Maratha reservation news – मराठा आरक्षणाची शेंडी

Maratha reservation news – मराठा आरक्षणाची शेंडी कोर्टाने तोडली

16/5/2021,

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ’मराठा आरक्षण’ अवैध ठरवून ते रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय. हा निकाल धक्कादायक वा अनपेक्षित नाही.

तसं समजणं मूर्खपणाचं वा कांगावखोरीचं ठरेल! ’फडणवीस सरकार’ने दिलेल्या ’मराठा आरक्षणा’चं जे होणार होतं; तेच झालंय.

’भाजप-शिवसेना युती’चं ’फडणवीस सरकार’ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलं. त्याच्या सहा महिने आधी विधानसभा

निवडणुकांच्या तोंडावर; Maratha reservation news तेव्हाच्या ’काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार’ने

’नारायण राणे समिती’च्या अहवालानुसार मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण दिलं.

हे आरक्षण ‘संविधाना’ने घातलेल्या ५० टक्केची मर्यादा ओलांडणारं असल्याने ’फडणवीस सरकार’च्या सुरुवातीच्या काळात

मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं. तेव्हा ह्या ’मराठा आरक्षणा’चा बचाव ’फडणवीस सरकार’ने न्यायालयात योग्य पद्धतीने केला नाही,

असा आरोप ’फडणवीस सरकार’च्या विरोधकांनी केला. त्यासाठी ’राणेपुत्र’ आमदार नितेश राणे यांनी राज्यात ’मराठा आरक्षण बचाव’ मोहीम काढली होती.

तेव्हा ते ’काँग्रेस’मध्ये होते. दरम्यान, नारायण राणे पुत्रांसह ’भाजप’वासी झाले; तरीही ’मराठा आरक्षणा’चा आग्रह टिकवून ठेवण्याचं श्रेय

विशेषत: नितेश राणे यांनाच द्यावं लागेल. त्यांच्या ’मराठा आरक्षण’ मोहिमेमुळेच ’मराठा आरक्षणा’ची मागणी टिकली आणि

ती ’मराठा क्रांती मूक मोर्चा’च्या मागण्यांत समाविष्ट झाली.

१३ जुलै २०१६ रोजी कोपर्डी (जिल्हा – अहमदनगर) येथील १५ वर्षांच्या मुलीवर तिघांनी बलात्कार करून, तिची हत्या केली.

मुलगी मराठा होती आणि आरोपी मागास समाजातील होते. घटना संतापकारी होती. त्याच्या निषेधार्थ पुढील ३ महिन्यांत

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि मुख्य शहरात २-३ लाखांचे ५८ ’मराठा क्रांती मूक मोर्चे’ निघाले. त्याच्या आयोजनात ‘

’फडणवीस सरकार’ची साथ-मदत होतीच. ते जातीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण असल्याने त्यात दोन्ही ‘काँग्रेस’च्या नेत्यांची आणि पक्षांचीही फरफट झाली.

ह्या मोर्चाची मुख्य मागणी कोपर्डी घटनेतील आरोपींना तात्काळ शिक्षा करण्याची होती. परंतु, मराठा संघटनांतील चढाओढीतून आरक्षण,

शेतमालाला हमी भाव, शेतकर्‍यांना पेन्शन, भव्य शिवस्मारक, ग्रामीण भागातील मुलांसाठी शहरात वसतिगृहे; अशा मागण्या कटाला काटशह देत पुढे आल्या.

Maratha reservation news ह्यात ’’मराठा व कुणबी एकच असल्याने ’ओबीसी’ प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे,” अशी मागणी – चर्चा सुरू झाली.

ह्या मागणी विरोधात ’ओबीसी संघटनां’चेही प्रतिमोर्चे निघाले. ओबीसी-कुणबी संघटनांच्या नेत्यांना ’मीडिया’मार्फत मराठ्यांवर सोडण्यात आलं.

हा सारा खेळ ’आपली शैक्षणिक आणि नोकरीची संधी आरक्षणामुळेच जाते; तेव्हा आपल्यालाही आरक्षण मिळालेच पाहिजे,’ हा

आग्रह मराठा तरुणांत रुजवण्या- वाढवण्यासाठी खेळण्यात आला. तो यशस्वी झाला तशा ’मराठा क्रांती मूक मोर्चा’च्या मागण्या

एकेक करीत गळाल्या आणि अट्टहासासाठी आरक्षणाची मागणी तेवढी उरली !

ह्या सार्‍या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. तथापि, अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही,

हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडेपिसे झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? ह्या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला.

मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना; त्यांना ‘सामाजिक मागास’ ठरवण्यासाठी

न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला.

ह्या आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्‍यांत आरक्षण देणारा राज्य शासनाचा ’सामाजिक व

शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कायदा-२०१८’ बनवण्यात आला आणि ’फडणवीस सरकार’ने मराठ्यांना शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकर्‍यांत १३ टक्के आरक्षण जाहीर केलं.

तथापि, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकू नये, ह्यासाठी केंद्रीय पातळीवर डाव टाकण्यात आला. राज्य उच्च न्यायालयात ’मराठा आरक्षण’ टिकलं;

त्यामुळे दावेकरी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ते जाणारच होते. पण त्यांचं ’टायमिंग’ लक्षात घेऊन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या

ऐन तोंडावर १०३ वी ’घटना दुरुस्ती’ करण्यात आली. ह्या दुरुस्तीनुसार, खुल्या जातीतील आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्यांसाठी

(इकॉनॉमिकली वीकर कॅटेगरी – EWC) १० टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आलं. EWC आरक्षणासाठी देशभरातून मागणी होत नव्हती.

महाराष्ट्रात मराठा; गुजरातेत पाटीदार; आणि हरियाणा-राजस्थानात गुज्जर-जाट यांच्या जातीच्या संघटना आरक्षणासाठी आग्रही होत्या.

आंदोलनं करीत होत्या. १० टक्क्यांचा EWC आरक्षणाचा लाभ शिक्षण व नोकर्‍यांत मिळणार असल्याने पाटीदार; गुज्जर-जाट शांत झाले. मराठे मात्र SEBC च्या फासात फसले.

खरं तर, SEBC आरक्षण संपवण्यासाठीच EWC आणले आहे. हे ’सेव्ह मेरिट’वाल्यांचं सामाजिकदृष्ट्या मागासांचं आरक्षण संपवण्यासाठीचं

पहिलं पाऊल आहे. हे पाऊल टाकण्यासाठी ’मोदी सरकार’ने राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार संपवणारी १०२ वी घटना दुरुस्ती केली;

आणि ’राज्यांना अधिकार आरक्षणाची शिफारस करण्यापुरतंच मर्यादित’ ठेवलं. ह्या १०२ व्या घटनादुरुस्ती नुसारच, सर्वोच्च न्यायालयाने

’मराठा आरक्षण’ रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय. तसेच, ‘मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देणे, कसं आवश्यक आहे,

हे न्या. गायकवाड आयोगाला आणि उच्च न्यायालयात स्पष्ट करता आलेलं नाही,’ असंही मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलंय.

यातील न्या. गायकवाड यांच्या अहवालाच्या आधारे, ’मराठा आरक्षणा’चा निर्णय घेणे, हा ’फडणवीस सरकार’शी संबंधित विषय आहे.

तसेच, १०२ व १०३ घटनादुरुस्तीचे परिणाम मराठ्यांच्या SEBC आरक्षणावर काय होतील, हे कायद्याचे अभ्यासक असलेल्या फडणवीस

यांना पुरतं ठाऊक होतं. म्हणूनच त्यांनी मराठ्यांसाठी ’अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळ,’ सरकारी नोकर्‍यांची संधी मिळवून

देणारी ’सारथी’ संस्था, शाळा-कॉलेजच्या मराठा विद्यार्थ्यांना ’फीमध्ये ५० टक्के सवलत, ग्रामीण भागातल्या मुलांना शहरात ‘मोफत वसतिगृहं’

अशा उपायांची तरतूद केली. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होताच; ’राज्य सरकार’चं काय म्हणणं आहे,

ह्याची वाट न पाहताच ‘मराठा आरक्षण’ हे ‘महाविकास आघाडी सरकार’च्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे रद्द झाले,’ असा फडफडाट फडणवीस यांनी केला.

’उलट्या बोंबा’ मारण्यासाठी इतकी घाईगडबड करावीच लागते.

’राज्य सरकार’ने मराठा आरक्षणाच्या कोर्टबाजीत फडणवीस- चंद्रकांत पाटील यांच्या अपेक्षेप्रमाणे लक्ष घातलं असतं;

तर १०२ व १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या परिणामात काही बदल झाला असता का ? तर नाही! १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या बळावरच

’मराठा आरक्षण’विरोधी अॅड. गणरत्न सदावर्ते यांची अंगविक्षेपांसह बडबड प्रसार माध्यमांतून सुरू होती. सदावर्ते इतके

बुद्धिचातुर्य फडणवीस यांच्यापाशी नाही, असे कसे म्हणणार!

मराठा आरक्षणावर परिणाम करणार्‍या १०२ व १०३ व्या घटनादुरुस्तीची तजवीज झाल्यावरच ’मराठा आरक्षण’चा पट मांडण्यात आला.

तो मराठ्यांना दिलेले आरक्षण उधळण्यासाठीच होता. हे आरक्षण जाहीर होताच लाडू-पेढे वाटणा‍र्‍या मराठ्यांच्या लक्षात आता आलं, तरी खूप झालं!

आरक्षणासाठी मराठ्यांना ’सामाजिक मागास’ ठरवणारी चोरवाट ही राजकीय फायद्यासाठी, मतांसाठी वापरण्यात आली.

तीच सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलीय. ह्याचा अर्थ, मराठा समाजाला आरक्षणाची वा सरकारी मदतीची गरज नाही; असं समजू नये.

Maratha reservation news ’मराठा आरक्षणा’ला विरोध करणारे, महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणातील २५० मराठा कुटुंबं, शिक्षण सम्राट,

सहकार सम्राट आदिंचे दाखले देतात. ते योग्यच आहे. मात्र, त्याचबरोबर राज्यात सर्वाधिक दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या ही मराठ्यांची आहे,

ह्याची माहिती कुणी देत नाही. ’सामाजिक मागास’चं आरक्षण प्राप्त बहुतेक सर्व जाती-जमातीतील ७५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखालील आहे.

त्याला कारण शतकानुशतकांची सामाजिक विषमता असल्याने त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून समतेचा हक्क अनुभवण्यासाठी ‘आरक्षण’

हे आवश्यकच आहे. याउलट, मराठा समाजाची स्थिती आहे. मराठा समाजातील २५ टक्के लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखालील आहे.

हा टक्का ’आरक्षण’ घेणार्‍या अन्य जाती-जमातींच्या तुलनेत खूपच कमी दिसत असला तरी, संख्येच्या बाबतीत प्रचंड आहे.

महाराष्ट्रात आज मराठ्यांची लोकसंख्या ३ कोटीच्या आसपास आहे. त्याच्या २५ टक्के म्हणजे, ७५ लाख मराठा आज दारिद्र्यरेषेखालील

जीणं जगत आहेत. Maratha reservation news या गरीब मराठ्यांइतकी लोकसंख्या ’सामाजिक मागास’ म्हणून

आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या महाराष्ट्रातील एकाही जाती-जमातीत नाही.

Maratha reservation news हे जातवास्तव आणि त्याचे सामाजिक व शैक्षणिक परिणाम लक्षात घेऊन ’महाविकास आघाडी सरकार’ने

पावलं उचलली पाहिजे. त्यासाठी मराठा जातीच्या संघटनांनी आग्रह धरला पाहिजे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षणा बाबतचा कोणताही

निर्णय ’राज्य सरकार’ घेऊ शकत नाही. तो अधिकार केंद्र शासनाचा आहे. यासाठीच ’मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नी केंद्रानेच मार्ग काढावा,’

अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलीय. यासाठी ’मोदी सरकार’ने आधीच EWC ची तरतूद केली असल्याने,

मुख्यमंत्र्याच्या विनवणीला फारसा अर्थ नाही. मराठ्यांनी लावून घेतलेली शेंडी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तुटलीय!

आता तरी शेंडी लावून घेण्याची खोड मराठ्यांनी सोडली पाहिजे !

कोरोनाची वरात, सरकारचे घोडे

‘कोरोना’ ही जागतिक महामारी आहे. ह्या महामारीचा नायनाट करण्यासाठी कोणते औषध, उपचार आणि संशोधन आवश्यक आहे,

या विषयीचं मार्गदर्शन ’जागतिक आरोग्य संघटना’ (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन = WHO) सातत्याने करीत असते. WHO शी सर्व देशातल्या

आरोग्यविषयक काम करणाऱ्या सर्वोच्च संघटना जोडलेल्या आहेत. भारतात ही जबाबदारी ’इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (IMA) पार पाडते.

१९२८ मध्ये स्थापन झालेली ही देशातील डॉक्टरांची शिखर संघटना आहे.

ती आधुनिक चिकित्सा पद्धतीचा वापर कसा करावा, ह्याचं मार्गदर्शन डॉक्टरांना करीत असते. पर्यायाने लोकांचं आरोग्य दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करते.

