central govt da लसीकरणाचा केंद्रीय गोंधळ विजय चोरमारे
central govt da लसीकरणाचा केंद्रीय गोंधळ विजय चोरमारे
central govt da लसीकरणाचा केंद्रीय गोंधळ विजय चोरमारे

central govt da – लसीकरणाचा केंद्रीय गोंधळ

central govt da - लसीकरणाचा केंद्रीय गोंधळ - विजय चोरमारे

central govt da – लसीकरणाचा केंद्रीय गोंधळ

 

central govt da – लसीकरणाचा केंद्रीय गोंधळ – विजय चोरमारे

 


एक मे पासून अठरा वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तिला vaccination in india लस देण्याची घोषणा central govt da

केंद्र सरकारने केली. महाराष्ट्रासह पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान आदी राज्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा

केली आहे. आणि या व्यापक लसीकरण मोहिमेच्या आदल्या दिवशीच लसींच्या तुटवड्यामुळे देशभरातील

अनेक लसीकरण केंद्रे बंद राहिली. देशात १९ हजार ४२२ खासगी लसीकरण केंद्रे आहेत, त्यापैकी फक्त

४२०२ केंद्रे तीस एप्रिलला सुरू होती.


देशात करोनाचा उद्रेक झाला असताना लोकांना आधार वाटू शकेल असा जो एकमेव लसीकरणाचा

कार्यक्रम होता, तोच ठप्प झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. त्याची वेगवेगळी कारणे सांगितली जात

आहेत, आणि प्रत्येकजण आपापल्या सोयीने कारणे सांगत आहे. यातले एक जे कारण समोर आले आहे,

ते म्हणजे आपल्या देशाचे हित दुर्लक्षित करून व्हॅक्सिन मैत्रीच्या नावाखाली भारताने जगातील अन्य


देशांना केलेला लसींचा पुरवठा. यासंदर्भात नागपूर येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रणय अजमेरा

यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून उपलब्ध केलेल्या माहितीमधून बरेच तपशील समोर आले आहेत. यातील

एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे, परदेशात पाठवावयाच्या लसी केंद्रसरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट आणि

भारत बायोटेक यांच्याकडून दोनशे ते तीनशे रुपयांना खरेदी केल्या आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने

दिलेल्या १० एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार central govt da केंद्राने ८९ देशांना एकूण ६.३७ कोटी

डोसची निर्यात केली आहे. पैकी ४७ देशांना भारतातील दरापेक्षा कमी दराने लस पुरवठा करण्यात


आला आहे. व्हॅक्सिन मैत्री हाच प्रमुख उद्देश असल्यामुळे जगाच्या नकाशावर शोधावे लागतील अशा

अनेक देशांना भारताने लस पुरवठा केला आहे. आपण वसुधैव कुटुम्बकमचा मंत्र जपत असताना

छोट्या देशांना अशा प्रकारे सहकार्य करण्याबाबत आक्षेप घेणे योग्य नसले तरी त्याबाबत अनेक

मतमतांतरे दिसून येतात. स्वतःच्या देशाला मरणाच्या दाढेत ढकलून व्हॅक्सिन मैत्रीचा टेंभा मिरवण्याची

खरेच गरज होती का, असा प्रश्न विचारला जात आहे, तो दुर्लक्षित करता येणार नाही.

Also Read : https://postboxindia.com/adar-poonawala-of-pune-serum-company-nikhil-wagle/

सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकच्या लसींच्य दरावरूनही महाभारत सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि

राज्य सरकारला पुरवण्याच्या लसींचे दर वेगवेगळे कसे, असा प्रश्न काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी उपस्थित केला.

सामान्य नागरिकांतूनही प्रश्न विचारले जाऊ लागले. तेव्हा दोन्ही संस्थांनी राज्य सरकारांना द्यावयाच्या

लसीची किंमत शंभर रुपयांनी कमी केली. central govt da केंद्र आणि राज्यासाठी एकच दर असावा,


असा आग्रह असला तरी तो मान्य होण्याची शक्यता तूर्तास कमी दिसते. या एकूण लसींच्या दरामागचे

गौडबंगाल सामान्य माणसांच्या आकलनाच्या पलीकडे आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने

जे लसींचे दर जाहीर केले, ते वेगवेगळ्या घटकांसाठी वेगवेगळे का? केंद्रसरकारने दर कमी करण्याचे

आवाहन केल्यानंतर त्यांनी राज्यांसाठीच्या लसीचे शंभर रुपये कमी केले. याचा अर्थ या कंपन्यांचे नफ्याचे

प्रमाण किती प्रचंड असू शकते. एकूणच संकटात संधी शोधायची म्हणजे इतर लोक संकटात असताना

त्यांना लुबाडून आपले उखळ पांढरे करून घ्यायचे असाच अर्थ त्यांनी घेतलेला दिसतोय. करोनाची लाट

सुरू झाल्यापासून मास्क उत्पादन करणा-या कंपन्यांपासून ते पीपीई किट तयार करणा-यांपर्यंत कितीतरी

घटकांनी लोकांची लूट केली. आपल्या आप्तांना जगवण्यासाठी माणसे टाचा घासत असताना औषधांचे दर

आकाशाला भिडवले, आणि दुसरीकडे काळाबाजार करणा-यांनी त्यापुढची मजल मारून गरजूंना नुसते

लुबाडलेच नव्हे, तर अक्षरशः नागवले.


