सत्तासंघर्षाची ब्रेक द चेन

                                   ■ ज्ञानेश महाराव

 

 

‘शिवसेना’च्या संजय राठोड यांच्या पाठोपाठ महिन्यातच ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’च्या अनिल देशमुख यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ह्या निमित्ताने नैतिकतेची चर्चा अधिक होईल, पण धक्कादायक असे काही पुढे येणार नाही. कारण राजकारणात धक्का वाटावा असं जे काही असतं, ते यापूर्वीच घडलेलं आहे. महाराष्ट्रात ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार दीड वर्षापूर्वी अस्तित्वात आले, हाच एक मोठा राजकीय धक्का होता. त्या धक्क्यातून १०५ जागा जिंकणारा ‘भारतीय जनता पक्ष’ आजही सावरलेला नाही. निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवूनही राज्यात सत्ता आली नाही, त्याचा ‘भाजप’ला आणि ‘पुन्हा येईन’ची गर्जना करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना धक्का बसणं स्वाभाविकच आहे. त्यामुळेच ‘हे सरकार जावे’ असाच त्यांचा हरेक प्रकारे प्रयत्न असतो.

हे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न गेल्या दीड वर्षात त्यांच्याकडून किमान अर्धा डझन वेळा झालेत. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ बिना वातीची स्फोटके ठेवण्याचा जो खंडणीखोर प्रयत्न झाला, तो ‘भाजप’ला आपला अजेंडा रेटण्यासाठी भक्कम आणि उपयोगाचे कारण मिळाले. या प्रकरणाचं नेमकं गौडबंगाल काय, ते कधीच पुढे येणार नाही आणि कसलेही ठोस पुरावे नसल्याने स्फोटक प्रकरणात सचिन वाझे दोषीही ठरणार नाही. मात्र, मनसुख हिरण मृत्यू ज्यांनी कुणी घातपाताने अथवा अपघाताने घडवला; त्या कटातले काही जण दोषी म्हणून नक्कीच समोर येतील. त्यांना कायदेशीर कौशल्याने वाचवलंही जाईल. या प्रकरणात मुंबईच्या पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली केली गेली.

त्यांनी बदली होताच ”स्फोटकं आणि मृत्यू प्रकरणाचा संशयित सचिन वाझे यांना दरमहा १०० कोटी रुपये जमा करण्यासाठीच मुंबई पोलीस दलात पुन्हा आणलं गेले होते,” असा आरोप केला. तो त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून केला. सिंह निव्वळ पत्र लिहून थांबले नाहीत, तर ते या प्रकरणी ‘सीबीआय’ने चौकशी करावी, अशी आपली मागणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेतली आणि सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी परमबीर सिंह यांना झापडले. ”गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना दरमहा १०० कोटी रुपये खंडणीचे ‘टार्गेट’ दिल्याचे तुम्हाला समजल्यावर तुम्ही त्याविरोधात कोणती पोलिसी कारवाई केलीत? आयुक्त पदावरून बदली झाल्यावरच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलेत. त्याआधी का नाही?” असे निरुत्तर करणारे प्रश्न विचारून परमबीर सिंह यांची याचिका निकालात काढली.

मग ‘याबद्दल कोणी तक्रार केली आहे का,’असा प्रश्न स्वतःलाच विचारत या प्रकरणाशी दुरान्वयेही संबंध नसणाऱ्या अॅड. जयश्री पाटील यांच्या तक्रार अर्जाची प्रत न्यायालयात मागवून घेतली. तेव्हाच या प्रकरणाचा निकाल काय लागणार, याचा अंदाज आला होता. तसाच निकाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी (५एप्रिलला)दिला. न्यायालयाने या प्रकरणात गुन्हा दाखल न करताच या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश ‘सीबीआय’ला दिलेत. ‘सीबीआय’ पंधरा दिवसांत ही चौकशी करणार आहे. या प्रकरणात पुरावा काय, तर परमबिर सिंह यांचा सहाय्यक पोलीस आयुक्त पाटील यांच्याबरोबर झालेला ‘व्हॉट्सअप चॅट’ आणि खुद्द परमबीर यांचा दावा किंवा पत्र! अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला १०० कोटी रुपये जमा करायला सांगितल्याचा, पाहिल्याचा वा ऐकल्याचा कोणताही पुरावा नाही. सदर आरोपाची चौकशी न्यायमूर्ती कैलास चंदिवाल करणार आहेत. पण विद्यमान राजकीय संदर्भात न्यायालयीन चौकशी पेक्षाही ‘सीबीआय’ चौकशीचे महत्त्व मोठे आहे.

