Bengal partition – तिसरी फाळणी बंगाल
Bengal partition – तिसरी फाळणी
- संजय आवटे
रवींद्रनाथ टागोर गेल्या काही दिवसांत फारच चर्चेत होते. त्यांच्या अवतारातला एक बहुरूपी टीव्हीच्या
पडद्याची जागा दररोज व्यापून टाकत होता. Bengal partition नसलेल्या वेळीही रवींद्र नाट्य संगीत ऐकण्यापर्यंत त्याची मजल गेली होती.
एका कवी, लेखक, विचारवंतानं मृत्यूनंतर ऐंशी वर्षांनीही निवडणुकीचा चेहरा व्हावं, ही घटना तशी अपवादात्मकच.
हे तेच टागोर, ज्यांची १६० वी जयंती जग शुक्रवारी साजरी करत होते. ‘चीनवर असलेला टागोरांचा प्रभाव’
यावर चीनमध्येही चर्चा सुरू होती. हे तेच टागोर, ज्यांनी तीन देशांची राष्ट्रगीतं लिहिली. भारत,
बांग्लादेश आणि श्रीलंकेची राष्ट्रगीतं टागोरांची आहेत. आणि, तरीही टागोर मात्र ‘राष्ट्रवाद’ ही
संकल्पनाच नाकारत होते. त्याऐवजी अवघ्या मानवतेला कवेत घेत होते. टागोर हे ‘पुरस्कार वापसी
गॅंग’चे संस्थापक सदस्य! इंग्रज सरकारने दिलेला ‘सर’ हा किताब त्यांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर
नाकारला. आज आश्चर्य वाटावी, अशी गोष्ट म्हणजे, तेव्हाचे साम्राज्यवादी आणि क्रूर सरकारही
टागोरांना हा पुरस्कार स्वीकारण्याची विनंती करत होते. टागोरांनी ती विनंती अर्थातच अव्हेरली.
नोबेल पुरस्काराची रक्कम शिक्षणासाठी वापरणारे टागोर आणि आहे ती शिक्षणाची संस्थात्मकता
संपवून टाकणारं आजचं धोरण. तरीही आजच्या धोरणकर्त्यांनाही टागोरांचीच सवंग नक्कल करावी लागावी,
हा काव्यात्म न्याय!
Bengal partition बंगालची १९०५ ची फाळणी झाल्यावर टागोरांनी थेटपणे भूमिका घेतली, या फाळणीच्या विरोधात.
जातीय- धार्मिक द्वेषाच्या पायावर झालेल्या या फाळणीला टागोरांनी नाकारलं. आज टागोरांचंच
रूप दाखवून होत असलेल्या बंगालच्या संभाव्य फाळणीला बंगाली माणसानं नाकारलं. टागोर मरत नसतात
आणि नकली टागोर कधीच सच्चे नसतात, हे सिद्ध झालं! त्यासाठी आधी बंगाली माणसांचं अभिनंदन करायला हवं.
बंगालसारख्या राज्याचं ‘जिओ-पोलिटिकल-कल्चरल’ स्थान लक्षात घेता, हे होणं ऐतिहासिक अर्थानं फार महत्त्वाचं.
कारण, तसं ते झालं नसतं, तर नागरिकत्वाचीच व्याख्या बदलणा-यांना वैधता मिळाली असती.
त्यांचा अश्वमेध चौखूर उधळला असता. आणि, त्याचं लोण पार महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचलं असतं.
हा डाव बंगाली माणसानं उधळला, म्हणून अवघ्या भारतानं बंगालच्या ऋणात राहायला हवं.
आणि, घेता घेता हे बंगाली शहाणपण आत्मसातही करायला हवं.
गंमत बघा.
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चारीमुंड्या पराभूत करणा-या बंगालने दोनच वर्षांपूर्वी
लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपला ४२ पैकी १८ जागा दिल्या होत्या. तेव्हा तृणमूल कॉंग्रेसला २२ जागा
मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत असे काय झाले की सगळी केंद्राची सत्ता वापरूनही, खुद्द मोदी आणि
शहांनी सगळे पणाला लावूनही ममता बॅनर्जी जिंकल्या. फक्त जिंकल्या नाहीत, तर आजवरचा सगळ्यात
मोठा विजय त्यांनी मिळवला. २९४ जागा असलेल्या बंगालात ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसला २१३ जागा मिळाल्या.
तर, भाजपला अवघ्या ७७ जागा. सुमारे ४८ टक्के मते ममतांनी मिळवली. गेल्या निवडणुकीपेक्षा अधिक
दमदार यश ममता मिळवतील, हे पत्रपंडितांसह पोलपंडितांच्याही गावी नव्हते. ममतांना बहुमत मिळू शकते,
याची मानसिक तयारी भाजपने केली असेलही, पण आपली अवस्था एवढी बिकट होईल, हे त्यांना
अजिबात वाटले नसावे. उलटपक्षी मोदी-शहांनी असे आव्हान उभे केले नसते, तर कदाचित ममतांच्या
जागा ब-याच कमी झाल्या असत्या. सलग दहा वर्षे ममता सत्तेत आहेत. आणि, त्यांच्याविषयी नाराज
असणारे मतदारही कमी नव्हते. पण, मोदी – शहा कंपनीने बंगाल जिंकण्याचे मनावर घेतले आणि चित्रच पालटले.
प्रशांत किशोर यांना पालटलेल्या चित्राचा अंदाज आला हे खरे आणि त्यांच्या व्यूहरचनेचा फायदा झाला असणार,
हेही खरे. पण, प्रशांत किशोर नसते तरी असाच भव्य विजय ममतांनी मिळवला असता.
