Government job
Government job
Government job

Government job – कोरोना, आवडे का सरकारा ?

Government job - लॉकडाऊन-अनलॉक, सापशिडीचा खेळ

Government job – कोरोना, आवडे का सरकारा ?

Government job – लॉकडाऊन-अनलॉक, सापशिडीचा खेळ

 

 

 

 

 

 

 

लेखक : ज्ञानेश महाराव

24/7/2021

कोरोना, आवडे का सरकारा ?

जनतेला टाळ्या-थाळ्या वाजवायला आणि रात्री ‘लाईट बंद’ करून दिवे लावायला Government job लावून, देशात ‘कोरोना’ची हवा पसरवणार्‍या

आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी नुकतीच ‘कोरोना’च्या तिसर्‍या लाटेच्या संभाव्य संकटाची ‘पहिली घंटा’ वाजवलीय! महाराष्ट्र (उद्धव ठाकरे), कर्नाटक (बी.एस,येडियुरप्पा),

तामीळनाडू (एम.के.स्टालिन), केरळ (पिनराई विजयन), ओडिशा (नवीन पटनायक) आणि आंध्र प्रदेश (वाय.एस.जगनमोहन रेड्डी) ह्या सहा

राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर नरेंद्र मोदी यांनी १६ जुलैला ‘व्हीसी’च्या (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून बैठक आयोजित केली होती.

ह्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय हेदेखील उपस्थित होते.

भारतात छोटी-मोठी मिळून २९ राज्यं आणि दिल्ली, अंदमान- निकोबार, लक्षद्वीप, चंडिगढ, दादरा-नगर हवेली, दीव-दमण, पुदुचेरी (पाँडेचरी)

असे ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. अशा विशाल भारतात गेल्या दीड वर्षातील ’कोरोना’च्या दोन लाटांत आतापर्यंत (१९ जुलै २०२१)

४ लाख १४ हजार लोकांचा मृत्यू झालाय. (आणि जगभरात ४० लाख ९ हजार.) देशात ’कोरोना’ मृत्यूंपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे,

२ लाख ३० हजार मृत्यू हे प्रधानमंत्र्यांनी बैठकीसाठी बोलावलेल्या उपरोक्त मुख्यमंत्र्यांच्या सहा राज्यांतील आहेत.

विशेष म्हणजे, ह्या सहा पैकी अन्य पाच राज्यांतील एकूण ’कोरोना’ मृत्यूंपेक्षा अधिक संख्या ही एकट्या महाराष्ट्राची आहे.

ती १ लाख २७ हजार इतकी आहे. म्हणजे, देशातील एकूण कोरोना-मृत्यूंमध्ये जवळपास ३० टक्के मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रात झालेत.

हे भयावह वास्तव आपण अनुभवत असतानाच सहा मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी ”सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात ‘तिसरी लाट’ येईल

व त्यात ६० लाख लोकांना ’कोरोना’चा प्रादुर्भाव होईल!”अशी शक्यता व्यक्त केलीय. ही संख्या आधीच्या दोन लाटांतील ’कोरोना’ग्रस्तांच्या

३ कोटी ११ लाख ह्या संख्येच्या तुलनेत बरीच कमी आहे. ह्याचा अर्थ, धोक्याची तीव्रता कमी होत नाही. कारण ’कोरोना’चं संकट हे संख्येने तोलता येणारं नाही.

ते टाळण्यासाठी उपाय-योजनांचा अट्टहास आणि सुरक्षा नियम पालनाचा कठोर आग्रह हवा.

ह्या उपाय-योजनात ‘व्हेंटिलेटर बेड’ची संख्या वाढ, ‘ऑक्सिजन’ पुरवठ्यात वाढ, औषधांचा पुरेसा साठा, लसीकरण आदि उपाय-योजना

कशाप्रकारे करण्यात आल्यात त्याची माहिती सहा मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांना दिली. उद्धव ठाकरे यांनी, ”संभाव्य तिसर्‍या लाटेत महाराष्ट्राला

२,००० मॅट्रिक टनाचा अधिकचा ‘ऑक्सिजन’चा पुरवठा दररोज लागेल, त्याची व्यवस्था नजीकच्या गुजरात, मध्य प्रदेश व कर्नाटक राज्यातून व्हावी;

उपचारात प्रभावी ठरणार्‍या ‘मोनोक्लोनल अँटिबॉडीज’च्या किमतीवर ’केंद्र सरकार’ने निर्बंध आणावेत व ते सहज उपलब्ध होतील,असे पहावे,”

अशा मागण्या केल्या. ह्या आणि अशा अनेक उपाय- योजना आवश्यक आहेत. पण त्याने ’कोरोना’च्या तिसर्‍या लाटेचं संकट कसं थोपवणार?