‘सीबीआय’च्या चौकशीला आक्षेप घेत देशमुख आणि सरकारने घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ‘तिथे काय निर्णय लागेल,’ असा भाबडा प्रश्न विचारून प्रतीक्षा करणे व्यर्थ होता. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांची चौकशी करावी, असा आदेश तिथल्या उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली; तसाच प्रकार देशमुख यांच्या बाबतीत घडेल, अशी अपेक्षा मात्र खोटी ठरणार होती. तेच झाले. कारण देशमुख आणि ‘ठाकरे सरकार’ थोडेच ‘भाजप’चे आहेत !

त्रयस्थ व्यक्तीच्या तक्रारीच्या आधारे, ‘सीबीआय’ चौकशी व्हायला, भाग्य असावे लागते. न्या. लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू ते ‘राफेल’ विमान खरेदीतील वाढलेली किंमत असो वा दलाली असो; याबद्दल कितीही तक्रारी करा. त्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काहीही माहिती उघड होऊ द्या. त्याची दखल कोर्ट आणि ‘सीबीआय’ घेईल तर राज्यघटनेची शपथ! मात्र ज्याला पश्चातबुद्धीचे पत्र म्हणतात, ते आल्यावर ‘सीबीआय चौकशी’ असा आपल्याकडचा न्याय आहे. विशेष म्हणजे, १०० कोटी रुपये जमा होत होते की करायचे होते, हेही अजून पुढे आलेलं नाही. केवळ ‘बार आणि रेस्टॉरंट’मधून एवढे पैसे जमा होणार असतील, तर ते पूर्वी अजिबातच जमा होत नव्हते; आताच व्हायला लागले, अशी समजूत करून घेण्याआधी नरेंद्र-देवेंद्रचे अंधभक्त व्हावे लागेल.

असो. एवढ्या सगळ्या गदारोळात एकही ‘बार- रेस्टॉरंट’ मालक पुराव्यादाखल पुढे आलेला नाही, हे आणखी एक विशेष! या संपूर्ण प्रकरणात मनसुख हिरण यांचा मृत्यू तेवढा दु:खद आणि भयंकर आहे. बाकी रंगलेली आणि रंगवलेली ‘केस’ हा सत्तासंघर्षच आहे. ह्या संघर्षाचा रंग किती दिवस टिकतोय, ते पाहण्यासारखे असेल. तूर्तास, देवेंद्र फडणवीस यांनी काळ्या रंगाचा डबा सरकारच्या विरोधात बराच कामी आणला, हे वर्तमान आहे. परिणामी, ‘ब्रेक द चेन’ हे ‘कोरोना’चं मिशन, मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मालिका थांबवण्यासाठी राबवण्याची वेळ ‘महाविकास आघाडी’च्या कारभाऱ्यांवर आली आहे.

 

लॉकडाऊन’ची लाट ; पिंजऱ्याची वाट

राष्ट्रात महाराष्ट्र असल्याने, देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपलं राज्य सर्वच बाबतीत अधिक असणार ! तसंच ते ‘कोरोना महामारी’तही अधिक आहे; आघाडीवर आहे. त्याला निश्चित कारणंही आहेत. महाराष्ट्रात ‘कोरोना’च्या संकटाने जोर घेतला, तेव्हापासून मोठ्या प्रमाणात तपासण्या (टेस्टिंग) होत आहेत. त्याचं प्रमाण अन्य राज्यांत खूपच कमी आहे. या तपासण्या वाढवल्यास महाराष्ट्रात अन्य राज्यांतून ‘कोरोना’ कसा येतोय, तेही स्पष्ट होईल. महाराष्ट्र हे विविध उद्योगांचं, शेकडो शहरांचं आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचं राज्य आहे. त्यामुळेच काम-धंद्यासाठी परराज्यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात लोक येतात; ये-जा करतात. वर्षापूर्वी पहिल्या ‘लॉकडाऊन’चा अंमल सुरू होताच परप्रांतीय मजूर- नोकरदार मोठ्या प्रमाणात आपल्या गावी परतले.

