modi wave – मोदी लाटेचा अंत झाला !

modi wave – मोदी लाटेचा अंत झाला ! – ज्ञानेश महाराव

जग कधीच कुणाचं किंवा कुणासाठी नसतं. ते आपलंसं करावं लागतं. त्यासाठी लढावं लागतं; तरच ते आपलं होतं. आपलं राहतं. हे ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधील महाविजयातून नुकतंच दाखवून दिलंय. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ’भाजप’च्या ’अच्छे दिन’च्या घोषाने देशात modi wave ’मोदी लाट’ निर्माण झाली. लोकांना बनवण्याची-पटवण्याची सर्व साधनं-ट्रिक्स वापरून देशात ’भाजप व मित्रपक्ष आघाडी’ची सत्ता आली. नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री झाले. पण देशात ’अच्छे दिन’ ऐवजी ’लुच्चे दिन’ सुरू झाले. सत्तेचा वापर विरोधकांना ’ब्लॅकमेल’ करून ’भाजप’मध्ये ओढून आणण्यासाठी करण्यात आला.

सत्तेसाठीचं बळ देणाऱ्या मित्रपक्षांना संपवण्यासाठी करण्यात आला. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांबरोबरच ’सोशल मीडिया’चा वापर अत्यंत नीच पद्धतीने करण्यात आला. हे सारं ’मोदी लाट’ modi wave टिकवून ठेवण्यासाठी आणि टिकून असल्याचे दाखवण्यासाठी करण्यात आलं. तथापि, लाट समुद्राची असो, ’कोरोना’ची असो वा मोदींची असो! लाटेला अंत हा असतोच! तो अंत लांबवण्यासाठी भक्तांना गुंगवणं आणि लोकांना वादात गुंतवणं आवश्यक असतं. ते काम मोदी-शहा जोडी गेली सात वर्षं करीत आहेत. त्यासाठी गोहत्या बंदी, नोटा बंदी, जीएसटी, एनआरसी, पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला, बालाकोट ऑपरेशन असे अनेक मुद्दे चर्चेत आणले. त्या जोरावर २०१९ची लोकसभा निवडणूक ’भाजप’ने बहुमताने जिंकली. modi wave तथापि, ही पायाला काठ्या लावून उंची वाढवून दाखवण्याची हरामखोरी आहे, हे लोकांच्या लक्षात आलं. ते राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांतून जनतेने वेळोवेळी दाखवूनही दिलंय.

मंदिर-मशीदवादाच्या आधारे ’भाजप’ने गेल्या ३० वर्षांत सत्तेच्या दिशेने केलेल्या घोडदौडीत; गोवा आणि गुजरात ही राज्यं कथित हिंदुत्ववादाची अनुक्रमे प्रयोगशाळा आणि कृतिशाळा राहिली आहेत. तथापि, २०१४ च्या modi wave ’मोदी लाटे’नंतर २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ह्या दोन्ही राज्यांत सत्ताधारी ’भाजप’ची घसरण झाली आहे. गोव्यात ’काँग्रेस’ पक्ष एक क्रमांकावर आला. पण बहुमत मिळालं नाही. तथापि, ’भाजप’ नेत्यांनी केंद्र सत्तेची ताकद वापरून ’काँग्रेस‘मध्ये फूट पाडली आणि इतर पक्षांना घेऊन सरकार बनवलं. त्यासाठी मनोहर पर्रिकर यांना देशाचं संरक्षणमंत्रीपद सोडून मुख्यमंत्री म्हणून गोव्यात परतावं लागलं.

Also Read : https://www.postboxindia.com/chhatrapatis-fair-play-with-marathas-dnyanesh-maharao/

गुजरातेतही ’भाजप’ची घसरण झाली. ’भाजप’ला बहुमत मिळालं. पण ’भाजप’च्या जागा २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत ११७ होत्या; त्या २०१९ च्या निवडणुकीत ९९ झाल्या. ’काँग्रेस’ने ५९ वरून ७७ वर उडी मारली. १८२ च्या विधानसभेत ’काँग्रेस‘ बहुमतासाठीचा ९१ हा आकडा ’भाजप’मधील सत्तेपासून दुरावलेल्यांना घेऊन पार करू शकते, हे लक्षात आल्यावर ’भाजप’ने ’काँग्रेस‘च्या आमदारांना ’भाजप’वासी करून आपली ताकद ११७पर्यंत वाढवली.

