cooperative movement – सहकार चळवळीचे अपहरण करण्याचा डाव ?

cooperative movement – देशातील सहकार चळवळीचे अपहरण करण्याचा डाव

केंद्रातील भाजप सरकारने देशातील सहकार चळवळीचे अपहरण करण्याचा डाव रचला असल्याचा गंभीर आरोप केरळचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथला यांनी गेल्या शुक्रवारी केला आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या १९ जुलै पासून दिल्लीत सुरु होत असून,

केंद्रीय मंत्रिमंडळात नव्याने सहकार खाते निर्माण करण्याचे तीव्र पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस कॉम्रेड सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी. राजा यांनीही

राज्याचा सहकार विषय केंद्राने हाती घेण्याच्या कृतीवर टीका केली आहे. महाराष्ट्र राज्याने १९६० तयार केलेल्या

सहकार कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी cooperative movement

चळवळींवर गंडांतर आणेल यात तथ्य नाही असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज रविवारी बारामतीत स्पष्ट केले.

मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही.

मी दहा वर्षे केंद्र सरकारमध्ये कृषी खाते सांभाळत होतो. तेव्हाही हा विषय होता. आताही आहे, असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

देशातील सहकार चळवळीवर आपले नियंत्रण आणण्याचा भाजपचा मनसुबा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने नव्याने सहकार खाते

निर्माण करुन त्या खात्याचे मंत्रीपद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सोपवले आहे, असे केरळचे नेते रमेश चेन्निथला यांचे म्हणणे आहे.

राज्यघटनेच्या सातव्या शेड्युलमध्ये राज्य सूचीमध्ये सहकार हा विषय ३२वा दाखविण्यात आला आहे. यासंदर्भात संसदेत कोणताही

कायदा संमत न करता केंद्र सरकार स्वतंत्र खाते कसे निर्माण करु शकते असा घटनात्मक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तथापि,

देशातील cooperative movement सहकार चळवळीला अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रात नवीन खाते निर्माण करण्यात आले. इज ऑफ डुईंग

बिझनेसच्या अंतर्गत प्रक्रिया गतीमान करणे आणि मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांचा विकास साधण्यासाठी नवे खाते आहे.

त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ आणि कायदेशीर व धोरणात्मक आराखडा तयार केला जाईल असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

मात्र, मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांना हळूहळू रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

राज्यातील राजकीय सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे काम सहकारी संस्थांच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून काही राज्यात होते हे खरे आहे.

सहकारात चांगल्या संस्था असून, काही राज्यात सहकार चळवळीतील संस्थावर बिगर भाजप पक्षांचा प्रभाव आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षांचा काही ठिकाणी अशा संस्थावर प्रभाव आहे.

सहकार हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असतानाही केंद्रात नवीन सहकार मंत्रालय गठीत करण्यामागील उद्देश जनतेला समजला पाहिजे.

अमित शाह यांच्याकडे हे खाते देण्यात आल्यामुळे त्या खात्याची स्पष्टता हवी. आम्ही हा मुद्दा

संसदेत उपस्थित करणार आहोत असे भाकपचे सरचिटणीस डी. राजा यांचे म्हणणे आहे.

सहकारी बँकांतील राखीव निधीवर डोळा ठेऊन, हे नवीन खाते निर्माण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी एका इंग्रजी दैनिकाशी बोलताना केला आहे.

सहकारी राजकीय वर्चस्वाची मक्तेदारी मोडून काढणे आणि सहकार चळवळीतील संस्था निकोप भ्रष्टाचारमुक्त व्हाव्यात असा

भाजपच्या केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे काही भाजप नेत्यांना वाटते. साधा माणूस, फाटका शेतकरी आणि

गरीब मध्यमवर्गियांना पत मिळवून देणारी सहकारी चळवळ टिकली पाहिजे.

सहकारी चळवळीतील विविध संस्था ह्या ग्रामीण महाराष्ट्राचा अर्थकणा आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ, तामीळनाडू,

पश्चिम बंगाल, कर्नाटकचा काही भाग, आंध्र प्रदेशात सहकार चळवळ रुजली. या राज्यात मोठ्या स्वरूपात

सहकार चळवळ वाढलेली दिसते. महाराष्ट्रात सहकार चळवळ रुजविण्यात अर्थतज्ञ धनंजयराव गाडगीळ,

वैकुंठभाई मेहता, वसंतदादा पाटील, डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील, सहकार महर्षि भाऊसाहेब थोरात,

शंकरराव मोहिते पाटील, संभाजीराव काकडे. यशवंतराव मोहिते, दादासाहेब तनपुरे, रत्नाप्पा कुंभार, सा. रे. पाटील,

अंकुशराव टोपे, गुलाबराव पाटील, अण्णासाहेब गोडबोले, लक्ष्मणराव इनामदार, डॉ. आचार्य, वसंतराव देवपुजारी आदींचा वाटा आहे.

तीच परंपरा सहकारी चळवळीतील नामांकित घराणी पुढे नेत आहेत.

देशात सहकारी संस्थांची चळवळ अनेक दशकांपासून सुरू आहे. छोट्या गृहनिर्माण संस्था ते मोठा साखर कारखाना, दूध डेअरी, सूतगिरणी, पोल्ट्री, मच्छिमार संस्था अशी अनेक रूपे या प्रक्रियेतून आकाराला आली. केंद्र सरकारने मार्च २०११मध्ये ९७वी घटनादुरुस्ती करून देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देशपातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संस्था ‘राज्य सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे’ या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात.