कारण, या निवडणुकीचे ‘नॅरेटिव्ह’ वेगळे होते. मोदी आणि शहा कंपनीपासून बंगाल वाचवा, अशी लाटच,
कंपनी सरकारचा सर्वप्रथम अनुभव घेतलेल्या त्या राज्यात पसरली. २९४ जागांसाठी मोदींनी बंगालात
आठ टप्प्यांत निवडणूक घेतली. म्हणजे, २३४ जागा असलेल्या तामिळनाडूत एका टप्प्यात निवडणूक.
आणि, बंगालात आठ टप्पे. ‘कोरोना’मुळे निवडणूक लवकरात लवकर संपवणे आवश्यक असतानाही,
मोदी-शहांनी निवडणुकीचे आठ टप्पे केले. (निवडणूक मोदी-शहा नव्हे, तर निवडणूक आयोग घेत असते,
असा संविधानिक मुद्दाही मला काहीजण सांगू शकतात! पण, ते असो.) मोदींना प्रचाराला वेळ मिळेल,
अधिकाधिक ठिकाणी मोदी जाऊ शकतील, अशी सारी व्यूहरचना होती. पण, मोदी आणि शहांच्या
प्रत्येक आक्रमक सभेनंतर भाजपची मते कमी होत गेली. कारण, हे बंगालवरचे आक्रमण आहे,
अशी समजूत तिथल्या सामान्य माणसाची झाली होती.
एक तर मोदी वा शहा हे आजही प्रादेशिक नेतेच आहेत. नेहरू वा इंदिरा, अगदी वाजपेयी वा अडवाणी
यांच्या ओळखीला ते कोणत्या राज्याचे आहेत, अशी छटा दिसली नाही. राष्ट्रीय नेत्याला देशभरातून
स्वीकारार्हता असावी लागते. ती मोदी आणि शहांना नाही. त्यांनी भलेही दोन लोकसभा निवडणुका
प्रचंड बहुमताने जिंकू द्यात, मोदी आणि शहांकडे देशभरात आजही गुजराती नेते (?) याच भावनेने पाहिले जाते.
बहुरूपी मोदींनी रवींद्रनाथ टागोरांचे जे रूप धारण केले होते, त्यामुळे सध्या घरीच असलेल्या शाळकरी
पोरांची धमाल करमणूक झाली खरी, पण बंगाली संतापाचा पारा मात्र त्यामुळे चढला.
Bengal partition बंगालला आपली अशी अस्मिता आहे. आपली ओळख आहे. बंगालची स्वतःची संस्कृती आहे.
(धर्माच्या नावाने वेगळ्या झालेल्या देशाची पुन्हा फाळणी करू शकेल, अशी बंगाली भाषा आहे!)
आणि, या भाषेविषयी- संस्कृतीविषयी बंगाली माणसाला विलक्षण अभिमान आहे. टागोरांपासून
ते सत्यजित रेंपर्यंत, स्वामी विवेकानंदांपासून ते नेताजी सुभाषचंद्र बोसांपर्यंत बंगाली माणसाला
बंगालचा अभिमान आहे. कोणीतरी उपरे येतात आणि बंगालला आव्हान देतात,Bengal partition ही कल्पनाही
बंगाली माणसांना पचणे शक्य नव्हते.
ममता या काही बंगाली अस्मितेच्या प्रतिक नव्हेत. पण जेंव्हा आक्रमण होते, तेव्हा ते परतवून लावणारा
योद्धा हा देशाचा नायक होतो. इथे तसेच झाले. ‘व्हीलचेअर’वरच्या ममता दहा नंबरची जर्सी घालून निघाल्या,
तेव्हाच त्यांनी फूटबॉलचा हा सामना जिंकलेला होता. ‘दीदी ओ दीदी’ हे ज्या पट्टीत बोलले गेले,
त्यानंतर बंगालातील प्रत्येक दादा आणि दीदीच्या संतापाचा कडेलोट झालेला होता. महिला मतदारांनी
तर ही निवडणूक आपल्या हातात घेतली आणि त्वेषाने त्या ममतांच्या बाजूने निवडणूक रिंगणात उतरल्या.
ममतांनी पन्नास महिला उमेद्वार या आखाड्यात उतरवलेल्या होत्या. या सगळ्या ‘दीदी’ मोदींच्या
विरोधात एकवटलेल्या होत्या!
बिधानचंद्र रॉय ते बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्यापर्यंत बंगालचा नेता कोणीही असो, पण तो बंगाली होता!
देशभर कॉंग्रेस जिंकत असतानाही, कॉंग्रेसची फाळणी करून मूळ कॉंग्रेसपासून स्वतःला सोडवून घेणारे
बंगाल हे अपवादात्मक राज्य असावे. राजीव गांधी बहरात असताना त्यांनीही बंगालवर स्वारी करून पाहिली.
पण, ज्योती बसूंच्या बंगालने त्यांना दाद दिली नाही. बंगाली माणूस सहसा लवकर विश्वास ठेवत नाही. पण,
एकदा खात्री पटली की उगाच दर निवडणुकीत सत्तांतराच्या फंदातही पडत नाही. ममतांवर त्यांनी विश्वास
दाखवला हे खरे आहेच, पण मोदी-शहांपासून बंगालला वाचवण्यासाठी बंगाल ज्या प्रकारे एकवटला, ते
अभूतपूर्व आहे. इथे ना धार्मिक गणिते चालली, ना केंद्राची दहशत चालली, ना मीडियाने उभे केलेले चित्र चालले.
बंगालने हे सारे उलथवून टाकले. याचे मुख्य कारण म्हणजे यावेळचा संघर्षच मुख्यत्वे सांस्कृतिक होता.
