Protection of human rights act 1993 मानवी हक्क संरक्षण कायदा आणि तुमचे हक्क / अधिकार समजून घ्या.

 

Protection of human rights act 1993 - मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा भूमिका

 
Protection of human rights act 1993

ज्याअर्थी मानव कुटुंबातील सर्व व्यक्तिची स्वाभाविक प्रतिष्ठा व त्यांचे समान व अहरणीय अधिकार यांना मान्यता देणे हा जगात स्वातंत्र्य , न्याय व शांतता यांच्या प्रस्थापनेचा पाया होय , ज्याअर्थी , मानवी अधिकारांची अवहेलना व अप्रतिष्ठा झाल्याने अमानुष कृत्ये घडून आली आणि त्यायोगे मानव जातीच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर भयंकर आघात झाला आहे , आणि म्हणून मानवांना भाषण - स्वातंत्र्याचा व श्रद्धा स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येईल व भीती गरज यांपासून त्यांची मुक्तता होईल अशा जगाची उभारणी करणे ही सामान्य लोकांची सर्वोच्च आकांक्षा म्हणून घोषित करण्यात आली आहे .ज्याअर्थी , जुलूम व दडपशाही यांविरुद्ध अखेरचा उपाय म्हणून मानवाला बंड करणे भाग पडू नये म्हणून 

protection of human rights act 1993

25/11/2021,

Protection of human rights act 1993 मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ चा उदय


प्रत्येक प्राणिमात्र किंबहुना मनुष्याला जन्मतःच काही हक्क प्राप्त होतात . संविधानाच्या तरतुदीन्वये ज्या ज्या मानवी हक्कांचा उल्लेख होतो अशा हक्कांचे एक विशेष संहितीकरण म्हणजे मानवी हक्क संरक्षण कायदा असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही . तथापी मानवी हक संरक्षणाचा यापुर्वी कायद्यात उल्लेख आला असला तरी त्याची विशेष अशी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नव्हती म्हणुन अशा हक्कांचे अधिक चांगल्याप्रमाणे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग , राज्यामध्ये राज्य मानवी हक्क आयोग तथा मानवी हक्क न्यायालये स्थापन करणे अनिवार्य झाले . म्हणुनच protection of human rights act 1993 " मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १ ९९ ३ " उदयास आला .


उपोदूघात


मानवी अधिकारांचे पालन हे सर्वांनी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता आनंदाने अमलात आणणे हा आहे . हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून सर्व देशांना सर्व भाषांध्ये त्याचा सर्वदूर प्रसार करण्यासाठी पाऊले उचलण्याचे आवाहन केले आहे . त्यामुळे , संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापन झाल्यानंतर , ताबडतोब सदस्यांमर्फत एक मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमूण त्यांच्या मार्फत योग्य ती पावले उचलावीत असे नमूद करण्यात आले आहे . आणि त्याप्रमाणे मसुदा समितीने अथक परिश्रमानंतर जून १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे अंतिम मसुदा अहवाल सादर केला .

हा मसुदा नंतर मानवा - धिकाराचे वैश्चिक घोषणापत्र म्हणून १० डिसेंबर १९४८ रोजी सर्वसाधारण परिषदेत स्वीकारल्या . भारत हा संयुक्तराष्ट्रसंघाच्या मूळ सदस्याच्या नात्याने मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्राची तरतुद राज्यघटनेमध्ये केली . तसेच , संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेल्या मूलभूत अधिकार आणि राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची विभागणीची तरतुद भारतीय राज्यघट सर्वसाधारण परिषदेत स्वीकारल्या . भारत हा संयुक्तराष्ट्रसंघाच्या मूळ सदस्याच्या नात्याने मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्राची तरतुद राज्यघटनेमध्ये केली .