२०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन ’भाजप’चा सफाया केल्यावर, ’मोदी-शहा’ जोडीने सत्तेची ताकद वापरून लालूप्रसाद यादव यांना जेलमध्ये अडकवून ठेवलं आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी नितीशकुमार यांना ’भाजप’शी युती करण्यास भाग पाडलं. तरीही ’लालूपुत्र’ तेजस्वी यादव यांनी नितीशकुमार-मोदी-शहा युतीला जेरीस आणलं. ह्या युतीला जेमतेम बहुमत मिळालं आणि तेजस्वी यादव ’हिरो’ ठरले.

२०१८ च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर कर्नाटकात ’काँग्रेस‘ आणि देवेगौडा यांच्या ’जनता दल’ (सेक्युलर) युतीचं सरकार स्थापन झालं. त्यांच्यातल्या मतभेदाचा फायदा ’भाजप’ने उठवला. दोन्ही पक्षांचे आमदार फोडले आणि आपलं सरकार स्थापन केलं. modi wave ’मोदी लाटे’ नंतर महाराष्ट्रात लवकरच झालेल्या २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ’भाजप’ने ’शिवसेना’शी असलेली २५ वर्षांची युती तोडण्यापर्यंत मजल मारली. ह्या संभाव्य दग्याचा अंदाज घेऊन ’शिवसेना’ नेतृत्व वेळीच सावध झालं असतं; तर आताचं ’महाविकास आघाडी’चं चित्र तेव्हाच निर्माण झालं असतं. त्यावेळी ’भाजप’ला स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. तरीही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ’फडणवीस सरकार’ स्थापन झालं. पण बहुमतप्राप्तीसाठी ’शिवसेना’ला सरकारात सामील करून घेताना आणि पुढे २०१९ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत युती करण्यासाठी मोदी- शहा- फडणवीस यांना ’शिवसेना’ नेतृत्वाबरोबर बऱ्याच उठा-बश्या काढाव्या लागल्या. आणा-भाका घ्याव्या लागल्या. यावेळी आंध्र प्रदेशात २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकात जगमोहन रेड्डी यांच्या (YSRCP) पक्षाने १७५ पैकी १५१ जागा जिंकल्या. तर त्याचवेळी ओडिशात झालेल्या निवडणुकीत नवीन पटनायक यांच्या (BJD) पक्षाने १४७ पैकी ११२ जागा जिंकल्या. त्याआधी २०१८ मध्ये तेलंगणात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्रशेखर राव यांच्या (TRS) पक्षाने ११९ पैकी ८८ जागा जिंकल्या. हे सगळे प्रादेशिक नेते आणि पक्ष आहेत.

अशीच कामगिरी पंजाबात २०१७ च्या निवडणुकीत ’काँग्रेस‘ पक्षाने केली आणि तिथे डॉ.अमरिंदर सिंग यांचं सरकार आलं. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात ’काँग्रेस’ सरकार ’भाजप’चं सरकार पाडून आलं. राजस्थानात अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री झाले ; तर मध्य प्रदेशात कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले. तथापि, ’कोरोना’च्या पहिल्या लाटेच्या तोंडावर झालेल्या ’ऑपरेशन कमल’ मध्ये मध्य प्रदेशातील ’कमलनाथ सरकार’ पाडण्यात आलं आणि शिवराजसिंह चौहान यांचं सरकार स्थापण्यात आलं. विशेष म्हणजे, तिथे २०१८ च्या निवडणुकीत ’भाजप’ची १६५ जागांवरून १०९ वर घसरगुंडी झाली होती. ह्या ५६ जागा जिंकत ’काँग्रेस‘ने ५८ वरून ११४ जागांवर उडी मारत बहुमत प्राप्त केलं होतं. तरीही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतून पुन्हा सत्ता हाती येताच ’मोदी-शहा’ modi wave यांनी कर्नाटकात आणि मध्य प्रदेशात ’सत्ता पालटी’चं ’ऑपरेशन कमल’ राबवलं.