”मास्क’ हाच आपला खर्‍या अर्थाने संरक्षक आहे. त्याच्या वापरासाठी सर्व पातळीवर लोकशिक्षण आणि काटेकोर अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.

त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे,” अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ह्या बैठकीत दिली. ‘मास्क’चा वापर हा ‘कोरोना’ रोखण्यासाठीचाच नाही;

तर संपवण्यासाठीही ‘अक्सीर’ इलाज आहे! पण त्याच्या अत्यावश्यकतेला गेल्या दीड वर्षात केंद्र व राज्य शासनाला जनतेची ‘मन की बात’ का करता आली नाही?

पहिल्या लाटेच्या ’लॉकडाऊन’मध्ये सुरुवातीला लोकांची अनावश्यक सार्वजनिक वर्दळ पोलिसांनी Government job दंडुकाबाजीने रोखली.

पण जसं ‘कोरोना’ची भयानकता लोकांना समजली, तशी लोकवर्दळ स्वबुद्धीनेच थांबली. तेच दुसर्‍या लाटेची मनुष्यहानी रोखण्यासाठी

‘लॉकडाऊन’ जाहीर होताच पाहायला मिळाले. मात्र,’लॉकडाऊन’चं बंधन ढिलं पडताच लोक पुन्हा सैरावैरा होतात,

हे दोन्ही लाटांनंतरच्या ‘अनलॉक’मध्ये अनुभवायला मिळालं; मिळतंय.

यावरून बंधनासाठी कारण असेल, तर ते बंधन लोकं कठोरपणे, स्वबुद्धीने पाळतात, हे स्पष्ट होतं. जे धाकाने साधलं जात नाही,

ते कारणाने साधलं जातं. ‘जम्बो कोविड सेंटर’, ‘व्हेंटिलेटर बेड’मध्ये वाढ, औषधाचा साठा, अधिकच्या ऑक्सिजनचे नियोजन ह्या चर्चेतून

तिसर्‍या लाटेच्या संभाव्य संकटाबद्दल भीती-धाक निर्माण करता येईल, पण संकट टाळण्यासाठीच्या ‘मास्क’च्या बंधनात लोकांना

अखंड अडकवता येणार नाही. कारण बंधनातून ‘संकट मुक्ती’च नाही, तर ‘बंधन मुक्ती’ही होणार असेल, तरच लोक बंधनं कठोरपणे पाळतात.

‘कोरोना’चा जीवघेणा धोका टळण्यासाठी लशीची आवश्यकता आहे, हे पटल्यावर लोकांनी लस येईपर्यंत धीर धरला. पण लस आल्यावर

‘लस’ची कमाई ‘सेट’ होईपर्यंत लोकांना लशीबद्दलच्या गैरसमजात, तुटवड्यात आणि पुरवठ्यावरून केंद्र-राज्यातील भांडणात गुंतवण्यात आले.

सध्या सरकारी व्यवस्थेतून मोजके लसीकरण होते. ते लोकप्रतिनिधींच्या आणि सरकारी नोकरांच्या Government job ओळखीपाळखीत संपते.

‘रेशनिंग दुकानात धान्य-वस्तूंचा तुटवडा आणि आजूबाजूच्या-समोरच्या दुकानात त्याच वस्तू-धान्य अधिक किमतीत उपलब्ध!’

हा पूर्वीचा काळाबाजार सध्या लसीकरणाच्याही बाबतीत जोरात आहे. तथापि, लसीकरणाची आवश्यकता समजल्याने

८००- १,२०० रुपयांत लस टोचून घेणार्‍या गिर्‍हाईकांची संख्या ‘मोफत सरकारी लसी’पेक्षा अधिक आहे.

ठाणे शहरात १५ जुलैपर्यंत सरकारी ‘मोफत लस’ घेणार्‍यांची संख्या ८५ हजार होती ; तर ‘विकतची लस’ घेणार्‍यांची संख्या १ लाखाहून अधिक होती.

यावरून लोकं संकटातून सुटका होणार असेल, तर हवी ती किंमत मोजायला तयार असतात, हे स्पष्ट होतं. यासाठी ‘बंधनातून सुटका करून घेण्यासाठी बंधन पाळा’,

अशी खात्री देत लोकांना काटेकोरपणे ‘मास्क’ वापरण्याचं आवाहन केल्यास लोक मनापासून तयार होतील.