दोन भिन्न संस्कृतींचा हा झगडा होता. ममता या बंगाली संस्कृतीच्या प्रतिक होत्या. तर, मोदी- शहा हे बाहेरचे.
त्यातही गुजराती. आक्रमक हिंदुत्वाची विखारी भूमिका घेऊन उभे ठाकलेले. हिंदू आणि मुस्लिम
अशी बंगालची Bengal partition पुन्हा एकदा फाळणी करू पाहाणारे. बंगालने १९०५ मध्ये फाळणी पाहिली.
१९४७ मध्ये पुन्हा झालेली भारत – पाकिस्तान फाळणीही पाहिली. तेव्हाची होरपळ, तेव्हाच्या जखमा
हे आजही बंगालसाठी सगळे ताजे आहे. फाळणीनंतर उसळलेल्या दंगलीत नौआखालीत हिंसाचाराचा
आगडोंब उसळला. पेटलेले नौआखाली पाहाणारे आणि महात्मा गांधी नावाच्या ‘वन मॅन आर्मी’ने
ते शमवलेले साक्षात अनुभवलेले अनेकजण आजही बंगालमध्ये आहेत. धर्माच्या नावाने होणारी
होरपळ बंगालएवढी आणखी कोणाला समजेल? ज्या धर्माच्या नावावर पाकिस्तानने वेगळी चूल मांडली,
तो देश पुन्हा कसा दुभंगला, तो संहारी प्रत्यय त्यांच्या शेजारीच आहे.
‘जय श्रीराम’ला ममतांनी जाहीर सभेत विरोध केला, तेव्हा ममतांची ही कृती पोलिटिकली इनकरेक्ट आहे,
असे म्हटले गेले. पण, बंगालने मात्र ममतांच्या या कृतीचे स्वागत केले. बिहारमध्ये ओवेशींना मिळालेले
यश बंगालमध्ये शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी आधीच हा नाद सोडला. त्यांच्या बंगाली भावंडाने प्रयत्न करून पाहिला,
पण त्याला कोणी स्वीकारले नाही. कारण, ही तिसरी फाळणीच बंगालने मुळी नाकारलेली होती!
निवडणुकीआडचा सांस्कृतिक खेळ ममतांना नीट समजलेला होता. त्यामुळेच त्यांनी ‘जय श्रीराम’ला प्रत्युत्तर दिले,
ते ‘जय बांगला’ने. हिंदुत्वाचा विखारी मुद्दाही ममतांनी चालू दिला नाही. कारण, मुळात विखारी आक्रमकांना
भारत तर कळला नाहीच, पण हिंदू धर्म तरी कुठे समजला आहे? या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत आणि त्यांची
आपली अशी धर्मविषयक धारणा आहे. स्वतःला ‘सनातन हिंदू’ मानणारे गांधी भारताला पितृतुल्य वाटले.
वेद -उपनिषदांच्या अभ्यासासह तत्त्वचिंतन करणारे गुरूदेव रवींद्रनाथ बंगालनेच काय, भारताने पूज्य मानले.
हेच हिंदू असणे ममतांनी सांगितले. त्यांनी ‘चंडी पाठ’ म्हणायला सुरूवात केली, तेव्हा त्याला उत्तर काय द्यावे,
हे या विखारी आक्रमकांना समजले नाही. ‘विश्वभारती’मध्ये अमित शहा गेले, तेव्हा त्यांनी गुरूदेव टागोरांच्या
आसनाचा अवमान कसा केला, हे ममता सांगू लागल्या, तेव्हा ‘दीदी ओ दीदी’ म्हणणारे तोंडघशी पडत होते.
प्रचारसभांमधून आपल्याला अस्खलित Bengal partition बंगाली शिव्या मिळताहेत, हेही बाहेरून आलेल्या साम्राज्यवादी
जोडीला समजत नव्हते. त्यांच्या प्रचारसभा जेवढ्या संख्येने वाढल्या, तेवढी ममतांची मते वाढत गेली.
‘कोरोना’च्या प्रकोपामुळे सर्वसामान्य माणूस पिचलेला असताना ही जोडी नवनवे खेळ खेळत होती.
याउलट लोककल्याणकारी योजना राबवणारी ममता मात्र तिच्या ‘कमावलेल्या’ साधेपणाने लोकांची
मने जिंकून घेत होती. ममतांच्या पक्षातल्या अनेकांनी त्यांची साथ सोडली, पण व्हीलचेअरवरून
एकाकी रणांगणात उतरलेली ही ‘महिषासुरमर्दिनी’ सगळ्यांना पुरून उरली.
महाराष्ट्राचा अनुभव ताजा असताना, मोदी-शहांनी तशीच चूक Bengal partition बंगालात करावी! महाराष्ट्रात शरद पवार
यांना मोठे स्थान होतेच, पण अवघ्या मराठी अस्मितेचे प्रतिक वगैरे ते कधीही नव्हते. उलटपक्षी त्यांना
आजवर पन्नास- साठच्या वर जागा स्वतःच्या प्रतिमेवर कधी जिंकताही आल्या नाहीत. ममता कॉंग्रेसमधून
बाहेर पडल्या आणि त्यांचा स्वतःचा पक्ष त्यांनी स्थापन केला तो १९९७ मध्ये. पवारांनी आपला
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष स्थापन केला तो १९९९ मध्ये. ममतांसारखा एकहाती विजय मिळवणे त्यांना
कधीही शक्य झाले नाही. त्याचे कारणही आहे. महाराष्ट्राची भाषा, संस्कृती बंगालइतकीच श्रीमंत असली,
तरी महाराष्ट्राने स्वतःला नेहमीच देशाशी जोडून घेतले आहे. या विधानसभा निवडणुकीतही
भाजपला उत्तुंग यश मिळत होते. विरोधकांची स्थिती अतिशय वाईट होती. पण, ऐंशी वर्षांच्या
एका एकाकी वयोवृद्ध मराठी नेत्याबद्दल ज्या भाषेत मोदी- शहा बोलू लागले; त्यांची मानहानी
आणि कोंडी करू लागले, त्यानंतर तो मुद्दाच मराठी विरुद्ध गुजराती असा झाला. कुठे पाऊस पडतो,
तर कुठे व्हीलचेअर चालते! पण, त्याची मुळातली कारणे ही अशी असतात. शरद पवारांच्या झंझावाताने
सगळी समीकरणे बदलली, हे खरे. पण, त्या झंझावाताचे कारण भाजपनेच उपलब्ध करून दिले.