एकूण लस उत्पादन आणि पुरवठ्यातला गोंधळ लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने लसींसाठी जागतिक

निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अठरा वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देणार, परंतु त्यासाठी थोडी

प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे. आवर्जून उल्लेख करावयाची गोष्ट म्हणजे

आतापर्यंतच्या लसीकरण कार्यक्रमात महाराष्ट्राची कामगिरी देशातील अन्य राज्यांपेक्षा सरस आहे.

लसीकरणासंदर्भातील गोंधळातून अनेक प्रश्न पुढे येत आहेत. लसींच्या दरातील तफावतीचा एक मुद्दा तर

आहेच. लसीकरणाचे नीट नियोजन न करताच central govt da केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेबाबतही

आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या आणि त्यातही त्या पक्षाचे माजी अध्यक्ष आणि

विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नियोजन कौशल्याबाबतचे स्पेशल रिपोर्ट टीव्हीवरून अधुन

मधून दाखवले जातात. त्यांचे निवडणुकीचे नियोजन किती पक्के असते. बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख असे

शेवटच्या मतदारापर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन करून ते कशा निवडणुका जिंकतात याचे वर्णन करताना

अँकर थकत नाहीत. परंतु ते फक्त निवडणुकीपुरतेच. नीती आयोगापासून रिझर्व्ह बँकेपर्यंत आणि


नोटाबंदीपासून जीएसटीपर्यंत सगळ्या विषयातले सगळे कळणा-या मोदी-शाह जोडगोळीला लसीकरणाचे नियोजन करता आले नाही. तेवढा त्यांचा वकुब नाही, की त्यांनी देश वा-यावर सोडून सगळी ताकद निवडणुकीच्या मैदानात लावली होती? दिवसभर संगीतबारीवर दौलतजादा करून एखाद्याने रात्री कीर्तन सांगायला जावे, तसे दिवसभर प्रचार सभांमधून करोनाचा प्रसार करून पंतप्रधान मोदी संध्याकाळी करोनाबाबत प्रबोधन करायला टीव्हीच्या पडद्यावर येत होते. देशात जो हाहाकार माजला आहे, त्याला हा बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूटकडे भारताने किती उशिरा नोंदणी केली याचे तपशील अदर पूनावाला यांनी जाहीर केले आहेत.

Also Read : https://postboxindia.com/asymptomatic-and-patients-who-are-not-so-serious-are-at-home/

खरेतर लसीकरणाचा वेग वाढवणे हाच लोकांना दिलासा देण्याचा एकमेव मार्ग होता, परंतु तिथेही मोदींनी माती खाल्ली. लसीकरण सुरू झाले तेव्हा फ्रंटलाइन वर्करही लस घेण्यासाठी तेवढे उत्साही नव्हते. नंतरच्या टप्प्यात सगळ्यांनाच लसीकरणाचे महत्त्व पटले, तेव्हा लसच उपलब्ध नव्हती आणि त्याला कारणीभूत फक्त आणि फक्त central govt da केंद्रसरकार होते. लोकांना दिलासा वाटू शकेल असे कोणतेही धोरण अजूनही त्यांच्याकडे दिसत नाही. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन तर रोज नवनव्या थापा मारून दिशाभूल करीत आहेत. ऑक्सिजनची टंचाई नाही, रेमडेसिवीरची टंचाई नाही, लसींची टंचाई नाही अशी धादांत खोटी विधाने निर्लज्जपणे करीत आहेत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार फायझर, स्पुटनिक russia vaccine in india लसींसंदर्भातील प्रस्ताव भारताकडे आले होते, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष केले. भारतीय लसींच्या प्रमोशनसाठी त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. त्यात पुन्हा भारतातल्या लसी अन्य देशांना पाठवून भारतातल्या स्मशानांतली गर्दी वाढवली.


काही राज्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. अनेक राज्यांनी मौन पाळले आहे. खरेतर त्यासंदर्भात देशपातळीवर एक धोरण हवे होते, परंतु त्याचाही अभाव दिसतोय. पहिल्या लाटेवेळी अचानक लॉकडाऊन जाहीर करून लाखो लोकांना मरणयातना भोगायला लावल्यानंतर दुस-या लाटेवेळी लॉकडाऊनचे घोंगडे राज्यांच्या गळ्यात अडकवून मोकळे झाले. कुठल्याच गोष्टीत सुसूत्रता नाही. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसते. central govt da केंद्राच्या अनागोंदीमुळे अनेक राज्यांनाही आपल्या अनागोंदीचे खापर केंद्रावर फोडण्याची संधी मिळाली आहे.


 

विजय चोरमारे 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

More Stories
nagpur places to visit
nagpur places to visit – नागभूमीचा प्यारे खान
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: