babasaheb ambedkar डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

babasaheb ambedkar डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लोकशाहीतील मानवी अधिकारांची संकल्पना

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लोकशाहीतील मानवी अधिकारांची संकल्पना

 " आपण आपली ' राजकीय लोकशाही ' ही ' सामाजिक लोकशाही ' करू शकतो . जो पर्यंत सामाजिक लोकशाहीचे महत्त्व समजून येत नाही , तो पर्यंत राजकीय लोकशाहीला काही अर्थ नाही . मग प्रश्न असा पडतो की सामाजिक लोकशाही म्हणजे नक्की काय ? ह्याचा अर्थ , व्यक्तीस्वातंत्र्य , समता आणि बंधुभाव जपणे , त्यांच्यात एकभाव असणे , कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्यामध्ये तुटकपणा अगर फारकत न येणे . मात्र उलट परिस्थिती आल्यास लोकशाहीला काही अर्थच राहणार नाही हे निश्चित . स्वातंत्र्य ही समता पासून विभक्त होऊ शकत नाही , तसेच स्वातंत्र्य आणि समता हे बंधुभाव यापासून विभक्त होऊ शकत नाही . " babasaheb ambedkar

25/11/2021,

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर babasaheb ambedkar यांचे लोकशाहीतील मानवी अधिकारांची संकल्पना


 " आपण आपली ' राजकीय लोकशाही ' ही ' सामाजिक लोकशाही ' करू शकतो . जो पर्यंत सामाजिक लोकशाहीचे महत्त्व समजून येत नाही , तो पर्यंत राजकीय लोकशाहीला काही अर्थ नाही . मग प्रश्न असा पडतो की सामाजिक लोकशाही म्हणजे नक्की काय ? ह्याचा अर्थ , व्यक्तीस्वातंत्र्य , समता आणि बंधुभाव जपणे , त्यांच्यात एकभाव असणे , कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्यामध्ये तुटकपणा अगर फारकत न येणे . मात्र उलट परिस्थिती आल्यास लोकशाहीला काही अर्थच राहणार नाही हे निश्चित . स्वातंत्र्य ही समता पासून विभक्त होऊ शकत नाही , तसेच स्वातंत्र्य आणि समता हे बंधुभाव यापासून विभक्त होऊ शकत नाही . "


 ( आदरणीय डॉ . भि . रा . आंबेडकर , भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष , यांच्या समारोप भाषणातील उतारे )



उपोद्घात


 मानवी अधिकारांचे पालन हे सर्वांनी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता आनंदाने अमलात आणणे हा आहे . हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून सर्व देशांना सर्व भाषांमध्ये त्याचा सर्वदूर प्रसार करण्यासाठी पाऊले उचलण्याचे आवाहन केले आहे . त्यामुळे , संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापन झाल्यानंतर , ताबडतोब सदस्यांमार्फत एक मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमूण त्यांच्यामार्फत योग्य ती पावले उचलावीत असे नमूद करण्यात आले आहे . आणि त्याप्रमाणे मसुदा समितीने अथक परिश्रमानंतर जून १ ९ ४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे अंतिम मसुदा अहवाल सादर केला . हा मसुदा नंतर मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र म्हणून १० डिसेंबर १ ९ ४८ रोजी सर्वसाधारण परिषदेत स्वीकारला . भारत हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मूळ सदस्याच्या नात्याने मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्राची तरतूद राज्यघटनेमध्ये केली . तसेच , संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेल्या मूलभूत अधिकार आणि राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची विभागणीची तरतुद भारतीय राज्यघटनेने १ ९ ६६ पूर्वीच केली होती . वैश्विक घोषणापत्र हे अब्खाज पासून झुलू पर्यंत ३७० भाषा आणि वाक्यरचना मध्ये अनुवादित केले गेले आहे . मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्राला २००० साली , गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड तर्फे जगातील सर्वाधिक भाषांतरित दस्तऐवज आहे म्हणून प्रमाणपत्र मिळाले . २०११ मध्ये विद्यापीठाने सुरू केलेल्या मानवी हक्क शिक्षण कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून , संयुक्त राष्ट्र , भारतीय राज्यघटना यांचा उद्देश साध्य करण्यासाठी हे मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र या पुस्तकाचा सर्वदूर प्रसार हा विद्यार्थी समुदाय व्यतिरिक्त विद्यापीठामध्ये काम करणाऱ्या विविध समाजघटकांना वाटप करणे आणि अधिकारांची जाणीव करून देणे हा उद्देश साध्य करणे आहे .

babasaheb ambedkar