अमेरिका आणि इस्राएलमध्ये लसीकरणाची मोहीम ‘कोरोना’ मुक्ती बरोबरच ‘मास्क’ मुक्तीसाठीही राबवण्यात आली.

तिथे दोन महिन्यांपूर्वी ‘मास्क मुक्ती’चे आदेश निघाले. आपल्याकडे लसीकरण झालेल्यांनाही ‘मास्क सक्ती’चे आणि

‘कोरोना’सह जगण्याचे डोस दिले जातात. संकटातून सुटका होणार नसेल; तर बंधनं पाळायची कशाला?

लॉकडाऊन-अनलॉक, सापशिडीचा खेळ

 

‘लॉकडाऊन’ चुकीच्या पद्धतीने लावल्यामुळे लाखो उद्योग-धंदे बंद पडलेत. करोडो लोकांचे रोजगार बुडालेत. नोकर्‍या गेल्यात. त्यावर कोणतेही ठोस उपाय पुढे आलेले नाहीत! आणि ‘कोरोना’वर जे उपाय म्हणून केले जातात, त्याची खात्री नाही! ‘मास्क’चा वापर ही तशी क्षुल्लक खर्चाची बाब आहे. पण ‘कोरोना महामारी’ने आयुष्यातील दीड वर्ष निकामी केल्यानंतरही ‘मास्क’च्या वापराची आवश्यकता लोकांच्या गळी उतरवण्यासाठी लोकशिक्षणाची आवश्यकता वाटत असेल; तर आतापर्यंत ‘कोरोना’शी लढण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून अब्जोवधी रुपये खर्च झाले; त्यांची माती झाली म्हणायची !
राज्यातील लोकांचा गेल्या दीड वर्षातील निम्मा काळ ‘कडक लॉकडाऊन’मध्ये गेलाय. इतका काळ स्वत:च्या सुरक्षेच्या सवयी अंगवळणी पडण्यासाठी पुरेसा आहे. तरीही ‘मास्क’ वापरासाठी ‘लोकशिक्षण’ द्यायचं, म्हणजे मॉडेल- कलावंतांच्या जाहिराती आल्या. त्या जाहिरातींसाठी एजन्सीज; म्हणजे ‘कमिशन’ देणे-घेणे आले. ‘टीव्ही’वरचे स्पॉन्सर कार्यक्रम आले. आपल्या देशात गमतीची गोष्ट म्हणजे, गर्भधारणा-संस्कार मार्गदर्शनाच्या जाहिराती केल्या जातात आणि गर्भपात- गर्भनिरोधकाच्याही जाहिराती सारख्याच तोलामोलात केल्या जातात. त्यामुळे सरकारतर्फे तिसर्‍या लाटेच्या धोक्याची हाक देत ‘व्हेंटिलेटर बेड’, ‘ऑक्सिजन’, औषधं आदि सुसज्जतेची चर्चा केली जाते, ती ‘कोरोना’च्या तिसर्‍या लाटेचं स्वागत करण्यासाठी तर नाही ना? Government job अशी शंका येते.
कारण ह्या सुसज्जतेत अब्जोवधी रुपयांची उलाढाल होईल. पण जे काम ’मास्क’, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ आणि स्वच्छतेच्या नियम पालनाने होऊ शकतं; त्यासाठी सुसज्जतेचा इतका खटाटोप कशासाठी; असा प्रश्न ‘लॉकडाऊन’ने बरंच काही गमावलेल्या लोकांना का पडत नाही? तिसरी लाट झाली ; म्हणजे ‘कोरोना’ संपला, असं होणार नाही. संभाव्य लाटेबरोबरच आता तिसर्‍या लसीकरणाचीही चर्चा सुरू झालीय. लाटेमागून येणार्‍या लाटा, ‘लॉकडाऊन’, ‘अनलॉक’ हा आता ‘सापशिडी’चा खेळ झालाय. सापांच्या तोंडांना टाळत शिडीचे घर गाठायचे आणि अपेक्षापूर्तीचा आनंद पुरता घेण्यापूर्वीच दोन-चार घरं चालून सापाच्या तोंडातून शेपटीपर्यंत आपटायचे! हा खेळ सरकार जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत होईस्तोवर खेळणार! कारण तो अतिखर्चाचा आहे, तसा अतिफायद्याचाही आहे.
अशा ‘आशा-निराशा’च्या खेळात लोकांनी आपलं आयुष्य किती वेळा आणि किती काळ आपटून घेत चपटं करून घ्यायचं? त्याऐवजी लोकांनी स्वबुद्धीने ‘मास्क’ वापरावा, सरकारची नियत खरंच साफ असेल; तर वाहनांसाठी जसा एक दिशा मार्ग असतो; तसाच ज्या दिशेने वाहनं जातात; त्याच दिशेने लोकांनी फूटपाथचा वापर करावा, असा नियम करावा. ‘फिटनेस वॉकिंग’ इत्यादिसाठीही हाच नियम लावावा. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी लोकांचे समोरासमोर येणं टळेल आणि ‘मास्क’चा वापरही कमी होईल. शिंकताना रुमाल वापरतात, तसा आवश्यक तेव्हाच लोकं ‘मास्क’ वापरतील. सार्वजनिक वाहनं, लोकल-रेल्वे, बस-एसटी सेवा व स्थानक परिसरात ‘एक दिशा मार्गा’चा नियम वापरता येईल. गर्दीचं विभाजन करणारं कामाचं वेळापत्रक बनवून ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या आड येणारी गर्दीची समस्याही थोडी दूर करता येईल.
संकटातून सुटका होणार असेल, तर लोकं नियम-बंधनं पाळतील. जे नियम-बंधनं पाळणार नाहीत, अशांसाठी हॉस्पिटल सुसज्ज करण्याऐवजी स्मशानं सज्ज करा! तिथल्या दाहिनीत- विद्युत दाहिनीत वाढ करून तिसर्‍या लाटेत स्मशानापुढे रांगा लागणार नाहीत, याची खात्री द्या! ‘कोरोना’ हा माणसाकडून माणसांमध्ये पसरणारा विषाणू आहे. तो बेशिस्तीमुळे पसरतो. त्याला स्वयंशिस्तीने संपवताही येते, हे स्पष्ट असताना त्याबाबत कठोर नियम-नियमन करण्याऐवजी सरकार उपचाराच्या सज्जतेच्या योजना-चर्चा ह्यातच गुंतलंय. त्या चुकीच्या ठराव्यात, एवढी स्वयंशिस्त प्रत्येकाने अंगीकरण्याची वेळ आता आलीय. कारण लशीमुळे मरण टळेल. ’कोरोना’ मरणार नाही. त्याला मारण्यासाठी देशात Government job स्वयंशिस्तीची लाट उसळली पाहिजे.

