज्येष्ठ पत्रकारांच्या अनुभव व लिखाणाची मदत झाली. त्यांचे विनम्र आभार.

 

 

 

समीर मणियार

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

More Stories
Confidence
Confidence – हे मी करणार म्हणजे आत्मविश्वास – तुमची शक्ती
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: