मोदी सरकार
मोदी सरकार
मोदी सरकार

मोदींच्या पर्वाला लागलेली उतरती कळा नी सर्वोच्च न्यायालयाला आलेलं आत्मभान.

 डॉ.संजय दाभाडे

मोदींच्या पर्वाला लागलेली उतरती कळा नी

सर्वोच्च न्यायालयाला आलेलं आत्मभान.

 डॉ.संजय दाभाडे 

 

 

 

6/6/2021,

सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकारला जाब विचारत आहे लसीकरणा बाबत. २ जूनला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला जाब विचारलाय.

मोदींना निवडून देऊन स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतलेल्या व फसगत झालेल्या
जनतेने जे सवाल खडे केलें पाहिजेत तें सवाल जस्टीस चंद्रचूड विचारताहेत. लसींसाठी बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या ३५००० कोटींचा हिशेब चंद्रचुडजींनी विचारलाय मोदींना .

कोव्हीशील्ड , कोवॅक्सीन ची खरेदी कधी सुरु केली , किती नी कसा खर्च केला हें न्यायालयानं विचारलं आहें आता.
मी स्वतः यापैकी काही माहिती RTI मधून केंद्र सरकारकडून मागितली आहे पण ती मला अजून मिळायची आहे. असो.

पुढील काहि दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात बरंच काही घडणार आहे हें नक्की.

कधी कधी सत्तेपुढे न्यायपालिका शरणागत होते जसं आणीबाणी च्या वेळी घडलं होतं.
ए.डी.एम. जबलपूर विरुद्ध शुक्ला चा हेबियस कॉर्पस चा खटला असाच न्यायालयावर कलंक ठरणारा होता. गंमत अशी कि त्या दुर्दैवी खटल्यात निकाल देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींच्यात एक न्यायमूर्ती होते जस्टीस यशवंतराव चंद्रचूड , म्हणजे आताच्या जस्टीस डी .वाय .चंद्रचूड ह्यांचे वडील..! ( सिनियर चंद्रचूड साहेबांनी नंतर त्याबाबत खेद व्यक्त केला .)

त्या शरमेच्या कालखंडा नंतर न्यायालयाने तो कलंक झटकून टाकण्यास सुरुवात केली नी नंतर काही चांगले जजमेंट्स दिली.

आताही बहुधा तसं घडेल अशी चिन्ह दिसताहेत.
गेली ७ वर्ष गलितगात्र झालेलं सर्वोच्च न्यायालय पुन्हां कात टाकतांना दिसतंय. ७ वर्षांत बरंच काहि गमावलंय न्यायपालिकेनं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गागोई निवृत्त होतात नी लगेचं मोदीजीं त्यांना खासदारकी देतात हें ह्या देशानं बघितलंय.

आता बहुधा उलटी गणती सुरु झालीय.

मोदींच्या पर्वाला लागलेली उतरती कळा नी त्याचवेळी न्यायालयाला आलेलं आत्मभान.

विशेषतः लसी बाबत पुढील काही दिवसांत बरंच महत्वाचं घडू शकतंय.

करोनाने नि मोदी सरकारच्या नाकर्तेपणाने गांजलेल्या जनतेच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालय आता आपली ऐतिहासिक संविधानिक भूमिका बजावण्याच्या तयारीत दिसत आहे.

बघुयात पुढं काय घडतंय तें.

३० एप्रिल चे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश , ३१ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने
मोदीजींच्या सॉलिसिटर जनरल मेहतांना अस्वस्थ करणारे विचारलेले अवघड प्रश्न , नी २ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंदाकडून ३५ हज्जार कोटी रूपयांचा मागितलेला हिशेब , ह्यातून न्यायपालिका नी मोदी सरकार आमनेसामने उभी असल्याचे संकेत मिळू लागली आहेत.

भारतीय संविधानाने भारतीय लोकशाहीला दिलेली ‘ चेक अँड बॅलन्स ‘ ची देणगी फॅसिस्ट पर्वातून लोकशाहीला वाचविण्यास पुढे सरसावली असल्याचे चित्र दिसत आहे. !

 डॉ.संजय दाभाडे 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More Stories
www.postboxindia.com
टेक्नॉलॉजी च्या साहय्याने इस्राईल मध्ये बनवले हवेतून पाणी. पहा Techno News On Postbox India.
error: Content is protected !!