अर्थात, अशा अनुभवांतून ते काही शिकत नाहीत, हा मुद्दा वेगळा.
ज्या पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्या, त्या पाच राज्यांमध्ये साधर्म्य सापडणे कठीण आहे.
पण, ज्या ज्या राज्यात निवडणूक लढवली गेली, तिथले मुद्दे प्रामुख्याने सांस्कृतिक होते.
Bengal partition बंगालात पराभूत होत असतानाच, शेजारच्या आसामात मात्र भाजपने पुन्हा यश मिळवले. आसामी संस्कृती आणि अस्मितेचा मुद्दा इथे भाजपच्या बाजूने होता. आसामी अस्मितेच्या तारणहाराच्या रूपात भाजपने ही निवडणूक लढवली. बोडोंपासून ते अन्य छोट्या घटकांपर्यंत सर्वांना हिंदू ही ओळख देतानाच, मुस्लिमांचा धोका सांगितला गेला. कॉंग्रेससोबतच्या ‘एआयडीयूएफ’ला खलनायक असे रंगवले गेले. बांग्लादेशी मुस्लिमांचा मुद्दा चर्चेत आणला गेला.
तामिळनाडूतील चित्र वेगळे होते. तिथे भाजपसोबत गेल्याचा फटका अण्णाद्रमुकला बसला. द्रविड संस्कृती विरुद्ध हिंदू संस्कृती असा हा झगडा होता. उप-या भाजपला आपली द्रविड संस्कृती संपवून त्यांची संस्कृती लादायची आहे, असा संदेश सर्वदूर पोहोचला. पेरियारांच्या तामिळनाडूत त्याला विरोध होणे अगदीच स्वाभाविक होते. खरे तर, ‘गव्हर्नन्स’ म्हणून अण्णाद्रमुक सरकारचा कारभार तुलनेने लोककल्याणकारी होता आणि म्हणूनच त्यांचा पराभव मानहानीकारक नव्हता. असंगाशी संग नसता, तर कदाचित अण्णाद्रमुकला पराभवालाही तोंड द्यावे लागले नसते.
केरळात डाव्यांचा विजय हा अर्थातच ऐतिहासिक आणि स्वाभाविकही. मुख्यमंत्री विजयन यांचा जनवादी कारभार आणि व्यूहरचना याला मिळालेले ते यश. पण, तिथे रिंगणातील दोन्ही प्रतिस्पर्धी – यूडीएएफ आणि एलडीएफ यांची विचारधारा सर्वसमावेशकच. केरळसारख्या बहुआयामी राज्याने भाजपला ठरवून दूर ठेवणे इथे महत्त्वाचे. भाजप इथल्या सांस्कृतिक पर्यावरणावर घाला घालणार आहे, याचे भान मुख्य पक्षांसह अर्थातच मतदारांनाही होते. पुदुच्चेरी हे तीस आमदारांचे छोटे राज्य. केंद्रशासित प्रदेशच. फोडाफोडी करून भाजपने तिथे कॉंग्रेसला अडचणीत आणले आणि आता सत्ताही मिळवली. या चकमकींवर फार मोठे भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही.
एकूण काय, सांस्कृतिक भुयारातून नव्हे, तर थेट सांस्कृतिक रणांगणावरच या निवडणुका लढवल्या गेल्या. अस्मिता हा निवडणुकांचा सगळ्यात मोठा मुद्दा ठरला. या रणांगणात बंगाल आणि तामिळनाडूतही भाजपचा झालेला पराभव ठळक आहे. पण, एका नव्या सांस्कृतिक संघर्षाने राजकारणाची मुख्य भूमी व्यापलेली आहे, हे त्याहून महत्त्वाचे आहे. Bengal partition पूर्वी बंगालात डावे विरुद्ध कॉंग्रेस, डावे विरुद्ध तृणमूल; तामिळनाडूत दोन्ही द्रमुक पक्ष; केरळात आलटून पालटून येणारे तिथले नेहमीचे यशस्वी कलावंत हे सारे होतेच. पण, त्यात सांस्कृतिक झगडा नव्हता. भाजपने याला नवा आयाम दिला आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची मांडणी करणा-या आणि आपल्या मातृसंघटनेला ‘सांस्कृतिक संघटन’ असे संबोधणा-या भाजपने आपल्या पद्धतीने या खेळाला रंग दिला आहे. निवडणुका सांस्कृतिक आणि अस्मितेच्याच मुद्द्यावर लढवल्या जाणे भाजपला हवे आहे. त्याच शैलीत त्यांनी हा खेळ मांडला आहे. जो खेळ ममतांनी जिंकला, तो मांडला मात्र मोदी-शहांनी आहे.
भाजप हा खेळ आता राज्या-राज्यात खेळत असले, तरी त्यांची नजर देशावर आहे. काही राज्यात त्यांना यश येईल, कुठे अपयश येईल. पण, त्या त्या राज्यात यशस्वी होणा-यांकडे अशी राष्ट्रीय दृष्टी नाही. ज्यांना ती असणे अपेक्षित आहे, ते कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष Bengal partition बंगालच्या निवडणुकीत पार भुईसपाट झाले. ममता विरुद्ध मोदी या दुरंगी लढतीत त्यांची धूळधाण उडाली, असे फक्त नाही. कारण मतांची टक्केवारी तसे सांगत नाही. याचा अर्थ भाजपला तिथे अवकाश मिळत असताना, कॉंग्रेस आणि साम्यवादी मात्र आपली भूमी पार गमावून बसले आहेत. सांस्कृतिक संघर्षाच्या संदर्भात याची गंभीर नोंद आताच घेतली नाही, तर या लढाईचा अर्थ समजणार नाही.
*
निकाल लागला, त्याच दिवशी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर टीव्हीवरील एका चर्चेत सोबत होते. तेव्हा बोलताना त्यांनी आसामच्या २००६ मधील विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ दिला. प्रमोद महाजन या निवडणुकीचे प्रभारी असल्याने भातखळकर तिथे प्रचारासाठी गेले होते. त्या निवडणुकीत अवघ्या १० जागा जिंकणारा भाजप त्यानंतर दहाच वर्षात तिथे सत्तारूढ झाला.
गुवाहाटी विद्यापीठातील प्राध्यापक संध्या गोस्वामी यांचे ‘आसाम पॉलिटिक्स – इन पोस्ट कॉंग्रेस एरा’ हे पु्स्तक या संदर्भात महत्त्वाचे. १९४६ पासून या भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काम सुरू केले. अवैध स्थलांतरितांचा मुद्दा मांडत राहिले. उपेक्षा, मानहानी, साधनसामग्रीची कमतरता, दहशत अशी कशाचीच तमा न बाळगता संघ काम करत राहिला आणि आज आसामात दुस-यांदा भाजप सत्तेत आला आहे. त्यासाठी सात दशकांची मेहनत आहे. आणि, तरीही भाजपसाठी हे साध्य नाही. साधन आहे.
ज्या Bengal partition बंगालात डाव्यांचा किल्ला अभेद्य होता, तो पार नेस्तनाबूत करून, कॉंग्रेसची ऐशी की तैशी करून भाजपने आता बंगालात ती संपूर्ण स्पेस मिळवली आहे.
ममता वाघीण आहेत आणि या विजयासाठी त्यांचे जेवढे कौतुक होत आहे, ते थोडेच आहे. पण, ममतांसाठी हा प्रादेशिक गड राखण्यासाठीचा ‘आखाडा’ आहे आणि भाजपसाठी ही विचाराची लढाई आहे. भाजपचा हा विचार आहे की अविचार, विचार आहे की विखार, हे मी वेगळे सांगण्याची गरज नाही! पण, त्यांना हा “विचार” इथल्या राजकारणाचा मुख्य प्रवाह करायचा आहे. त्या दिशेने ही निवडणूक फार महत्त्वाची ठरणार आहे.
ममता बॅनर्जी अजिंक्य ठरल्या आहेत. उद्या त्यांना पंतप्रधान करण्यासाठीही लोक चर्चा सुरू करतील. प्रादेशिक पक्षांची आघाडी मोदी-शहांना पराभूत करू शकते, अशीही चर्चा सुरू होईल. ममता आज भाजपच्या विरोधात आहेत. खरे तर, त्या कॉंग्रेसच्याही विरोधात आहेत. काल त्या वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात होत्या. भाजपसोबत होत्या. परवा आणि पुन्हा काल कॉंग्रेससोबत होत्या. आज कुठे आहेत? उद्या आणखी कुठे असतील! ममतांवर भिस्त ठेवणा-यांनी नितीशकुमारांच्या नावानेही देव पाण्यात ठेवले होते. मोदींच्या विरोधात त्यांना उतरवले होते. पुढे काय झाले, त्याला इतिहास साक्ष आहे.
पूर्व, ईशान्य, दक्षिण वगैरे सोडा. महाराष्ट्रातही गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुका भाजपने जिंकल्या, हे विसरून चालणार नाही. १९८५ च्या निवडणुकीत शेकापएवढ्याच जागा जिंकणारा भाजप नंतर दहा वर्षांत थेट सत्तेत कसा आला? शेकापचा मात्र एकही आमदार आज विधानसभेत नाही!
भाजपला विचारांचं काही पडलेलं नाही, असं जे म्हणतात, त्यांना भाजप समजलेला नाही. भाजपएवढा विचारांचं पडलेला पक्ष कोणताही नाही. भाजपची सगळी लढाई ही विचाराची, विचारासाठीच आहे. त्यांना सत्ता हवी आहेच. पण, सत्ता हे या विचारासाठीचे वाहन आहे. त्यामुळे त्यांना सत्ता हवी आहे. सत्ता आली की सर्वप्रथम ते पक्ष वाढवतात. साधनसामग्री वाढवतात. प्रभावक्षेत्र वाढवतात. विचार दूरवर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. आणि, ‘विचार’ सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी ते साम- दाम – दंड – भेद असे काहीही वापरू शकतात. विचारांची लढाई विचारांनी लढायची असते, वगैरे सुविचार त्यांच्या कामाचे नाहीत!
ही लढाई विचाराची आहे, हे मूल्यात्मक भान अद्यापही विरोधकांना नाही. भाजपने हा संघर्ष कोणत्या स्तरावर नेला आहे, याची समज नाही. एखादी निवडणूक जिंकणे वा हरणे यापेक्षाही हा संघर्ष वेगळ्या स्तरावरचा आहे. प्रादेशिक पक्ष आणि नेत्यांचे मोल कोणीच नाकारत नाही. भारताला बहुआयामी ठेवण्यात त्यांच्याएवढे योगदान कोणाचेही नसेल. पण, ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चा विचार करणारी दृष्टी त्यापेक्षा वेगळी असते. नेहरू असतानाही Bengal partition बंगालात, दक्षिणेत दमदार प्रादेशिक नेते उदयाला आले होते. पण, तेव्हा ‘आयडिया ऑफ इंडिया’च्या संदर्भात काही पेच नव्हता. भारताविषयीच्या दृष्टीला आव्हान नव्हते. आता, भारताची नवी कल्पना मांडली जात असताना, केवळ प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधून हा संघर्ष करता येणार नाही. उलटपक्षी, ममतांसारखे बलवान प्रादेशिक नेते भाजपला हवेच असतात. विरोधकांच्या विरोधाचाही त्यामुळे निचरा होतो. त्यांना आउटलेट मिळतो. त्यामुळे काही राज्ये विरोधकांच्या हातात जातात, पण अंतिमतः देशावर ‘राज्य’ आपलेच असते.
*
हा देश कोणाचा? कोणती मूल्ये मानणारा?
Bengal partition ‘भारतमाता की जय’ असे चित्कारणा-यांना नेहरूंनी सांगितले होते – “भारतमाता म्हणजे कागदावरचा हा नकाशा नव्हे. भारत म्हणजे या देशातली करोडो जितीजागती माणसं आहेत. आणि, या करोडो माणसांची भारतमाता वेगवेगळी असू शकते. ती सारखीच असावी, असा अट्टहास करायचं काही कारण नाही. शिवाय, प्रत्येकाला भारत हा मातेच्याच रूपात दिसावा, अशी सक्ती करायचंही कारण नाही.”
प्रत्येक माणूस महत्त्वाचा होतो, ‘आम्ही भारताचे लोक’ केंद्रबिंदू ठरतात, तेव्हा देश माणसांचा असतो. देशातली माणसं केंद्रस्थानी असतात. तिथंच, नेहरूंसारखा पंतप्रधान आपल्या धोरणांच्या चुकांची जाहीर कबुली देतो आणि त्यातून नवं धोरण विकसित करतो. शेतीचं आपलं धोरण फसल्याचं मान्य करतो, तेव्हा नव्या दिशेनं पाऊल तरी पडू शकतं.
हुकुमशहा आपल्या चुका कधीच मान्य करत नाहीत. त्यांचा देश माणसांसाठी नसतो. देशाच्या जयजयकारासाठी माणसांना चिरडताना त्यांना जराही यातना होत नाहीत. सगळ्यांनी एका भाषेत बोलायला हवं, एवढंच त्यांना समजतं. ते ज्याला देश म्हणतात, तोच देश. तसाच देश. तीच भाषा. तीच संस्कृती. त्यांना बोभाटा करायचा असतो. स्वतःची ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमा उभी करायची असते. दीनदुबळी माणसं मरणार. सैनिक हुतात्मे होत राहाणार. दंगलीत माणसं होरपळणार. हिंसाचाराच्या आगीत बायापोरं मृत्युमुखी पडणार. अशी सामान्य माणसं मरण्यासाठी जन्माला आलेली असतात. आपला जयजयकार महत्त्वाचा.
नोटाबंदीत माणसं चिरडून मेली. पण, ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘पेपरलेस’चा, काळा पैसा हद्दपार झाल्याचा, दहशतवादाचा नायनाट झाल्याचा ‘युटोपिया’ त्याहून महत्त्वाचा होता. आकस्मिक घोषित झालेल्या लॉकडाऊननं शेकडो मजूर टाचा घासून मेले. पण, आपण थाळ्या वाजवत राहिलो, दिवे पेटवत राहिलो. आज डोळ्यांदेखत माणसं मरताहेत. देशभर चिता जळताहेत. ऑक्सिजन नाही, बेड मिळत नाहीत, लसीकरणाची राजधानी असलेल्या देशात लसच गायब आहे. आणि, तरीही आपण निवडणुका लढवतो आहोत. नवनवी भूमी पादाक्रांत केल्याचे ढोल वाजवत आहोत. नवी संसद बांधतो आहोत.
देशात आक्रोश आहे. पण, एवढं सगळं होऊनही पंतप्रधानांच्या तोंडी दिलगिरी नाही, माफी नाही. देशाचा जयजयकार करायचा आणि एका सूत्रात, एकचालकानुवर्ती व्यवस्थेत देश बांधायचा, तर काही माणसं मरणारच. पण, त्यांची चिंता करत बसायला इथं वेळ कोणाला? आपली प्रतिमा त्यापेक्षा महत्त्वाची. त्यासाठी असे बळी लागतातच. आपल्यासोबत सगळ्यांनी जयजयकार करायला हवा. जे करत नाहीत, ते मरण्याच्याच लायकीचे.
हिटलरच्या जर्मनीने मृत्यूचे तांडव पाहिले. माओच्या चीनने असे कित्येक मृत्यू पाहिले. आपण आज तेच पाहात आहोत.
आपल्याला पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी असणारी बलाढ्य महासत्ता उभी करायची आहे. म्हणजे तसं म्हणत राहायचं आहे. एका सुरात बोलणारा ‘एकसंध’ देश उभा करायचा आहे. सामान्य माणसं मरत असतात. आणखी मरतील. पण, बलाढ्य – असामान्य देशाच्या शिखरासाठी एवढे लोक तर त्या पायात गाडावे लागतीलच!