 

राष्ट्रीय आपत्ती, द्या मृत्यूची भरपाई

 

लाटेचा संबंध समुद्राच्या भरती- ओहोटीशी आहे. पण आपल्या देशात ‘कोरोना-महामारी’च्या आधीपासून महागाईशी, टंचाईशी, भ्रष्टाचार- घोटाळ्याशी, ‘निवडणूक जुमल्या’तून मिळणार्‍या बहुमताशी लाटेला जोडण्यात आलंय. तथापि, बाकीच्या लाटा दुर्लक्षिता येतात; तसे जीवावर उठणार्‍या ‘कोरोना’च्या लाटांबाबत करता येत नाही. खुद्द ‘मोदी सरकार’मधील दोन मंत्र्यांचा जीव ‘कोरोना’ने घेतलाय. राजीव सातव यांच्या सारखा लोकसेवक खासदार गमावला. ‘कोरोना’ने लोकांचं जगणंच मुश्कील केलं नाही, तर मरणही जवळ आणलंय. मोदींनी राज्यकर्ता म्हणून केलेल्या उपाय-योजना ह्या अधिक नुकसानकारी ठरल्यात.
‘लॉकडाऊन’च्या उपाय-योजनेला ‘काँग्रेस’ नेते राहुल गांधी यांनी वेळीच ‘पॉझ बटन’ ठरवून अर्थव्यवस्था डबघाईला जाण्याचा इशारा दिला होता. ”लशीचे उत्पादन वाढवावे आणि लसीकरणाचे योग्यप्रकारे नियोजन करावे,” असं माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पत्राद्वारे नरेंद्र मोदी यांना कळवलं होतं. विरोधकांच्या सूचना-मागण्यांना कचर्‍याची टोपली दाखवण्याची ‘मोदी सरकार’ला खोडच असल्याने मनमोहन सिंग आणि राहुल गांधी यांनी दिलेले धोक्याचे इशारे वाया गेले आणि दुसर्‍या लाटेचं संकट ओढावलं. दुसर्‍या लाटेत मृत्यूचं थैमान सुरू झालं, ‘मोदी सरकार’च्या गलथान कारभाराचे वाभाडे विदेशी ‘मीडिया’तून निघू लागले; तसे लसीकरणाबाबत जे मनमोहन सिंग यांनी उपाय सुचवले होते, त्याचीच अंमलबजावणी सरकारने केली. त्यानंतर दुसर्‍या लाटेतील मृत्यूचं थैमान शमलं.
तथापि, ‘तुघलकी नोटाबंदी’ने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं वाटोळं केलं तरी देशभरच्या पेट्रोल पंपांवरील होर्डिंग्जवर नरेंद्र मोदी यांची छबी दीड-दोन महिने झळकत होती. त्याचप्रमाणे भारतातील ‘कोरोना’ प्रसाराला चुकीच्या पद्धतीने केलेला ‘लॉकडाऊन’ कारण ठरला असतानाही लसीकरणाच्या सर्टिफिकेटवर नरेंद्र मोदी यांची छबी झळकू लागली. शाळा-कॉलेज ‘ऑनलाईन’ सुरू असताना ‘यूजीसी’ने विद्यापीठांना ”लसीकरणाचे बॅनर लावा आणि त्यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार माना,”Government job असं फर्मान सोडलं.
भारत हा जगातील सर्वाधिक लस उत्पादन करणारा देश आहे. तरीही ‘कोविशिल्ड’चे संशोधन आपल्याला आयात करावे लागले. ‘भारत बायोटेक’ने ‘कोव्हॅक्सीन’ची निर्मिती केली. पण संशोधन ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’च्या (WHO) कसोटीला लावण्याचे धारिष्ट्य अजून केलं नाही. संभाव्य तिसर्‍या लाटेचा बंदोबस्त करण्यासाठी काय उपाय-योजना केली, ह्याची झाडाझडती सहा मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झाली. ती WHOच्या मार्गदर्शक उपाय-योजनानुसार झाली. ही झाडाझडती घेणार्‍यांनी स्वत: काय केलं? तर, ‘केंद्रीय मंत्रालय’ने गायत्री मंत्राने ’कोरोना’ बरा होऊ शकतो का, यावरील संशोधनासाठी दिल्लीच्या ’एम्स रुग्णालय’ला मंजुरी दिली आणि निधी उपलब्ध करून दिला.
यानुसार, २० ‘कोरोना’ग्रस्तांची अॅलोपॅथी आणि आयुर्वेदिक उपचारासाठी समान विभागणी केली जाईल. आयुर्वेदिक उपचारार्थींकडून योगासनं आणि गायत्री मंत्राचं पठण करून घेण्यात येईल. दोन्ही उपचारांचं निरीक्षण करण्यासाठी डॉक्टरांची ‘टीम’ तयार केलीय. हे संशोधन जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर असे तीन महिने चालेल. हा संशोधनाचा देखावा सरकार पुरस्कृत रामदेवबाबाच्या ‘अॅलोपॅथी’ला दूषणं देण्याच्या स्टुपिड अतिरेकावर ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने ठोकलेला १,००० कोटींचा अब्रूनुकसानीचा दावा ढिला करण्यासाठी आहे. इतक्या उलट्या-पालट्या उड्या मारायच्या तर लसीकरणाच्या सर्टिफिकेटप्रमाणे ’कोरोना डेथ सर्टिफिकेट’वरही नरेंद्र मोदींचा फोटो हवाच ना!
कारण ’कोरोनाने मृत्यू होणार्‍या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्या,’ असा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘केंद्र सरकार’ला दिलाय. संबंधित दाव्याच्या याचिकेवर ‘केंद्र सरकार’च्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल झाले होते. त्यात ”याचिकेतील मागणीप्रमाणे, ‘कोरोना’मुळे ज्यांनी प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देता येणार नाही. कारण ‘आपत्ती कायद्या’नुसार अनिवार्य भरपाई फक्त भूकंप, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबतीतच लागू आहे! तसेच, अशी नुकसान भरपाई देणे राज्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे आहे,” असे प्रतिज्ञापत्रात सांगून ‘केंद्र सरकार’ने आपली जबाबदारी झटकली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ”कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या वारसदारांना सानुग्रह अनुदानासह किमान आर्थिक मदत द्यावी, हे ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ला (NDMA) वैधानिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे,” असा निकाल दिलाय.
”ही भरपाई किती असावी, त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सहा महिन्यांत निश्चित कराव्यात,” असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने NDMAला दिलाय. तो ‘मोदी सरकार’चा सन्मान वाढवणारा नाही

 

 

 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

More Stories
Krantisinh nana Patil
Krantisinh nana Patil – क्रांतीसिंह नाना पाटील
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: