रयतच्या बदनामीचे षड्यंत्र

विजय चोरमारे

 
रयत शिक्षण

शिक्षण संस्थेचे नाव रयत असल्यामुळे उदयनराजे भोसले यांना संस्थेवर घेण्याचा मुद्दाच कधी आला नाही. अशा परिस्थितीत शिवसेनेचे आमदार असलेल्या महेश शिंदे यांनी भाजपच्या उदयनराजे यांची वकिली करण्यामागे अनावश्यक वाद निर्माण करण्याचाच प्रयत्न दिसून येतो.

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री रयत शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष असला पाहिजे, परंतु महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ती घटना बदलली आणि ते पदसिद्ध अध्यक्ष झाले.

रयत शिक्षण संस्थेचे खासगीकरण नको, कर्मचा-यांच्या माध्यमातून संस्थेचा विकास झाला पाहिजे.

पूर्वीच्या काळी एक रुपयाही न घेता रयतमध्ये नोकरी मिळायची, आता चाळीस चाळीस लाख रुपये घेतले जातात, अशी लोकांच्यात चर्चा आहे.

खासदार उदयनराजे भोसले यांना रयत शिक्षण संस्थेवर घेतले नाही, ही महाराष्ट्राची खदखद आहे.

माझी उंची सहा फूट आहे, शरद पवार माझ्यापेक्षा दोनच इंच उंच आहेत.

कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांना अचानक कंठ फुटला आणि त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या शुद्धीकरणाची सुपारी घेतल्यासारखे वरीलप्रमाणे तारे तोडले. शरद पवार यांच्यावर आरोप करून त्यांना बदनाम करण्याची मोहीम विशिष्ट घटकांमधून वर्षांनुवर्षे सुरू आहे, अशा सगळ्यांना पवार पुरून उरले आहेत. महेश शिंदे यांनी पवारांच्यावर काहीही आरोप केले असते, तर राजकीय म्हणून ते बेदखल करता आले असते. परंतु त्यांनी इथे शरद पवार यांच्याबरोबरच रयत शिक्षण संस्थेवर आरोप करून संस्थेची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा अत्यंत सुनियोजित कटाचा भाग असावा, अशी शंका घेण्याला जागा आहे. पवार आणि रयतच्या बदनामीचा समाचार घेण्याआधी रयत शिक्षण संस्थेची पार्श्वभूमी विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे.

१९१९ साली कराडजवळच्या काले गावात सत्यशोधक समाजाची परिषद भरली होती. तिथं बहुजन समाजाच्या अज्ञानाची चर्चा झाली. शिक्षणप्रसार कसा करायचा याची चर्चा झाली. ब्राह्मण समाजाने बहुजन समाजाला अडाणी ठेवले असा त्या चर्चेचा सूर होता. त्यावेळी कर्मवीर भाऊराव पाटील म्हणाले, किती दिवस आपण ब्राह्मणांनी अडाणी ठेवलं म्हणत राहायचं. आपल्या गाडीचं चाक रुतलंय तर आपणच बाहेर काढलं पाहिजे. शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे, केशवराव बागडे वगैरे मंडळी होती तिथं. सर्वांनी ठरवलं की आपली शिक्षण संस्था असावी आणि ती जबाबदारी भाऊराव पाटलांनी घ्यावी. तिथेच कर्मवीरांच्यावर शिक्षणाची जबाबदारी टाकण्यात आली. आणि महाराष्ट्राला शिक्षण क्षेत्रात काम करणारा खंदा योद्धा मिळाला.

काले येथेच एक वसतीगृह काढून शैक्षणिक कार्याची सुरुवात करण्यात आली. १९२४ साली साता-यात वसतिगृह सुरू झाल्यानंतर संस्थेचे काम साता-यातून सुरू झाले. १९३४ पर्यंत लोकसहभागातूनच संस्थेचे काम सुरू होते. रयतमधून अनेक विद्यार्थी तयार झाले, शिक्षक म्हणून काम करण्याची त्यांच्यात क्षमता निर्माण झाली, तेव्हा कर्मवीर अण्णांनी १३ विद्यार्थ्यांना शपथ दिली. रयत सेवक म्हणून आजीवन काम करण्याची ही शपथ महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना दिली. कर्मवीर अण्णा जिथे सांगतील तिथे जाण्याची तयारी असलेले हे सेवक होते. इंग्रज राजवटीत जिथे शाळा नव्हत्या, अशा दुर्गम गावांमधून ५७८ शाळा कर्मवीर अण्णांनी सुरू केल्या. त्या बहुतेक देवळांमध्ये सुरू केल्या. त्या काळात अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश नव्हता, परंतु अण्णांनी सुरू केलेल्या या शाळांच्या निमित्ताने अस्पृश्य मुले मात्र मंदिरातील शाळेत बसत होती. या प्रयोगाद्वारे कर्मवीर अण्णांनी तत्कालीन अस्पृश्यतेवरही मात केल्याचे पाहायला मिळते.

रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना १९१९ साली झाली असली तरी संस्थेची नोंदणी १९३४-३५ मध्ये करण्यात आली, आणि त्यावेळचे साता-याचे जिल्हाधिकारी हमीद अली यांना संस्थेचे अध्यक्ष करण्यात आले. हमीद अली हे कर्मवीर अण्णांच्या कार्याने प्रभावित झाले होते आणि रयतच्या कामात सक्रीय होते.

तर मुद्दा असा की, रयत शिक्षण संस्था स्थापन झाली तेव्हा किंवा तिची नोंदणी झाली तेव्हा देश पारतंत्र्यात होता आणि महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री नव्हते. त्यामुळे रयतच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री असावा, अशी तरतूद संस्थेच्या घटनेमध्ये कधीही नव्हती. परंतु महेश शिंदे यांनी खोटा प्रचार करून संस्थेची आणि पवारांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचा यासंदर्भातील व्हिडिओ, त्यासंदर्भातील बातम्या इंटरनेटवर कायम राहणार आहेत. दुसरी बाजू सगळ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही. त्यामुळे सतत खोटे सांगून बदनामी करीत राहायचे, या धोरणाचा भाग म्हणूनच महेश शिंदे यांनी हा उपद्व्याप केला आहे. शिंदे यांचे वडिल रयतसेवक होते, त्यांनी आपल्या वडिलांकडून नीट माहिती घेतली असती तर बरे झाले असते. परंतु केवळ बदनामी करायची, हा उद्देश स्पष्ट असल्यामुळे त्यांनी रेटून खोटे आरोप केले आहेत.

 रयतची घटना १९३५ साली अस्तित्वात आली आणि त्यानुसार संस्थेचे कामकाज चालते. पुरोगामी, सत्यशोधक विचारांची व्यक्ती रयतच्या अध्यक्षपदी असायला हवी, अशी कर्मवीर अण्णांची धारणा होती आणि त्यानुसार आजपर्यंत संस्थेची वाटचाल सुरू आहे. हमीद अली यांच्यानंतर रावबहाद्दूर काळे संस्थेचे अध्यक्ष होते.