ह्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या २०१६ आणि ताज्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या ’तृणमूल काँग्रेस’ पक्षाने ’मोदी-शहा’ जोडीचा ज्या हिमतीने पराभव केला, त्याकडे पाहिलं पाहिजे. ह्या जोडीने विरोधकांना संपवण्यासाठी विविध राज्यांत जे प्रयोग केले, ते सारे प्रयोग एकत्रितपणे पश्चिम बंगालमधील ताज्या निवडणुकीत केले. देशात ’कोरोना’ महामारीचा फेरा जोरात असताना देशाचे गृहमंत्री ३-४ आठवडे पश्चिम बंगालात मतांची गणितं जुळवण्यासाठीच ठाण मांडून होते. पश्चिम बंगालबरोबरच आसाम, केरळ, पाँडेचरी आणि तमीळनाडू ह्या राज्यांतही विधानसभा निवडणुका होत्या. तिथेही ’भाजप’चे उमेदवार होते. पण ह्या चार राज्यांतल्या एकूण सभांच्या दुप्पट सभा नरेंद्र मोदींनी पश्चिम बंगालात घेतल्या.

आसामात ‘भाजप‘ला सत्ता मिळालीय. पण १२६ पैकी ६० जागा जिंकल्यामुळे बहुमत मिळालेलं नाही. पाँडेचरीत कुठल्याच पक्षाला बहुमत नसल्याने तिथे तोडफोडीचं राजकारण पुढच्या निवडणुकांपर्यंत होत राहील. केरळात डाव्यांची पुन्हा सत्ता आलीय. तमीळनाडूत ’करुणानिधी’पुत्र स्टॅलिन ह्याने ’द्रमुक’ची सत्ता आणलीय. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर तमीळनाडूत ’अण्णा द्रमुक’ पक्षाची सत्ता टिकून राहावी, यासाठी ’मोदी सरकार’ने मोठी रसद पुरवली. ह्या मदतीच्या माध्यमातून ’संघ परिवारा’ने तमीळनाडूत ’भाजप’ची शक्ती दाखवायला सुरुवात केली होती. निवडणुकीत ’अण्णा द्रमुक-भाजप’ अशी युतीही झाली होती. पण मोदी-शहा यांच्या सत्तेचा प्रभाव तमीळनाडूत पडला नाही. ’काँग्रेस’ने ’द्रमुक’ बरोबर युती केली होती. त्यामुळे ’काँग्रेस’ला वाट्याला आलेल्या २५पैकी १८ जागा जिंकता आल्या.

ह्या चार राज्यांतल्या निकालांपेक्षा पश्चिम बंगालचा निकाल देशाच्या राजकारणावर अधिक प्रभाव टाकणारा आणि लोकमन व्यक्त करणारा ठरलाय. कारण ह्या निकालाने modi wave ‘मोदी लाटे’चा अंत दाखवलाय. तो समजून घेऊन वागण्यात लोकहित आणि देशभक्ती आहे.

देशाची चाल, लाल-बाल-पाल

’महाराष्ट्राला इतर राज्यांसारखा फक्त भूगोलच नाही, तर इतिहासही आहे, आणि तो आम्ही जागवणारच!’ अशी डरकाळी आचार्य अत्रेंनी ’संयुक्त महाराष्ट्र’ लढ्याच्या काळात फोडली होती. त्यात तथ्य आहे, पण त्यात पूर्ण वास्तव नाही. प्रत्येक प्रदेशाला भूगोल असतो, तसा इतिहासही असतो. तथापि, शौर्याचा इतिहास अनेक पिढ्यांत प्रवाहित होत असतो. असा इतिहास महाराष्ट्राला आहे, तसा पश्चिम बंगाललाही आहे. तो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ह्यांच्यासाठीच्या संघर्षाने भरलेला आहे. त्याच्या विपरीत ’भाजपं’चं हिंदुत्व आहे. ते हिंदुत्व ममता बॅनर्जी यांच्या माध्यमातून पश्चिम बंगालने पुन्हा- पुन्हा नाकारलं. पंजाबनेही नाकारलं. महाराष्ट्राने अर्धवट नाकारलं. जे अर्धवट स्वीकारलं, ते ’शिवसेना’मुळे स्वीकारलं गेलं. त्यामुळे स्वातंत्र्य लढ्याचा हुंकार देशभर घुमवणाऱ्या ’लाल-बाल-पाल’ ह्या त्रिकुटाच्या राष्ट्रीय दिशादर्शनाची वीण उसवली.