तसेच , संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेल्या मूलभूत अधिकार आणि राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची विभागणीची तरतुद भारतीय राज्यघटनेने १९६६ पूर्वीच केली होती .वैश्चिक घोषणापत्र हे आज पासून झुलू पर्यंत ३७० भाषा आणि वाक्यरचना मध्ये अनुवादित केले गेले आहे . मानवीधिकाराचे वैश्चिक घोषणापत्राला २००० साली , गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड तर्फे जागतील सर्वाधिक भाषांतरित दस्तऐवज आहे म्हणून प्रमाणपत्र मिळाले . २०१६ मध्ये संस्थेने सुरु केलेल्या मानवी हक्क शिक्षण कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून , संयुक्त राष्ट्र , भारतीय राज्यघटना यांचा उद्देश साध्य करण्या साठी हे मानवाधिकाराचे वैश्चिक घोषणापत्र या पुस्तकाचा सर्वदूर प्रसार हा विद्यार्थी समुदाय व्यतिरिक्त , समाजात काम करणाऱ्या विविध समाज घटकांसाठी वाटप करणे आणि मानवी हक्क व अधिकारांची जाणीव करुन देणे हा उद्देश साध्य करणे आहे .


प्रस्तावना

१० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या साधारण सभेने मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा संमत करुन उद्घोषित केला . या पत्रकात उक्त जाहीरनामा संपुर्णपणे दिला आहे . या ऐतिहासिक संघटनेनंतर साधारण सभेने सर्व सदस्य देशांना त्यांनी या संपुर्ण जाहीरनाम्यास प्रसिद्धी द्यावी आणि देशाच्या अगर प्रदेशाच्या राजकीय दर्जावरुन कोणताही भेदभाव न करता , मुख्यत्त्वेकरून तेथील शाळांमध्ये इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्या जाहीरनाम्याचा प्रसार करण्याची , तो प्रदर्शित करण्याची , वाचून दाखविण्याची व समजावून सांगण्याची व्यवस्था करावी असे आवाहन केले .

 मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा भूमिका

ज्याअर्थी मानव कुटुंबातील सर्व व्यक्तिची स्वाभाविक प्रतिष्ठा व त्यांचे समान व अहरणीय अधिकार यांना मान्यता देणे हा जगात स्वातंत्र्य , न्याय व शांतता यांच्या प्रस्थापनेचा पाया होय , ज्याअर्थी , मानवी अधिकारांची अवहेलना व अप्रतिष्ठा झाल्याने अमानुष कृत्ये घडून आली आणि त्यायोगे मानव जातीच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर भयंकर आघात झाला आहे , आणि म्हणून मानवांना भाषण - स्वातंत्र्याचा व श्रद्धा स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येईल व भीती गरज यांपासून त्यांची मुक्तता होईल अशा जगाची उभारणी करणे ही सामान्य लोकांची सर्वोच्च आकांक्षा म्हणून घोषित करण्यात आली आहे .ज्याअर्थी , जुलूम व दडपशाही यांविरुद्ध अखेरचा उपाय म्हणून मानवाला बंड करणे भाग पडू नये म्हणून

protection of human rights act 1993 यासाठी मानवी अधिकारांचे संरक्षण करणे कायद्याने अत्यावश्यक आहे . ज्याअर्थी राष्ट्रा राष्ट्रांमध्ये मित्रत्त्वाचे संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या कार्यास चालना देणे अत्यावश्यक आहे , ज्याअर्थी , संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील सदस्य राष्ट्रांनी सनदेत मूलभूत मानवी अधिकार , मानवाची प्रतिष्ठा व महत्त्व , स्त्रीपुरुषांचे समान अधिकार यावरील आपली श्रद्धा निश्चयपुर्वक पुन्हा व्यक्त केली आहे . आणि अधिकाधिक स्वातंत्र्याच्या वातावरणात सामाजिक प्रगती घडवून आणण्याचा व जीवनमान सुधारण्याचा निर्धार केला आहे . ज्याअर्थी , सदस्य राष्ट्रांनी , संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सहकार्याने मानवी अधिकारांना व मूलभूत स्वातंत्र्यास जागतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करुन देण्याचे आणि त्याचे पालन करण्याचे ध्येय साध्य करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे .

ज्याअर्थी , या प्रतिज्ञेच्या परिपूर्तीसाठी , उक्त अधिकार व सार्वत्रिक सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य यांच्याबाबत जाणीव होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे , त्याअर्थी आता ही साधारण सभा , हा मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा सर्व लोकांसाठी ध्येयसिद्धीचा एक समान आदर्श म्हणून उद्घोषित करते व त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तिने व समाजातील प्रत्येक घटकाने हा जाहीरनामा सतत डोळ्यापुढे ठेवून अध्यापन व शिक्षण यांच्याद्वारे या अधिकारांचा व स्वातंत्र्याचा मान राखला जाण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अशा प्रागतिक स्वरुपाच्या उपाययोजनांच्याद्वारे ,सदस्य राष्ट्रांच्या लोकांमध्ये व त्यांच्या क्षेत्राधिकाराखालील प्रदेशांतील लोकांमध्ये त्यांना जागतिक मान्यता मिळवून देण्यासाठी व त्यांचेपरिणा मकारक पालन केले जाण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे .

कलम १ सर्व मानवी व्यक्ति जन्मतःच स्वतंत्र आहेत व त्यांना समान प्रतिष्ठा व समान अधिकार आहेत . त्यांना विचारशक्ती व सद्सद्विवेकबुद्धि लाभलेली आहे व त्यांनी एकमेकांशी बंधुत्त्वाच्या भावनेने आचरण करावे .

कलम २ या जाहीरमान्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे व त्याबाबतीत वंश , वर्ण , स्त्रीपुरुषभेद , भाषा , धर्म , राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूलस्थान संपत्ती , जन्म किंवा इतर दर्जा यासारखा कोणताही भेदभाव केला जाता काम नये, आणखी असे की , एखादी व्यक्ति ज्या देशांची किंवा रहिवासी असेल त्या देशाच्या प्रदेशाच्या , मग तो देश किंवा प्रदेश स्वंतत्र असो , विश्वस्त व्यवस्थेखालील असो , स्वायत्त शासन नसलेला असो किंवा कोणत्याहि प्रकारच्या सार्वभौमत्त्वाखालील असो , राजकीय , क्षेत्राधिकारात्मक किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कारणास्तव कोणताही भेदभाव करता कामा नये .

कलम ३ प्रत्येकास जगण्याचा , स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा व सुरक्षित असण्याचा अधिकार आहे .

कलम ४ कोणालाहि गुलामगिरीत किंवा दास्यात ठेवता काम नये ; सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीस व गुलामांच्या व्यापारास मनाई करण्यात आली पाहिजे .

कलम ५ कोणाचाहि छळ करता कामा नये किंवा त्यास क्रूर , अमानुष किंवा कमीपणा आणणारी वागणूक किंवा शिक्षा देता काम नये .

कलम ६ प्रत्येकाला सर्वत्र कायद्याच्या दृष्टीने माणूस म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार आहे .

कलम ७ सर्व लोक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत व कोणताहि भेदभाव न करता कायद्याने समान संरक्षण मिळण्याचा त्यांना हक्क आहे . या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन करुन कोणत्याहि प्रकारचा भेदभाव झाल्याच्या बाबतीत व असा भेदभाव करण्यास चिथावणी देण्यात आल्याच्या बाबतीत व सर्वांना समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे .

कलम ८ घटनेने किंवा कायद्याने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग करणाऱ्या कृत्याच्या बाबतीत सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणामार्फत परिणामकारक उपाययोजना करण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे .

कलम ९ कोणालाहि स्वच्छंदतः अटक , स्थानबद्ध किंवा हद्दपार करता काम नये
कलम १० प्रत्येकाला समान भूमिकेवरुन त्याचे अधिकार व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याच्या संबंधात किंवा त्याच्यावरील कोणताही दंडनीय आरोपाचा न्यायनिर्णय करण्याच्या संबंधात स्वतंत्र व नि : पक्षपाती अधिकरणामार्फत न्याय्य व जाहीर सुनावणी केली जाण्याचा हक्क आहे .

कलम ११  १. दंडनीय अपराधाचा आरोप ज्यावर ठेवण्यात आला आहे अशा प्रत्येक इसमास जाहीर न्याय चौकशीत तो दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत , तो निरपराध आहे असे गृहित धरले जाण्याचा अधिकार आहे . अशा न्याय्य चौकशीत त्याचा बचावासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची हमी त्यास देण्यात आलेली असली पाहिजे .

२ . जे कोणतेही कृत्य किंवा वर्तन ज्यावेळी घडले त्यावेळी जर ते राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने दंडनीय अपराध ठरत नसेल तर त्या कृत्याच्या किंवा वर्तनाच्या संबंधात कोणालाहि कोणत्याहि दंडनीय अपराधाचा दोषी म्हणून समजता कामा नये .

protection of human rights act 1993 त्याचप्रमाणे दंडनीय अपराध घडला असेल त्यावेळी त्याबद्दल जी शिक्षा करण्याजोगी असेल त्या शिक्षेपेक्षा अधिक कडक शिक्षा त्यास देता काम नये .

कलम १२ कोणाचेही खासगी जीवन , त्याचे कुटूंब , घर अथवा त्याचा पत्रव्यवहार त्याच्या संबंधात स्वच्छंद ढवळाढवळ होता कामा नये ; त्याचप्रमाणे त्याची प्रतिष्ठा किंवा नावलौकिक यावर हल्ला होता कामा नये . अशी ढवळाढवळ हल्ला झाल्यास त्याविरुद्ध प्रत्येकास कायद्याने संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे .

कलम १३ १. प्रत्येकास प्रत्येक राष्ट्राच्या हद्दीत संचार व वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे .

२. प्रत्येकास स्वतःचा देश धरुन कोणताहि देश सोडून जाण्याचा अवा स्वतःच्या देशात परत येण्याचा अधिकार आहे .

कलम १४ १. प्रत्येकास छळापासून मुक्तता करुन घेण्यासाठी इतर देशात आश्रय मिळविण्याचा व तो उपभोगण्याचा अधिकार आहे .

२. राजकीय स्वरुपाच्या गुन्ह्यांच्या संबंधात अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या उद्दिष्टांशी व तत्त्वांशी विरुद्ध असलेल्या कृत्यांच्या संबंधात वस्तुत : उद्भव

कलम १५ १. प्रत्येकास राष्ट्रीयत्त्व मिळण्याचा अधिकार आहे .

२. कोणाचेहि राष्ट्रीयत्त्व स्वच्छंदतः हिरावून घेतले जाता कामा नये . तसेच कोणासही आपले राष्ट्रीयत्त्व बदलण्याचा अधिकार नाकारता कामा नये .

कलम १६ १. वयात आलेल्या पुरुषांना व स्त्रियांना वंश , राष्ट्रीयत्त्व अथवा धर्म यांचे कोणतेही बंधन , कोणतेही निर्बंध न ठेवता विवाह करण्याचा व कौटुंबिक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे .

विवाहाच्या संबंधात वैवाहिक जीवन चालू असताना आणि विवाह विच्छेदनाच्यावेळी त्यांना समान अधिकार मिळण्याचा अधिकार आहे .

२. नियोजित जोडीदारांनी स्वेच्छेने व पूर्ण संमती दिली असेल तरच विवाह करावा .

३. कुटूंब हे समाजाचा एक स्वभाविक व मूलभूत सामूहिक घटक आहे व त्यास समाजाकडून आणि शासनाकडून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे .

कलम १७ १. प्रत्येकास एकट्याच्या नावावर तसेच इतरांबरोबर मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार आहे .

२. कोणाचीही मालमत्ता स्वच्छंदतः हिराऊन घेतली जाता कामा नये .

कलम १८  प्रत्येकास विचार स्वातंत्र्य , आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धी नुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे .

या अधिकारात स्वतःचा धर्म अथवा श्रद्धा बदलण्याचा स्वातंत्र्याचा आणि एकट्याने इतरांसह सामुदायिकरीत्या आपला धर्म अथवा श्रद्धा , शिकवणुकीत , व्यवहारात उपासनेत व आचरणात जाहीररीतीने भुवा खासगीरीतीने व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो .

कलम १९ प्रत्येकास मतस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे . या अधिकारात कोणतीही ढवळाढवळ न होता व मत बाळगण्याच्या स्वातंत्र्याचा , तसेच कोणत्याही माध्यमातून व सीमांचा विचार न करता माहिती व विचार ग्रहण करण्याचा प्रयत्न करणे , ती मिळविणे व इतरांना ती देणे यासंबंधीच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो .

कलम २० १. प्रत्येकास शांततापूर्ण सभा स्वातंत्र्य व संघटना करण्याचा अधिकार आहे. 

२. कोणावरही कोणत्याही संघटनेचा सभासद होण्याची सक्ती असता कामा नये .

कलम २१ १. प्रत्येकास आपण स्वतः अथवा आपल्या इच्छेनुरुप निवडलेल्या आपल्या प्रतिनिधीमार्फत आपल्या देशाच्या शासनात भाग घेण्याचा अधिकार आहे .

२. प्रत्येकास आपल्या देशाच्या शासकीय सेवेत प्रवेश घेण्याचा समान अधिकार आहे .

३. जनतेची इच्छा ही शासकीय प्राधिकारांचा पाया असली पाहिजे . जनतेची ही इच्छा व समान व सार्वत्रिक मतदानाच्या अधिकारावर आधारलेल्या नियतकालिक व खऱ्याखुऱ्या निवडणुकांद्वारे व्यक्त झाली पाहिजे व या निवडणुका गुप्त मतदान पद्धतीने अथवा त्यासारख्याचा निर्बंधरहीत पद्धतीने घेतल्या पाहिजेत .

कलम २२ प्रत्येकास समाजाचा एक घटक या नात्याने सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त करुन घेण्याचा अधिकार आहे आणि राष्ट्रीय प्रयत्न व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्याद्वारे व प्रत्येक राष्ट्राच्या व्यवस्थेनुसार व साधनसंमतीनुसार आपल्या प्रतिष्ठेस व आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या मुक्त विकासासाठी अनिवार्य असलेले आर्थिक , सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार संपादन करण्याचा हक्क आहे .

कलम २३ १. प्रत्येकास काम मिळण्याचा , आपल्या इच्छेनुरुप काम निवडण्याचा , कामाच्या न्याय्य व अनुकूल शर्तीचा फायदा मिळण्याचा व बेकारीपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे .

२. कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता प्रत्येकास समान कामाबद्दल समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.

३. काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस स्वतःला व आपल्या कुटूंबाला मानवी प्रतिष्ठेस साजेसे जीवन ज्या जोगे जगता येईल . असे न्याय्य व योग्यपारि श्रमिक व जरुर लागल्यास त्याशिवाय सामाजिक संरक्षणाची इतर साधने मिळण्याचा अधिकार आहे .

४. प्रत्येकास आपल्या हितसंबंधांच्या संरक्षणार्थ संघ स्थापन करण्याचा व त्यांचा सदस्य होण्याचा अधिकार आहे .
 


कलम २४ वाजवी मर्यादा असलेले कामाचे तास व ठराविक मुदतीने पगारी सुट्ट्या धरुन प्रत्येकास विश्रांती व आराम मिळण्याचा अधिकार आहे .

कलम २५ १. प्रत्येकास स्वतःचे व आपल्या कुटूंबियांचे आरोग्य व स्वास्थ यांच्या दृष्टीने समुचित राहणीमान राखण्याचा अधिकार आहे . यामध्ये अन्न , वस्त्र , निवारा , वैद्यकीय मदत व आवश्यक सामाजिक सोई या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो . त्याचप्रमाणे बेकारी , आजारपण , अपंगता वैधव्य किंवा वार्धक्य यामुळे किंवा त्याच्या आवाक्याबाहेरील परिस्थितीमुळे उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन उपलब्ध नसल्यास सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे .

२. माता व मुले यांना विशेष देखरेख व मदत मिळण्याचा हक्क आहे . सर्व मुलांना मग ती औरस असोत किंवा अनौरस असोत , सारखेच सामाजिक संरक्षण मिळाले पाहिजे .

कलम २६ १. प्रत्येकास शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे . निदान प्राथमिक व मूलावस्थेतील शिक्षण मोफत असले पाहिजे . माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे . तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण सर्व साधारणपणे उपलब्ध करुन देण्यात आले पाहिजे आणि उच्च शिक्षण गुणवत्तेप्रमाणे सर्वांना सारखेच उपलब्ध असले पाहिजे .

२. ज्यायोगे मानवी व्यक्तिमत्त्वाचा संपूर्ण विकास साधेल व मानवी अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्य याविषयीची आदरभावना दृढ होईल अशी शिक्षणाची दिशा असली पाहिजे . तसेच शिक्षणाने सर्व राष्ट्रांमध्ये आणि वांशिक किंवा धार्मिक गटांमध्ये सलोखा , सहिष्णुता व मैत्री वृद्धिंगत झाली पाहिजे . शिवाय त्यायोगे शांतता राखण्यासंबंधीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यास चालना मिळाली पाहिजे .

३. आपल्या मुलांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण देण्यता यावे हे ठरविण्याचा पूर्वाधिकार मातापित्यांना आहे .

कलम २७ १. प्रत्येकास सामाजातील सांस्कृतिक जीवनात मोकळेपणाने भाग घेण्याचा कलांचा आनंद उपभोगण्याचा आणि वैज्ञानिक प्रगती व तिच्यापासून मिळणारे फायदे यांत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे . २. आपण निर्माण केलेल्या कोणत्याहि वैज्ञानिक , साहित्यिक किंवा कलात्मक कृतीपासून निष्पन्न होणाऱ्या नैतिक व भौतिक हितसंबंधांना संरक्षण मिळण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे .

कलम २८ १. ह्या जाहीरनाम्यात ग्रंथिक केलेले अधिकार व स्वातंत्र्य पुर्णपणे साध्य करता येतील अशा सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा प्रत्येकास हक्क आहे .

कलम २ ९ १. सामाजामध्येच आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास पूर्णपणे व निर्वेधपणे करता येत असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तिची समाजाप्रत काही कर्तव्ये असतात.

२. आपले अधिकार व स्वातंत्र्य यांचा उपभोग घेताना इतरांचे अधिकार व स्वातंत्र्य यास योग्य मान्यता मिळावी व त्यांचा योग्य तो आदर राखला जावा आणि लोकशाही समाज व्यवस्थेत नीतिमत्ता , सार्वजनिक सुव्यवस्था व सर्वसाधारण लोकांचे कल्याण यासंबंधातील न्याय्य अशा आवश्यक गोष्टी पूर्ण केल्या जाव्यात या आणि केवळ याच कारणासाठी कायद्याने ज्या मर्यादा घालून दिल्या असतील त्याच मर्यादांच्या अधीन प्रत्येक व्यक्तीस राहावे लागेल .

३. संयुक्त राष्ट्रांचे उद्देश व तत्त्वे यांच्याशी विरोधी ठरेल अशा रीतीने ह्य अधिकारांचा स्वातंत्र्याचा कोणत्याहि स्थितीत वापर करता कामा नये .

कलम ३० ह्या जाहीरनाम्यात ग्रंथित केलेल्या अधिकारांपैकी कोणतेहि अधिकार व स्वातंत्र्य नष्ट करण्याच्या उद्देशाने कोणतीहि हालचाल करण्याचा किंवा कोणतेहि कृत्य करण्याचा अधिकार कोणत्याहि राष्ट्रास , गटास किंवा व्यक्तीस आहे असे ध्वनित होईल अशा रीतीने ह्या जाहीरनाम्यातील कोणत्याहि मजकुराचा अर्थ लावता कामा नये.


Also visit : https://www.postboxlive.com

protection of human rights act 1993

Postbox India 

इकबाल शेख 

सामाजिक कार्यकर्ता