हा आणि असा विचार उद्या देशावर राज्य करू लागला तर? तो आजही करतो आहेच. पण, केवळ सत्तेत येण्याने तो समाधानी नाही. हा ‘विचार’ नसता, तर सलग दोनवेळा जे विक्रमी बहुमत मिळाले, त्यामुळे कोणताही पक्ष कमालीचा आनंदी झाला असता! पण, त्यांची भूक त्यापेक्षा वेगळी आहे. त्यांना हा ‘विचार’ इथल्या राजकारणाचा, समाजकारणाचा, जगण्याचा मुख्य प्रवाह करायचा आहे.
अशावेळी, टागोरांनी जिचा उल्लेख केला, त्या ‘भारत’ नावाच्या कल्पनेचे काय होणार आहे?
सर जॉन स्ट्रॅची या ब्रिटिश अभ्यासकाने १८८८ मध्ये केंब्रिजमध्ये भारतविषयक व्याख्यानं दिली. ज्या देशावर अनंतकाळ राज्य करायचं तो देश तर समजून घेतला पाहिजे. म्हणून या व्याख्यानमालेचं आयोजन ब्रिटिश सरकारनं केलं होतं. त्या व्याख्यानांत जॉननं ही मांडणी केली होती. त्याचे पुढे ‘इंडिया’ या नावाने पुस्तकही निघाले.
“स्कॉटलंड आणि स्पेनमध्ये काहीच फरक नाही, जेवढा तो बंगाल आणि मद्रासध्ये आहे! वंश, भाषा, भूगोल याचा विचार करता, भारतातल्या या दोन प्रदेशांमध्ये काहीच साम्य नाही. आणि, तरीही ते प्रदेश म्हणजे वेगळे देशही नव्हेत. ‘भारत’ नावाचा देश तर नाहीच. तो कधीही देश होऊ शकत नाही!’, असं स्ट्रेची त्या व्याख्यानांत म्हणाला होता.
युरोपियन कल्पना लक्षात घेता, भारत नावाचा कोणताही देश अस्तित्वात नाही. कधीही नव्हता. कधीही अस्तित्वात येऊ शकत नाही. भौगोलिक, राजकीय, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक असे काहीच साधर्म्य नसलेला भूभाग देश कसा असू शकेल? एकवेळ अवघ्या युरोपला आपण एकच देश आहोत, असे वाटू शकेल. पण, पंजाब, बंगाल, मद्रासमधील माणसांना असे वाटणे निव्वळ अशक्य आहे, असे स्ट्रेची सांगत होता.
ही घटना १८८८ची. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना त्यापूर्वी तीन वर्षे झाली होती.
तिथपासून आपण इथवर पोहोचलो. स्वातंत्र्यचळवळीतून आणि स्वातंत्र्यानंतरही हा देश तयार होत राहिला. ‘भारत ही रोज सुरू असलेली क्रांती आहे’, असं नेहरू म्हणत. भारताच्या कल्पनेला विरोध करणारी विखारी विचारधाराही तेव्हापासूनच होती. मात्र, भारताच्या मुख्य प्रवाहात तिला कधीच स्थान नव्हते. आता, हीच विचारधारा त्या मुख्य प्रवाहाचे स्थान मिळवू पाहात आहे, हा या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतरचा मुख्य धडा आहे.
*
तळातल्या माणसाच्या डोळ्यातले अश्रू पुसणारे गांधी; ‘भारत’ नावाचे स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी ‘नियतीशी करार’ करणारे नेहरू; सामाजिक- आर्थिक समता नसेल, तर राजकीय समता हा आभास असेल, असे तेव्हाच सांगणारे आंबेडकर ज्या देशाचे बाप आहेत, तिथे हे सगळे घडावे? तेही इतक्या लवकर? आणि, हा वारसा सांगत राजकारण करू पाहणा-यांनाही, या भयंकराची चाहूल नाही. मूल्यात्मक भान नाही!
भाजपला जे ‘नॅरेटिव्ह’ सेट करायचे आहे, ते लक्षात घेतले पाहिजे. बंगालच काय, केरळमध्येही त्यांनी आपल्याला हवे असणारे ‘नॅरेटिव्ह’ विकसित केले आहे. सत्तासंघर्षाची चौकट बदलून टाकली आहे. तामिळनाडूसारख्या राज्यात त्यांना अद्याप यश येत नसले, तरी अन्यत्र हे त्यांनी व्यवस्थितपणे केले आहे. विरोधकांना फक्त जागांचा हिशेब कळतो. मतांची टक्केवारी समजत नाही. भाजपला ती समजते. हैदराबादसारखी महापालिका असो की मुंबई महापालिका, हरणारी निवडणूक ते उगाच निकराने लढत नाहीत!
जिथे भाजप दखलपात्रही नव्हते, तिथे त्यांना पराभूत करणे हेच अजिंक्यपद मानले जावे, असे मुख्य पात्र ते कधी होतात, हे कोणालाच समजत नाही. पूर्वी काहीच हातात नव्हते, तेव्हाही निष्ठेने भाजप हे करत होता. आज तर, त्यांच्यासोबत केंद्रातली सत्ता आहे. निवडणूक आयोग, सीबीआय, इडी, न्यायालये असे सगळेच तर सोबत आहे. संविधानिक मार्गाने त्यांनी संविधानावर ‘ताबा’ मिळवला आहे!