महाराष्ट्र राज्यात सहकारी क्षेत्रातील संस्थांचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहेत. यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका, हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण सुमारे अडीच लाख संस्था आपल्या महाराष्ट्रात आहेत. यात ३५ शिखर संस्था, २१ हजार ६२ प्राथमिक कृषी पतसंस्था, २२ हजार ३३६ बिगर कृषी पतसंस्था, १ हजार ५१८ पणन संस्था, ३९ हजार ७८१ शेतीमाल प्रक्रिया उपक्रम संस्था आणि एक लाख ४० हजार ९९७ अन्य सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत. ज्यात ४० कारखाने तोट्यात असल्यामुळे आजारी आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था, सात हजार २७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. राज्यात ३१ हजार सहकारी डेअऱ्या असून १०६ सहकारी दूध संघ आहेत.

भारतातील  cooperative movement सहकारी चळवळीची सुरूवात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या समस्येतून निर्माण झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी सहकारी पद्धतीचा पुरस्कार केला. १८७५ आणि १८९८ या दोन मोठ्या दुष्काळांनी भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती भयंकर खालावली होती. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी भूमिहीन बनू लागला. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने १८८४मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जे तगाई देण्याचा कायदा मंजूर केला. पण सरकारी प्रयत्न अपुरे पडणार याची जाणीव झाल्यामुळे या प्रश्नाचा अभ्यासासाठी नियुक्त केलेल्या फ्रेडरिक निकोल्सन यांनी १८९५-९७ दरम्यान अहवाल प्रसिद्ध केला.

त्या समितीने जर्मनीतील शेतकरी सहकारी पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या धर्तीवर सोसायट्या स्थापन करण्याची शिफारस केली. शिवाय १९०१च्या फॅमिन कमिशननेसुद्धा सहकारी संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार १९०४मध्ये सहकारी संस्थांबंधीचा प्रथम कायदा झाला. त्यात काही त्रुटी असल्यामुळे १९१२ मध्ये नवा कायदा करण्यात आला. पुढे १९१९मध्ये जबाबदार राज्यपद्धतीच्या दिशेने कायद्यात काही सुधारणा ब्रिटिश सरकारने जाहीर केल्या. सदर कायद्यानुसार सहकारी चळवळ हा विषय त्यावेळच्या प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्यात आला. प्रांतिक सरकारांनी १९१२ च्या सहकारी कायद्यात दुरूस्त्या केल्या, तर मुंबई, मद्रास व बंगालमध्ये नवे कायदे करण्यात आले. या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्यासाठी निबंधकाची नेमणूक प्रांतिक सरकारने करण्याची तरतूद होती. किमान दहा सज्ञान व्यक्तींनी एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करता येईल, संस्थेच्या व्यवहाराबद्दल त्याची जबाबदारी अमर्यादित राहील, संस्थांचे पोटनियम निबंधकाच्या संमतीशिवाय बदलता येणार नाहीत. एका सभासदाला एकच मत राहील, कोणालाही एकूण भांडवलाच्या एक पंचमांशपेक्षा अधिक भाग (शेअर) घेता येणार नाहीत, अशा तरतूदी होत्या.

या चळवळीच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या रूरल क्रेडिट सर्व्हे कमिटीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून अंमलबजावणीला सुरूवात केली. १९५४मध्ये समितीचा अहवाल आल्यानंतर १९५५-५६पासून भारतीय सहकारी चळवळीच्या नव्या कालखंडास सुरूवात झाली. सहकारी चळवळीला गतिशील बनविण्यासाठी भारत सरकारने १९५६ मध्ये सहकारी कायदाविषयक समिती नेमली. तिने नव्या कायद्याचा एक आदर्श मसुदा तयार केला. त्याआधारे बहुतेक सर्व राज्यांनी नवे कायदे बनविले. त्यात वेळोवेळी दुरूस्त्याही केल्या जात आहेत.

१९४९ साली आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रेरणेने सुरू केला. १९५१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ए. डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समितीची स्थापना केली. गोरवाला समितीच्या १९५४च्या अहवालात समितीने सहकारी चळवळीच्या ५० वर्षांच्या अस्तित्वाचे मूल्यमापन केले. त्यांनी सहकार अपयशी ठरला आहे. पण, सहकार यशस्वी झालाच पाहिजे, असा समितीने निष्कर्ष काढला आहे. सहाकारात काही चुकीच्या प्रवृत्ती असतील पण सहकाराचा विचार प्रगतीकडे नेणारा आहे. १९६०मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा संमत करण्यात आला.

विना सहकार नही उद्धार या उक्तीप्रमाणे सहकार चळवळ जतन झाली पाहिजे. तीसुद्धा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतच.

समीर मणियार

Also Visit : https://www.postboxindia.com

Also Visit : https://www.postboxlive.com

Subscribe and be a part of the movement to make wisdom go viral :

https://www.youtube.com/channel/UCto0…

Subscribe our YouTube Channel :

https://www.youtube.com/channel/UCto0…

Postbox India Under rule 18 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. Postbox India is a News, Advertisement & Content Development Company.

Postbox India & Postbox live web Portal’s is Postbox India’s Leading Online Platform which is a best when it comes to Editorial, Blogs, Advertisement,

News Online. We Provide the best Authentic, Most Relevant Blogs and News for viewers who Always wants to read News Around the World.

Postbox India Services in to Media Sector, Government, Financial, Investment, Business Corporate Industry for News, Multimedia Content, National-International Advertising Products.

Website : https://www.postboxindia.com

Website : https://www.postboxlive.com

Facebook : https://www.facebook.com/indiapostbox

Instagram : http://www.Instagram.com/indiapostbox

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/postboxindia

Tumbler : https://postboxindia.tumblr.com/

Twitter : https://twitter.com/IndiaPostbox

Telegram : t.me/postboxindia