भारतात ’कोरोना’चा शिरकाव झाल्याचं स्पष्ट होताच, ’कोरोना’चा वेळीच बंदोबस्त करण्यासाठी कोणते उपाय योजायला हवेत;

याविषयीच्या अपेक्षा IMAने ’केंद्र सरकार’ला कळवल्या होत्या. पण त्याकडे ’टाळ्या-थाळ्या वाजवा! दिवे विझवा-लावा’,

गरम पाणी प्या, रामदेव बाबाच्या औषधाचं प्रमोशन करा, असले बनावट कार्यक्रम राबवीत दुर्लक्ष करण्यात आलं.

आता दुसऱ्या लाटेत देशात दररोजच्या ’कोरोना’ग्रस्तांची संख्या पाच लाखांपर्यंत पोहोचलीय. ’कोरोना’ आता २-४ राज्यांपुरता मर्यादित

विषय राहिलेला नाही. तो संपूर्ण देशाचा झालेला आहे. राज्यांना आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आवश्यक तो निधी आणि उपचार

साधन-साहित्य पुरेशा प्रमाणात देणं, ही ’केंद्र सरकार’ची संविधानात्मक जबाबदारी आहे. पण ती ’मोदी सरकार’ने नीटपणे पार पाडलेली नाही.

ह्या बेजबाबदारपणासाठी ‘केंद्र सरकार’ला अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयानी फटकारलंय.

ज्या राज्यात विरोधकांची सरकारं आहेत; तिथे रसद पुरवण्यात केंद्राने दुजाभाव केल्याचं उघड झालंय.

राजकारणात विरोधकांचा असाच शक्तिपात केला जातो. पण हा खेळ जनतेसाठी जीवघेणा ठरलाय. हा नीच खेळ थांबवण्यासाठी

IMA ने पुन्हा ’मोदी सरकार’ला कठोर शब्दांतल्या पत्राद्वारे आपल्या भावना कळवल्यात. तशाच ’कोरोना’ आटोक्यात आणण्यासाठी

तातडीने करायच्या उपाययोजनाही सुचवल्यात. त्या अंमलात आणल्यास मृत्युदर कमी होईल, अशी खात्री IMA ला आहे. तथापि,

दुसऱ्या लाटेने देशात मृत्यूचं थैमान घातलं, तरी मोदी सरकारने IMA च्या पत्राकडे लक्ष दिलं नाही. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने

’मोदी सरकार’ला अपयशी ठरवत ’राष्ट्रीय टास्क फोर्स’ निर्माण केलाय.

ह्या १२ तज्ज्ञांच्या ’राष्ट्रीय समिती’त मुंबईकर डॉ. राहुल पंडित आणि डॉ. उदवाडिया यांचा समावेश आहे. असा ’टास्क फोर्स’ महाराष्ट्रात

’महाविकास आघाडी सरकार’ने १४ महिन्यांपूर्वीच आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. संजय ओक यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण केलाय.

ह्या ’टास्क फोर्स’च्या सल्ल्यानुसार राज्यात ’लॉकडाऊन’ बाबतचे निर्णय घेतले जातात. पहिल्या लाटेत धारावी, आताच्या

दुसऱ्या लाटेत मुंबईत ह्या ’टास्क फोर्स’ ने केलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही झाल्याने वाढत्या मृत्युदराला वेळीच ’ब्रेक’ लागला.

आताही तिसऱ्या लाटेत बालकांना मृत्यूचा धोका आहे, हे जाहीर होताच; राज्य सरकारच्या महिला व बालविकासमंत्री

यशोमती ठाकूर यांनी आई-वडील दोन्ही गमावलेल्या मुलांच्या संरक्षणासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारींच्या अध्यक्षतेखाली

तातडीने ’टास्क फोर्स’ बनवण्याचा निर्णय जाहीर केलाय.

हे सर्वोच्च न्यायालयाने ’केंद्र सरकार’चे कान उपटताना ज्या सूचना केल्यात, त्यानुसार होत आहे. ’मोदी सरकार’च्या अडेलतट्टूपणामुळे

हे ’वराती मागून घोडे’ असं चित्र निर्माण झालंय. ह्या गलथानपणामुळे दरम्यानच्या काळात हजारो लोक ‘ऑक्सिजन’ अभावी तडफडून मेले.