Also Read : https://www.postboxindia.com/reservation-sunil-tambe/

यातील ’लाल’ म्हणजे पंजाबचे लाला लजपतराय; ’बाल’ म्हणजे महाराष्ट्राचे बाळ गंगाधर टिळक आणि ’पाल’ म्हणजे बंगालचे बिपीनचंद्र पाल! ’शिवसेना’ने आता ’महाविकास आघाडी सरकार’च्या माध्यमातून चुकीची दुरुस्ती केली आहे. तथापि, त्यात ’शिवसेना’ची ओळख असलेल्या वाघाची झडप नाही. ती बंगालच्या वाघिणीने दाखवली आणि गुजरातेतल्या सिंहाची आयाळ भादरून जशास तसे उत्तर दिले. त्याचा आनंद देशभरातल्या लोकशाहीवाद्यांना आणि ’संविधाना’च्या संरक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्यांना होणारच! तसा तो ’महाविकास आघाडी’तल्या घटक पक्षांच्या नेत्या-नेतृत्वाला होण्याची शक्यता नाही.

त्यांना ममतादीदींनी पश्चिम बंगालात ज्याप्रकारे ’मोदी-शहा’ जोडीचं नाक कापलं, ह्याचा आनंद निश्चित झाला असेल. पण ममतादीदीने ज्या हिमतीने मोदी-शहांच्या सत्तामस्तीची दाढी उपटली, तशी हिंमत दाखवायचा विचार ह्या आनंदमूर्त्यांमध्ये प्रतिष्ठापित झाला असण्याची शक्यता अजिबात नाही. ममतादीदी ’फुटो हे मस्तक, तुटो हे शीर’ अशा त्वेषाने ’मोदी-शहा’च्या सत्तामस्तीला भिडल्या. त्यांनी सरकारी यंत्रणांमार्फत केलेल्या कारवायांना उघडपणे उद्ध्वस्त केल्या. तडजोडी केल्या नाहीत. बऱ्याचदा पक्षनेतृत्वाच्या सोयीच्या-तडजोडींच्या व्यवहारापायी कार्यकर्त्यांची हिंमत दबली जाते; लोकमत वाया जाते आणि त्यातून घातक विचार लोकात-समाजात वाढले जातात. तेच महाराष्ट्रात घडलंय. त्यात सुधारणा होत नाही, म्हणूनच त्याचा फटका पंढरपूरच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत ’राष्ट्रवादी काँग्रेस’च्या उमेदवाराला बसला.

भारत भालके यांच्या निधनामुळे ही पोटनिवडणूक झाली. ती ’भाजप’ उमेदवार समाधान आवताडे यांनी जिंकली. आवताडे हे काही ’भाजप’चे निष्ठावान कार्यकर्ते नाहीत. ते उद्योजक आहेत. यापूर्वी त्यांनी ‘अपक्ष’ म्हणून दोनदा निवडणूक लढवली होती. दोन्ही वेळा पराभूत झाले. २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारत भालके हे ’भाजप’मधून उमेदवारी मिळवण्याच्या तयारीत होते. पण तिथे न जमल्याने ते ’राष्ट्रवादी’चे उमेदवार झाले. त्यामुळे त्यांच्या मुलाला भगीरथ भालके यांना उमेदवारी दिली नसती, तर ते ‘भाजप‘चे उमेदवार म्हणून दिसले असते. निधन पावलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बायको/ मुला- मुलीला उमेदवारी देऊन निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता संपलेत. लोकांनाही आता ह्या खेळ्या-मेळ्या समजू लागल्यात.


