crop production and management – मुंबई ऑक्सिजन व्यवस्थापन
8/5/2021,
५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं की, मुंबईने crop production and management ऑक्सिजन व्यवस्थापन कसं केलं ते बघा. त्यातून धडा घ्या. खरं तर, मुंबईकडून दिल्लीला घेण्यासारखे बरेच धडे आहेत. दिल्लीकरांच्या नजरेतून जगाला तिथली अनर्थकारी कोविडस्थिती दिसते आहे, ती केवळ परदेशी मिडियाची उपस्थिती दिल्लीत असल्यामुळे नाही. दिल्लीतले कोविडबाधितांचे आकडे भारतातल्या अन्य शहरांमधल्या संख्येत सर्वाधिक आहेत आणि स्थिती खरोखरच भीषण आहे. ३ मे या एकाच दिवशी झालेले ४४८ मृत्यू आणि प्रत्येक चार चाचण्यांतली एक पॉजिटिव येणं यातून विषाणूच्या भयावह उद्रेकाची कल्पना यावी. तरी, यात न नोंदले गेलेले आकडे नाहीत. स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे.
मुंबईत काय दिसतंय? crop production and management संवेदनशील प्रशासनयंत्रणा, विकेंद्रीकरण आणि माहिती (data)आधारित नियोजन. जगड्व्याळ मुंबईतल्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागात एक, अशा २३ अहोरात्र कार्यरत असलेल्या वॉर रुम्स, सतत अद्ययावत केल्या जाणार्या माहितीवर आधारित काम करणारी तिथली यंत्रणा, त्यांच्यात समन्वय आणि पारदर्शक हाताळणी. पोर्टलवरच्या डॅशबोर्डवर सर्व माहिती नागरिकांसाठी सदैव खुली. कोणती हॉस्पिटल्स, कुठे आणि किती बेड्स उपलब्ध वगैरे उपयुक्त माहितीचा साठा तिथे तयार.
मुंबईची ४०% मदार जंबो सेंटर्सवर आहे. कोविडच्या पहिल्या लाटेत निर्माण केलेली ही व्यवस्था दूरदृष्टीने तेव्हापासून सज्ज ठेवलेलीच आहे. ती आता दुसर्या लाटेत कामी आली आहे. आणि मुंबई पालिकेच्या कोविड कृतिदलाने अतापासूनच जुलैतल्या संभाव्य तिसर्या लाटेला तोंड देण्याची तयारीसुद्धा सुरू केली आहे. दिल्लीच्या तुलनेत, मुंबईची इतकी धोरणतत्परता, एखादी विज्ञान नवलकथा वाटावी, अशीच आहे.
दिल्ली आणि मुंबई – या दोन शहरांच्या प्राक्तनात इतका फरक कसा ?
crop production and management मुंबई महापालिका प्रशासन एकात्मिक आहे. दिल्लीत नाना यंत्रणांची गर्दी आहे. मुंबईत पालिका आयुक्त हे एकच पद आहे. दिल्लीत कुणी इकबाल चहल नाहीत. तिथे केंद्र सरकार, कमकुवत केलं गलेलं दिल्ली राज्याचं केजरीवाल सरकार, पाच नगरपालिका, सैन्यदलाचीही त्यातली एक . असा सगळा मामला. त्यातच, मुख्यमंत्री केजरीवालांचे बरेचसे अधिकार काढून घेऊन अलिकडेच दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना दिलेले. थोडक्यात असं की, फक्त दिल्लीसाठी बांधील असलेली यंत्रणाच तिथे नाही. आहेत त्या सगळ्या एकमेकांच्या पायत पाय असलेल्या. एकमेकांकडे बोटं दाखवणार्या. कोणा एका यंत्रणेला सर्वाधिकार नाहीत. त्यामुळे जबाबदारीही कुणा एकाची नाहीच. प्रत्येकाची दुसर्यावर कुरघोडी आणि क्षुद्र राजकारण.
या उलट, crop production and management मुंबईतली यंत्रणा सुसंघटित. अधिकारांचं नीट व्यवस्थापन, उतरंड असलेली. कोवीड झाल्यावर जर हवी ती औषधं किंवा ऑक्सिजनसारख्या सुविधा मिळणार नाहीत, अशी भीती वाटली की लोक त्यांचा साठा करून ठेवतात किंवा बर्यावाईट मार्गाने त्या मिळवतात. मुंबईतली व्यवस्था अशी की चाचण्यांचा अहवाल सर्वात आधी त्या त्या वॉर रुमकडे जातो. त्यानंतर संबंधित कर्मचारी तो रुग्णांना कळवतात. आणि त्या क्षणापासून रुग्ण बरे होईपर्यंत किंवा त्यांना हॉस्पिटलात ॲडमिट व्हायची वेळ आल्यास रुग्णांसोबत राहातात, विचारपूस, शंकानिरसन, पाठपुरावा सुरू ठेवतात. दिल्ली शहराच्या सीमा अन्य राज्यांना भिडतात.
तसं मुंबईचं नाही. महाराष्ट्राच्या विदर्भ वगैरे भागात दुसरी लाट सुरू झाल्याचं लक्षात आल्यावर मुंबईने शहरातली व्यवस्था अधिक बळकट केली. आणखी एक की, दिल्लीच्या कारभारात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप आहेच. त्याचा फायदा-तोटा होतच राहातो. मुंबईत ते नाही. उलट महाराष्ट्र सरकार पालिकेला भक्कम साथ देत आहे.