‘ऑक्सिजन टँकर’ची पळवापळवी झाली. ‘रेमडेसिवीर इंजेक्शन’च्या काळाबाजारात करोडो रुपयांची लूटमार झाली. लसीकरणात

लाखो इंजेक्शन वाया गेली. स्मशानात प्रेतांना सरणावर चढवण्यासाठी रांगेत ठेवावं लागलं. अशा भयानक परिस्थितीतही प्रधानमंत्री,

देशाचे गृहमंत्री व आरोग्यमंत्री पश्चिम बंगालात कमळांचं राज्य फुलवण्यासाठी ’विनामास्क’ भाषणं ठोकत होते. तरीही हाती अपयशाचा चिखल आला.

पण ह्या बेजबाबदारपणामुळे देशातल्या लाखो कुटुंबांच्या आनंदाचा चिखल केला !

”सरकार ’कोरोना’ रुग्णांची आणि मृतांची आकडेवारी लपवतं,” असं देवेंद्र फडणवीस अधूनमधून बोलत असतात. त्यात तथ्य आहेच!

ते गुजरातेत जाहिर झालंय. गुजरातेत ‘भाजप’चं सरकार आहे. तिथे १मार्च ते १० मे, ह्या ७१ दिवसात सरकारने सव्वा लाख मृत्यूचे दाखले दिले.

ही संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट होती. तरीही मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ह्या ७१दिवसात ४२१८ जणांचे मृत्यू ‘कोरोना’मुळे झाले असे म्हणतात.

ह्या लपवाछपवी विरोधात गुजरातेत संताप व्यक्त झालाय. ’कोरोना’ महामारीच्या ह्या वाढत्या फेऱ्याला ’मोदी सरकार’च जबाबदार आहे,

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ’राष्ट्रीय टास्क फोर्स’ स्थापन करून शिक्कामोर्तब केलंय. त्यासाठी IMAने सरकारला दिलेले सावधतेचे इशारे महत्त्वाचे ठरलेत.

गडकरींचा संदेश, कुणाला उपदेश

सत्तेचा लोभ आणि हव्यास वाढला की, सत्ताधीशाचं कर्तव्याकडे दुर्लक्ष होतं. तेच ’मोदी सरकार’चं झालंय. त्यावर देशातली प्रसार माध्यमं

स्पष्टपणे लिहीत-बोलत नाहीत. तथापि, कोंबडा आरवला नाही, म्हणून सत्याचा सूर्य उगवायचा राहात नाही. विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांच्या

उणिवांकडे जसे ‘केंद्र सरकार’ बोट दाखवतं; तेच काम जागतिक पातळीवरच्या अनेक संस्थांनी आणि देशांनी भारतातील ’कोरोना कहर’साठी

’मोदी सरकार’चे दोष दाखवत केलंय. ’द गार्डियन’, ’न्यूयॉर्क टाइम्स’, ’वॉशिंग्टन पोस्ट’ ह्या अमेरिका-इंग्लंडमधील प्रमुख दैनिकांनी

’मोदी सरकार’वर कठोर शब्दांत टीका केलीय.

’डेली मेल’ ह्या दैनिकात डेव्हिड जोन्स यांचा लेख प्रकाशित झालाय. त्यात त्यांनी भारतात लसीकरणाची मोहीम युद्ध पातळीवर राबवण्याची गरज असताना,

आत्मकेंद्री नरेंद्र मोदी हे ’सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाद्वारे आपली स्वत:च्या प्रेमात बुडण्याची हौस भागवत आहेत,’ असं म्हटलंय. ’सेंट्रल व्हिस्टा’ म्हणजे ’नवीन संसद भवन’! हा २०,००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. एवढ्या रकमेत देशातील ८० टक्के लोकांचं लसीकरण झालं असतं आणि सर्व सुविधायुक्त ४० रुग्णालयं देशात उभी राहिली असती, असं आरोग्य तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अशा विसंगतीमुळेच जागतिक दर्जाचे व्यंगचित्रकार डेव्हिड रोवे यांनी प्रधानमंत्री मोदींना आडव्या पडलेल्या हत्तीवरच्या अंबारीत बसलेले रेखाटून, त्या चित्राला ’मेलेल्या सरकारी व्यवस्थेचा माहूत’ असं शीर्षक दिलं आहे. याकडे ‘हे सारं विदेशाचं भारताला बदनाम करण्याचं कारस्थान आहे,’ असं म्हणत आपल्याला दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही. कारण, त्यात जे आहे, तेच आपण पाहतोय, अनुभव

तोय! सोबतीला ’कोरोना’ने अवघ्या देशाला वेढलेलं असताना मोदी-शहा जोडीचा विरोधकांना गाडू आणि फडणवीसांचा ’ठाकरे सरकार पाडू’ हा कार्यक्रम आपण बघतोय.