रामभाऊ नलवडे हे दलित समाजातील कार्यकर्ते संस्थेचे अध्यक्ष होते. बंडो गोपाळा मुकादम, धनंजयराव गाडगीळ ही मंडळी अध्यक्ष होती. नंतर यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार हे अध्यक्ष झाले. हे तिन्ही नेते मुख्यमंत्री म्हणून नव्हे, तर सत्यशोधक विचारांचे पाठिराखे असल्यामुळे संस्थेचे अध्यक्ष झाले हे लक्षात घ्यावे लागते. आज संस्थेचे कार्याध्यक्ष असलेले डॉ. अनिल पाटील हे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे नातू आहेत. परंत अनेक दशके रयतसेवक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांच्याकडे ही जबाबदारी आली आहे.
आजच्या घडीला मुद्दा आहे शरद पवार यांच्या अध्यक्षपदाचा. तर एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, रयतमध्ये प्रेसिडेंट आणि चेअरमन अशी दोन पदे असतात. प्रेसिडेंट म्हणजे अध्यक्ष हे कार्यकारी पद नाही. कार्यकारी अधिकार चेअरमनला असतात, ज्याला कार्याध्यक्ष म्हणतात. प्रा. एन. डी. पाटील यांनी दीर्घकाळ चेअरमन म्हणजेच कार्याध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली आणि रयतचे चारित्र्य जपले. शरद पवार अध्यक्ष आहेत, त्यांचे सबंध कुटुंब सत्यशोधक समाजाच्या चळवळीत होते. वडिल गोविंदराव पवार आणि आई शारदाबाई पवार सत्यशोधक समाजाच्या चळवळीत सक्रीय होते. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे त्यांच्या घरी नेहमी येणे-जाणे असे. सत्यशोधक समाजाच्या विचारांच्या याच धाग्याने शरद पवार यांना रयत शिक्षण संस्थेशी जोडून ठेवले आहे. शरद पवार पहिल्यांदा १९७८मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, १९८७ मध्ये दुस-यांदा मुख्यमंत्री झाले. जर मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष होता, तर पवार १९७८ मध्येच रयतचे अध्यक्ष व्हायला हवे होते, परंतु ते १९८९ साली रयतचे अध्यक्ष झाले. महत्त्वाचे म्हणजे शऱद पवार यांनी संस्थेच्या कारभारात कधीही हस्तक्षेप केलेला नाही, असे संस्थेशी संबंधित मंडळी सांगतात. प्रा. एन. डी. पाटील यांनी चेअरमनपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर कार्यकारी मंडळात काहीशी ढिलाई आली. काही संधिसाधू मंडळींनी त्याचा फायदा घेऊन नोकरभरतीत भ्रष्टाचाराचा प्रयत्न केला. परंतु रयतच्या जागरूक सेवकांनी तो चव्हाट्यावर आणला. शरद पवार यांच्या कानावर तो पोहोचल्यानंतर त्यांनी अध्यक्ष म्हणून हस्तक्षेप करून ती घाण साफसुद्धा केली, ही अगदी अलीकडची घटना आहे. परंतु सत्य दडवून त्याच घटनेची पुन्हा उजळणी करून रयत शिक्षण संस्थेची प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

शिक्षण संस्थेचे नाव रयत असल्यामुळे उदयनराजे भोसले यांना संस्थेवर घेण्याचा मुद्दाच कधी आला नाही. अशा परिस्थितीत शिवसेनेचे आमदार असलेल्या महेश शिंदे यांनी भाजपच्या उदयनराजे यांची वकिली करण्यामागे अनावश्यक वाद निर्माण करण्याचाच प्रयत्न दिसून येतो.

राहिला मुद्दा उंचीचा. महेश शिंदे म्हणतात माझी उंची सहा फूट आहे, शरद पवार यांची दोनच इंच जास्ती असावी. त्याबाबतीत नेपोलियनचा एक किस्सा मुद्दाम नमूद करायला हवा.
एका ग्रंथालयातील कपाटात पुस्तक उंचावर होते. नेपोलियनचा हात तिथवर पोहोचत नव्हता. तेव्हा एक गृहस्थ तिथं आले आणि म्हणाले, थांबा माझी उंची तुमच्यापेक्षा अधिक आहे, मी तुम्हाला पुस्तक काढून देतो. त्यावर नेपोलियन त्याला म्हणाले, तुझी लांबी अधिक आहे....

.....तर महेश शिंदे यांनी आपल्या लांबीला उंची समजण्याच्या गैरसमजातून बाहेर येणे शहाणपणाचे ठरेल.