सप्टेंबर २०२०पासून महाराष्ट्रात ‘अनलॉक’ सुरू झाले. प्रवासाला मुभा मिळाली. सुरक्षेचा अंदाज घेऊन डिसेंबर-जानेवारीमध्ये परप्रांतीय रोजगारासाठी महाराष्ट्रात परतले. त्यानंतरच ‘कोरोना’च्या ओसरलेल्या लाटेला पुन्हा बळ मिळालं आणि आताची दुसरी लाट तयार झाली. पहिल्या लाटेत ‘कोरोना’ने नुकसान केलं; त्यापेक्षा लाखो पटीने अधिक नुकसान ‘मोदी सरकार’ने लोकांकडून टाळ्या-थाळ्या वाजवून घेत लादलेल्या चुकीच्या पद्धतीच्या ‘लॉकडाऊन’ने केलंय. त्याचे परिणाम देश भोगत असताना, उद्योगधंदे उद्ध्वस्त झाल्याने अर्थचक्र पुरते विस्कटले असताना; महाराष्ट्रात ‌पुन्हा ‘लॉकडाऊन’चा अंमल जारी करण्याची वेळ ‘ठाकरे सरकार’वर आलीय. विशेष म्हणजे, ती लोकांनीच ओढवून घेतलीय.

”राज्यातून ‘कोरोना’ग्रस्तांची संख्या कमी होत असली तरी ‘कोरोना’चं संकट संपलेलं नाही. ‘कोरोना’ची लागण होऊ नये, यासाठी आवश्यक ती काळजी घ्या. ‘मास्क’ वापरा. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे नियम पाळा. हात धुवा!” असे सावधानतेचे इशारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार देत होते. पण एकतो कोण? सरकारी बंदोबस्ताच्या नळीतून बाहेर पडलेलं सवयीचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच! असंच चित्र तयार झालं. परिस्थितीच माणसाला आवश्यक काय, अगत्याचं काय आणि अनावश्यक काय ते शिकवते. ‘कोरोना’ने सुरक्षितता म्हणजे काय, तेही शिकवलंय. पण ते लोकांच्या अंगवळणी पडलं नाही. ‘लॉकडाऊन’ला एकेक करीत ‘अनलॉक’ची चावी लागताच, दिवाळीपासून आयुष्यात घराबाहेर पडलोच नाही, अशा थाटात लोकांची रस्त्यावर गर्दी वाढू लागली. हॉटेल, पार्टी हॉल लोकांनी गच्च भरू लागले. सर्व्हिस बस आणि लोकल ट्रेनमध्ये अत्यंत गरजेसाठी आणि रोजगारासाठी प्रवेश असताना नियमबाह्य प्रवाशांची संख्या वाढू लागली. लग्न सोहळ्याच्या उपस्थितीची मर्यादा मोडून काढण्यात आली.

ग्रामीण भागात ‘हळदी’च्या आणि ‘गोंधळा’च्या नाच-गाण्यांनी उच्छाद मांडला. प्रवासात आणि सार्वजनिक व्यवहारात ‘मास्क’ वापरणं, हे ‘कोरोना’ग्रस्तांची वाढ रोखण्यासाठी अत्यावश्यक असताना, ‘मास्क’चा वापर ‘दंड’ चुकवण्यापुरताच होऊ लागला. या बेफिकिरीची व्याप्ती किती ? तर आठवड्यापूर्वी २ एप्रिल, ह्या दिवशी मुंबई महानगरपालिका इलाख्यात ‘मास्क’ न वापरणाऱ्या २०,८१८ जणांवर कारवाई करून सुमारे ४४ लाख २४ हजार ६०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आलाय.