लढणाऱ्याच्या मागे लोक उभे राहतात. भरभरून मतं देतात. राज्य देतात. हा भारतातल्या प्रादेशिक पक्ष नेत्यांचा इतिहास आहे. तो महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे उजळला नाही. modi wave त्याचीच आठवण पश्चिम बंगालमधला ममता बॅनर्जींचा विजय करून देतोय. स्वत: पराभूत होऊनही पक्षाला राज्य मिळवून देणाऱ्या नेत्याची महाराष्ट्राला गरज आहे.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची सैन्यमाघार

अमेरिका तब्बल २० वर्षांनी अफगाणिस्तानातून आपलं सैन्य माघारी घेतेय. परकीय सैन्याची ही माघारी संबधित राष्ट्राला स्वातंत्र्याचा मोकळा श्वास घेण्याचा आनंद देणारी असते. तथापि, अफगाणिस्तानात असा आनंद इतके दिवस दबून राहिलेल्या स्वैराचाऱ्यांना अधिक होईल! ही सैन्य माघारीची प्रक्रिया येत्या ११ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होईल, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी जाहीर केलंय. हीच तारीख का? तर ह्याच तारखेला वीस वर्षांपूर्वी – २००१ मध्ये अमेरिकेच्या महासत्तेचा दिमाख दाखवणारे न्यूयॉर्कमधील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’चे ’ट्विन टॉवर्स’ तालिबानींनी उद्ध्वस्त केले. त्यासाठी अपहरण केलेली चार प्रवासी विमानं शस्त्रासारखी वापरली. ह्यात शेकडो प्रवाशांसह ’ट्विन टॉवर्स’मधील हजारो लोक ठार आणि जायबंदी झाले.

अमेरिकेच्या अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थेचं नाक कापणाऱ्या ह्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट अफगाणिस्तानात रचल्याचे स्पष्ट होताच; अमेरिकेने ’दहशतवादा विरोधातला लढा हा संपूर्ण जगातर्फे आहे,’ असं म्हणत अफगाणिस्तानात मित्रराष्ट्रांसह दीड लाखाचं सैन्य उतरवलं. या फौजेने दोन महिन्यांत तिथे बळजबरीने सत्ता गाजवणाऱ्या तालिबान्यांना वठणीवर आणलं. तरीही दुर्गम भागात दडून बसणाऱ्या तालिबान्यांना ओसामा बिन लादेन अमेरिकेविरोधात लढण्याची प्रेरणा आणि बळ देत होता. ओसामा बिन लादेनला २ मे २०११ रोजी खतम केल्यावर अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेच्या सैन्याचा मुक्काम उठायला पाहिजे होता. तथापि, अफगाणिस्तानातील काही भागात तालिबानी सक्रीय असल्याने हा मुक्काम लांबला. आताही तिथे दहशतवादी कारवाया सुरू आहेत. अफगाणिस्तानात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार आहे. पण ते अमेरिकेच्या आधाराने टिकून आहे. त्यामुळे अमेरिकेचं सैन्य अफगाणमधून परतलं की, अजूनही टिकून असलेले तालिबानी आणि ‘अल् कायदा’चे दहशतवादी एकत्र येऊन अफगाणात पुन्हा आपलं राज्य निर्माण करतील. त्या आगीत रशिया आणि पाकिस्तान तेल ओतण्याचा प्रयत्न करतील. कारण, १९७९-८० मध्ये अफगाणातलं सरकार वाचवण्याच्या नावाखाली तेव्हा एकत्र असलेल्या सोव्हिएत रशियाने आपलं सैन्य घुसवलं होतं.

रशियाचं हे आक्रमण थोपवण्यासाठी अमेरिकेसह सौदी अरेबिया, इराण, इजिप्त, पाकिस्तान हे देश एकत्र आले. तेव्हा रशियाच्या आक्रमणापासून वाचण्यासाठी पाकिस्तानात पळून आलेल्या अफगाणी- विशेषत: ’पश्तून’ तरुणांना अमेरिकेने भरपूर मदत केली. पाकिस्तानच्या ’आयएसआय’ ह्या हेर संघटनेने त्यांना शस्त्रं चालवण्याचं प्रशिक्षण दिलं आणि रशियाविरोधात लढण्यासाठी अफगाणिस्तानात पाठवलं. त्यांच्या हिंसक कारवायांनी रशियन सैन्याने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली. त्यावेळी अफगाणिस्तानवर सत्ता मिळवण्यासाठी अनेक संघटना पुढे आल्या; पण त्याआधीच कट्टर तालिबान्यांनी संपूर्ण अफगाणवर कब्जा मिळवला होता.