भाजपमध्ये ‘हे गेले, ते गेले’ आणि त्यामुळे भाजपचा चेहराच बदलला, असे म्हणणा-यांनी लक्षात घ्यावे की, काहीही झाले तरी भाजपची ‘कोअर टीम’ कायम असते. आणि, ती कधीच पक्ष सोडत नाही. भाजप राजकीयदृष्ट्या अगदी दुबळा असतानाही, त्यांच्याकडे एवढे दिग्गज नेते देशभरात होते की त्यांनी पक्षांतर केले असते, तर हवी ती पदे त्यांना मिळाली असती. पण, यापैकी कोणीही पक्ष कधीच सोडला नाही. आज सत्ता आली नसती, तरीही ना मोदींनी पक्ष सोडला असता, ना देवेंद्र फडणवीसांनी. ते आणखी जोरकसपणे काम करत राहिलेच असते. युती तर ते मेहबुबांसोबतही करू शकतात, पण त्यानंतर पुढे काय करायचे आहे, याचे भान त्यांना पक्के असते.
तिकडे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्पना पराभूत करणे सोपे असते. कारण, ट्रम्प ‘उपटसुंभ’ होते. इथे तसे नाही. मोदी आणि शहा हे एका शास्त्रुशुद्ध प्रक्रियेचे अपत्य आहे. इथली कारणपरंपरा लक्षात घेतली पाहिजे. जो ‘विचार’ भाजपला इथल्या राजकारणाचा मुख्य प्रवाह करायचा आहे, त्या विचाराची परंपरा समजून घेतली पाहिजे!
या संघर्षाचे मूल्यात्मक भान प्रादेशिक पक्षांना प्रत्येक वेळी असणे अपेक्षित नसते. तृणमूल वा राष्ट्रवादी कॉंग्रेससारख्या पक्षाच्या स्थापनेतूनही ते लक्षात येऊ शकेल. अनेकदा त्यांची दृष्टी संकुचित असते. स्थानिक असते. व्यक्तिगत आकांक्षांशी – अपरिहार्यतांशी ती जोडलेली असते. पुढे ती ‘लिमिटेड कंपनी’ होत जाते. कुटुंब कल्याणाच्या कामी सगळी शक्ती पणाला लागते.
असे भान असायला हवे ते कॉंग्रेसला. साम्यवाद्यांना. समाजवाद्यांना. आंबेडकरवाद्यांना. भाजप नावाचा ‘विचार’ रोज नवी भूमी पादाक्रांत करत असताना, आपण मात्र भूमी गमावत आहोत, हे यांना आजही समजत नाही! निवडणूक निकालानंतर मौनात जाणे, हे यावरचे उत्तर नसते. अशा कैक निवडणुका हरल्यानंतरही जनसंघ वा भाजपने ना हिंमत हरली, ना आपली निष्ठा बदलली. राज्यात अर्धीमुर्धी सत्ता आली की लगेच सरंजामी मोडमध्ये गेलेल्या आणि ‘कोरोना’ काळात रोज हात धुऊन घेणा-या कॉंग्रस नेत्यांना हे मूल्यात्मक भान कसे यावे?
भाजप कायम निवडणूक मोडवर असते- म्हणून भाजपविरोधकही तसा अनुनय करू पाहातात. मार्केटिंगमध्ये तरबेज होऊ लागतात. भाजपच्या आयटी सेलचा आदर्श घेऊन ट्रोलसेनाही उभी करू पाहातात. अरे, पण ही लढाई विचारांची आहे, याचे जे भान भाजपकडे आहे, ते तुमच्याकडे जराही नाही, त्याचे काय करायचे? कोणता विचार चूक, कोणता बरोबर; कोणता संकुचित आणि कोणता व्यापक, या केवळ चर्चा करून उपयोग नाही. ही लढाईच मुळात विचाराची आहे- सांस्कृतिक आहे, हे समजल्याशिवाय हा संघर्ष तुम्हाला करता येणार नाही. तशी व्यूहरचना आखता येणार नाही.
आणि, अशी व्यूहरचना आखणे अशक्य नाही, हे बंगालने सिद्ध केले आहे. बंगालची १९०५ ची फाळणी अगदी इंग्रजांनाही मागे घ्यावी लागली होती, ही जनरेट्याची ताकद असते. हे शहाणपण लोकांमध्ये असतेच. त्यामुळेच तर छत्रपती शिवाजी महाराज, टागोर, गांधी वा सरदार पटेलांचा हात पकडल्याशिवाय आक्रमक जोडीलाही निवडणुकीच्या फडात उतरता येत नाही! कॉंग्रेस वा डाव्यांना नसले तरी, आजही सर्वसामान्य माणसाला हे मूल्यात्मक भान आहे. त्याला प्रेम, सहिष्णुता आणि अहिंसाच हवी आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या आतल्या आवाजावर, सामूहिक शहाणपणावर उभं राहिलेलं राजकारण बंगालचीच काय, देशाची फाळणीही रोखू शकतं. विखाराच्या सेनेला धूळ चारू शकतं. ‘भारत’ नावाचं स्वप्न फुलवू शकतं.
सूर्य अस्ताला जात असताना कोणीच पुढं येत नाही. अंधाराचं राज्य वाढू लागतं. तेव्हा, इवलीशी पणती पुढं येते आणि प्रकाशाची ग्वाही देते. टागोरांच्या प्रख्यात कवितेमधील ही पणती म्हणूनच तर आजच्या घनघोर अंधारातही तेवत असते!
(प्रा. पीटर रोनाल्ड डिसूझा, प्रा. आशुतोष वार्ष्णेय, प्रा. प्रोमा रे-चौधरी यांनी केलेल्या मांडणीचा हा लेख लिहिताना उपयोग झाला.)
2 Comments