ही केवळ एका दिवसाची ‘चिरीमिरीची गाळणी’ लावून झालेली दंड वसुली आहे. गेल्या वर्षभरात ‘विना मास्क’साठी ४९ कोटी १५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आलाय. ही आकडेवारी फक्त मुंबई महापालिकेची आहे. राज्यभरात हा आकडा प्रचंड आहे. हे चित्र आपण पिंजऱ्यात राहण्याच्या लायकीचे आहोत, ह्याचा सज्जड पुरावाच आहे. संकट जेव्हा सार्वजनिक असतं, तेव्हा त्याला संघटितरीत्या सामोरं जाताना स्वयंशिस्त आवश्यक असते. त्यात आपण खूप कमी पडलो, हेच ‘विना मास्क’ची दंड वसुली सांगते. स्वयंशिस्त प्रमाणेच आपण स्वयं विकासातही कमी पडलोय. वर्षापूर्वी पहिला ‘लॉकडाऊन’ जाहीर होताच परप्रांतीय मजूर, कामगार मोठ्या संख्येने आपल्या गावी परतले. त्यांचं काम दरम्यानच्या काळात नोकऱ्या गमावलेल्या भूमिपुत्रांनी शिकून घेतलं असतं; तर इथल्या उद्योजकांवर परप्रांतीयांना सुरक्षिततेची खात्री देऊन त्यांना परत बोलावण्याची वेळ आलीच नसती! आणि आताचा ‘लॉकडाऊन’चा फटकाही टळला असता.

‘कोरोना’ लवकर संपणार नाही. पण सार्वजनिक नियम मोडणाऱ्या आपल्या खोडी; स्वयंशिस्तीने संपवल्यास ‘लॉकडाऊन’चे संकट नक्कीच संपवेल. हे संकट ‘कोरोना- महामारी’पेक्षा अतिभयानक आहे. ते निरोगीला रोगी बनवणारं आहे. लोकांना नानाप्रकारे भयग्रस्त करून संपवणारं आहे.

 

‘कोरोना’साठी विश्वशांती, अकलेची आहुती

‘जप-तप- यज्ञ-याग’ ही कर्म, ‘क्रियाविना धर्म’ असल्याचे अनेक दाखले संतांनी आपल्या उपदेशातून दिले आहेत. ते लक्षात घेऊनच बुद्धिवादी बंडखोर तरुणांनी उपयुक्त व किमती वस्तूंबरोबर अकलेची राख करण्याऱ्या यज्ञप्रथा विरोधात चळवळ उभी केली आणि यज्ञप्रथा मोडीत काढली. ह्या मोडीत काढलेल्या यज्ञप्रथेला पुनर्प्रतिष्ठा देण्याचं कार्य ‘विश्व हिंदू परिषद’ने अयोध्येतल्या ‘राम जन्मभूमी मंदिर निर्माण आंदोलन’च्या आडून गेल्या ‌३० वर्षांत केलं आहे. त्याची सुरुवात ‘लक्षचंडी यज्ञ’, ‘कोटीचंडी महायज्ञ’, ‘मृत्युंजय महायज्ञ’… अशी होत, ती ‘विश्वशांती महायज्ञ’पर्यंत पोहोचली आहे. हे यज्ञ उन्हाळा वाढला, पावसाळा अडला, दहशतवाद्यांनी थैमान घातलं, धर्म-जात-प्रांत वादाचा उद्रेक झाला, तरीही घातले जातात.

खरंतर, शांती हवीच कशाला? जीवन स्वतःचं असो, सामाजिक असो वा विश्वाचं असो; त्यात खडखडाट, खळखळाट हवाच! जगात काहीच गडबडाट नसेल, तर जगण्यात कोणती मजा राहील? वाहत्या पाण्यात आदळआपट असते, म्हणूनच तर त्याला ‘जीवन’ म्हणतात. ते थांबतं- साचतं‌, तेव्हा त्याचं डबकं होतं. त्यात जीवन असतं, पण ते मृत असतं. म्हणून शांतीची आस धरणाऱ्यांनी चिरशांती घ्यावी. ती स्मशानात मिळते. हाच मार्ग ‘कोरोना’ दुसऱ्या लाटेतून दाखवत असल्याने, थेट ‘कोरोना’लाच मुक्ती देण्यासाठी ‘विहिंप’ने दिल्लीतील ‘छतरपूर मंदिर’ परिसरात २९ मार्च ते ३ एप्रिल ह्या काळात ‘विश्वशांती महायज्ञ’चे आयोजन केले होते.