अशाप्रकारे तालिबानी दहशतवादी निर्माण करण्यात जसा पाकिस्तानचा हात होता; तशी त्याला अमेरिकेचीही साथ होती. तालिबानींसारख्याच ’अल् कायदा’ ह्या दहशतवादी संघटनेने ’विमान हल्ला’ केला, तेव्हा अमेरिका भानावर आली. अमेरिकेने ‘तालिबान‘ अणि ’अल् कायदा’ ह्या दहशतवादी संघटनांना धडा शिकवला. पण त्याने ह्या दहशतवादी संघटनांची ताकद पूर्णपणे संपली, असं समजणं चुकीचं आहे. ह्या २० वर्षांच्या लढ्यात अमेरिकेने अब्जो डॉलर्सप्रमाणे २,२०० सैनिक गमावलेत.आता अफगाणमध्ये अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांचे १२ हजार सैनिक आहेत. त्यात अमेरिकेचे फक्त साडेतीन हजार सैनिक आहेत. अफगाणातील दूतावासातील आपल्या अधिकारी व कर्मचारींच्या सुरक्षेसाठी तिथे काही सैनिक तैनात ठेवून अमेरिकेची सैन्य माघारीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. कारण ’दहशतवादविरोधी लढा अमेरिका कायम देऊ शकत नाही’, असं जो बायडन म्हणतात.

Also Read : https://www.postboxindia.com/strongest-man-of-india-social-reformer-king-shahu-maharaj/

तथापि, हा निर्णय बायडन यांचा नाही. ह्या सैन्य माघारीची मांडणी २०२० च्या जून महिन्यात अमेरिकेचे तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. त्यांनीच ’अफगाणिस्तान सरकार’शी सैन्य मागे घेण्यासाठी ’शांतता करार’ केला. तेव्हा अफगाणिस्तानात ’शांतता प्रस्थापित’ होण्यासाठी तालिबानींची सहमती हवी, अशी अट पाकिस्तानने करारात घातली. तिला ट्रम्प यांनी मंजुरी दिल्याने शांतता करारात ’तालिबान’ संघटनाही पक्षकार झाली. ’तालिबान’च्या ह्या सहभागामुळे अमेरिकेच्या सैन्य माघारीनंतर अफगाणिस्तानचा जवळचा शेजारी म्हणून पाकिस्तानचं पारडं भारी झालंय. आता पाकला पुढे करून चीनही अफगाणिस्तानात घुसण्याचा प्रयत्न करील.

भारतही पाकिस्तानला काबूत ठेवण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने अफगाणिस्तानात आपले पाय मजबुतीने रोवण्यासाठी प्रयत्न करील! काबूलमध्ये नवीन ’संसद भवन’ आणि अनेक रस्ते बांधून भारताने अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक केलीय. पण पाक आणि चीनच्या दबावाखाली आलेला अफगाण भारताला कितपत जमेत धरेल, हा प्रश्नच आहे. तथापि, हा प्रश्न गृहीत धरून भारताला अफगाणकडे पाठ फिरवता येणार नाही. कारण, अफगाणमधला तालिबानींचा प्रभाव वाढता राहणार आहे. तो वाढता राहील ह्याची काळजी पाक आणि चीन घेतील. मध्यंतरी, ’काश्मीरमधील हिंसाचारात यापुढे आमचा सहभाग नसेल,’ असं ’तालिबान’ने म्हटलं होतं. हे लक्षात घेऊन भारताने ’तालिबान’शी थेट चर्चा करून अफगाणमध्ये लोकशाही मूल्य वाढवण्याच्या कामात सहभागी झालं पाहिजे. संकटाचं रूपांतर संधीत केलं पाहिजे.

ज्ञानेश महाराव