यामुळे लोकांत निर्माण झालेल्या चिडीचा अंदाज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना आला असावा. त्यांनी नागपूरच्या शहर कार्यकारिणीच्या बैठकीचा समारोप करताना केलेल्या भाषणाचा ’व्हिडिओ’ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतो. त्यात त्यांनी कार्यकर्त्यांना ’आधी स्वत:ला सांभाळा आणि मगच लोकांना मदत करा,’ असा संदेश दिलाय. ह्या भाषणात त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मोदी-फडणवीस यांच्या वर्तनाचाही समाचार घेतलाय.
नितीन गडकरी म्हणतात, “सेवाकामाचा देखावा नको. लोकांना ते आवडत नाही. राजकारण म्हणजे फक्त सत्ताकारण नाही! समाजकारण, राष्ट्रकारण आणि विकासकारण म्हणजे राजकारण!” ह्या जबाबदारीची आठवण करून देताना नितीन गडकरी संस्कृत भाषेत म्हणाले-

मनसा सततं स्मरणीयम् ।
वचसा सततं वदनीयम्।
लोकहितं मम करणीयम्॥
अर्थात, ’सतत स्मरणात ठेवा, सतत बोलत रहा, लोकहिताचं कार्य करणे हे आमचं कर्तव्य आहे. ते मानवतेसाठी आहे!’ ह्या संस्कृत अभ्यासक, प्रचारक आणि कवी श्रीधर भास्कर वर्णेकर (जन्म : ३१ जुलै १९१८ ; मृत्यू : १० एप्रिल २०००) यांनी लिहिलेल्या काव्य ओळी आहेत. वर्णेकर हे ‘रा.स्व.संघा’च्या पायाभरणीच्या काळापासूनचे स्वयंसेवक होते. त्यांचा ’पद्मश्री’ पुरस्काराने गौरव झालाय. गडकरींनी त्यांच्या पाच कडव्यांच्या गीतरचनेतील तीनच ओळी ऐकवल्या. कदाचित, तेवढ्याच त्यांना पाठ असाव्यात. विशेषत: ह्या गीतरचनेतील दुसऱ्या कडव्यातील ओळी या सर्वच पक्षीय नेत्या-कार्यकर्त्यांप्रमाणेच समाजकार्यकर्त्यांसाठीही दिशादर्शक ठराव्यात अशा आहेत.

वाचा-
न भोगभवने रमणीयम्।
न च सुखशयने शयनीयम्
अहर्निशं जागरणीयम्।
लोकहितं मम करणीयम्॥

अर्थ सोपा आहे. पण त्यातील सूत्रानुसार, वर्तन-व्यवहार करणे कठीण आहे.
हे सर्वोच्च न्यायालयाने टीकेचे फटकारे मारीत ज्या प्रकारे ’मोदी सरकार’ला कर्तव्याची जाणीव करून दिली, त्यावरून स्पष्ट झालंय. यामुळे न्यायालयाने ’टास्क फोर्स’ नेमून सरकारी कामात हस्तक्षेप करू नये, असे सांगण्याची वेळ आता ’मोदी सरकार’वर आलीय. अशा परिस्थितीत गडकरींनी नावासह मोदी-फडणवीस यांच्या कानपिचक्या घेतल्या पाहिजे होत्या. पण त्यांनी आपल्या तब्येतीचे, व्यायामाचे दाखले देत, ‘प्रसिद्धीच्या मागे न जाता, स्वत:ची काळजी घेत समाजकार्य करा,’ असा संदेश कार्यकर्त्यांना दिला. तो देताना ज्या कवितेच्या ओळी त्यांनी ऐकवल्या त्याने भलतीच गडबड झाली. ती अशी-
करणाऱ्यांनी करत राहावे; घेणाऱ्यांनी घेत राहावे

घेणाऱ्यांनी देणाऱ्याचे हात मागावे-
‘अशी कुसुमाग्रजांची कविता आहे,’ असंही गडकरी म्हणाले. ते साफ चुकीचं आहे. ह्या आशयाच्या ओळी विंदा करंदीकर यांच्या कवितेत आहेत. त्या अशा –
देणाऱ्याने देत जावे; घेणाऱ्याने घेत जावे
घेता घेता एक दिवस; देणाऱ्याचे हात घ्यावे!
’मोदी सरकार’कडून एवढीच तर अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य करतंय !