कांची कामकोटी मठाचे शंकराचार्य एच.एच. विजयेंद्र सरस्वती यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या ह्या यज्ञासाठी, दक्षिण भारतातून ‘वेदाचे ज्ञान’ असलेले १८० पुरोहित आले होते. ”जीवनातील लहान-मोठ्या संकटांशी लढण्याचे बळ धर्माच्या तत्त्वज्ञानातून मिळते. ‘कोरोना’चा पुन्हा उद्रेक झाला असताना, दिल्लीत हा ‘विश्वशांती महायज्ञ’ होतोय. त्याचा मूळ उद्देश आरोग्यदायी आयुष्य आणि जागतिक शांतता आहे!” असं शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती म्हणाले. तर ”कोरोना’पासून भारताला मुक्ती मिळावी, हाही ह्या यज्ञाचा उद्देश आहे,” असं ‘विहिंप’ नेत्यांचं म्हणणं होतं.

वर्षापूर्वी (२४ मार्च २०२१) ‘कोरोना-लॉकडाऊन’ सुरू झाला; तेव्हा इस्लामचा प्रसार करणारे दीड-दोन हजार ‘तबलीगी’ धर्म परिषदेसाठी दिल्लीत आले होते. ते अडकले. ४-५ दिवसानंतर ते ‘लॉकडाऊन’ची बंधनं झुगारून आपल्या घरी परतले. ह्या धर्मप्रसारकांनी ‘कोरोना’ देशभर नेला, अशी बोंब तेव्हा उठली होती. ‘तबलीगीं’चा तो मूर्खपणा असेल तर, ‘विश्वशांती महायज्ञा’च्या स्थळी ‘कोरोना’ उद्रेकाच्या काळात दररोज हजारो भाविकांना जमवणे, हा शहाणपणा ठरू शकत नाही. एक धर्म रोगप्रसारक आणि दुसरा धर्म रोगनिवारक, असे असू शकत नाही. ‘कोरोना’ने देशाचं अर्थचक्र पार खड्डयात गेलंय. करोडो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्यात. लाखो धंदे बंद झालेत. रोजच्या कमाईवर पोट असणाऱ्या लोकांची संख्या देशात प्रचंड आहे. त्यांच्या हाता- तोंडाची मारामारी असताना चंदनाच्या लाकडांसह दूध, तूप, मध, तांदूळ अशा उपयुक्त-किमती जिन्नस ‘हविर्भाग’ म्हणून आगीत जाळायचे, हा कसला माज? आणि त्यामुळे विश्‍वात शांती नांदेल, भारत ‘कोरोना’मुक्त होईल असल्या भाकड बाता विज्ञान युगात मारायच्या, हा कुठला धर्म ?

यातून धर्मवाद्यांचा आध्यात्मिक अध:पात किती झालाय, ह्याची साक्ष मिळते. देशाच्या राजधानीत झालेल्या या यज्ञाला सरकारने मनाई केली पाहिजे होती. तथापि, आजच्या काळात अशी अपेक्षा करणं, हे शंकराचार्याने मशिदीत जाऊन प्रभू येशूची करुणा भाकण्यासारखं होईल. सरकार कुठल्याही पक्षाचं असो; त्यांना आपल्या चुकीच्या व स्वार्थी निर्णयांमुळे निर्माण झालेली बेकारांची, कर्जबाजाऱ्यांची, अन्यायग्रस्तांची फौज अंगावर चालून येऊ नये, यासाठी अशी शांतीची थोतांडं हवीच असतात. तरच त्यांचा सत्ता-लाभाचा यज्ञ पेटता राहतो ना !

■ (लेखनकाळ: ६.४.२०२१)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here