politics behind corona
politics behind corona
politics behind corona

politics behind corona – कोविड – एक साद्यंत आरोपपत्र

politics behind corona - शशि थरुर

politics behind corona – कोविड – एक साद्यंत आरोपपत्र

 

 

politics behind corona – शशि थरुर

 

 

Outlook India या नियतकालिकाच्या 24 मे, 2021 च्या अंकातील लेख.

लेखक काँग्रेसचे खासदार व ख्यातनाम लेखक आहेत. लेखातील मतें ही त्यांची व्यक्तिगत मतें आहेत. 

सदर लेख Outlook India या नियतकालिकाच्या 24 मे, 2021 च्या अंकातून भाषांतरित केला आहे.

भाषांतर : अनंत घोटगाळकर


शशि थरुर हे आरोपपत्र एकेक मुद्दा घेऊन सविस्तर सादर करत आहेत. चुकीच्या पावलांची लांबलचक यादी, आकलनातील घोडचुका

आणि पहिल्या लॉक डाऊन पासून ते आजच्या महासंकटापर्यंत सरकारने स्वतःहून केलेली दुष्कृत्ये ते आपल्यासमोर ठेवत आहेत. 】

हा लेख मी रुग्णशय्येवरून लिहीत आहे. मला कोविडजन्य हृदयस्नायूदाह झाल्याचे निदान झाले आहे. प्रचंड थकवा जाणवत आहे.

लसीचे दोन्ही डोस घेऊनही कोविडचा असा जबरदस्त हल्ला माझ्यावर झालेला असताना महामारीच्या भीषण तडाख्यामुळे देश

कोणत्या बिकट परिस्थितीला सामोरा जात आहे याचे पूर्ण भान मला आहे.


मेच्या मध्यापर्यंत विषाणूग्रस्तांची एकूण संख्या दोन कोटींचा आकडा पार करुन गेली आहे. मृतांची अधिकृत संख्या तीन लाखांच्या पलीकडे गेली आहे.

( तज्ज्ञांच्या मते तर मृतांचा खरा आकडा याच्या आठ पटीहून जास्त असावा.) इस्पितळात बेड शिल्लक नाहीत. ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे.

लसीकरण केंद्रात लस संपलेली आहे. विषाणूरोधक औषधांची प्रचंड मागणी औषधविक्रेते मुळीच पुरवू शकत नाहीत .

कोविडपुढे अपयशी ठरत भारत सुन्न होत आहे. अकार्यक्षमता आणि प्रचंड अंदाधुंदीमुळे शोकांतिका ठरलेल्या या कहाणीचे सूत्रधार

ठरल्याबद्दल काँग्रेसने सरकारची निर्भत्सना केली. पण हे काही केवळ एका विरोधी पक्षाचे मत नव्हे. भारताच्या सर्वसामान्य नागरिकालाही अगदी असेच वाटते.


गेल्या वर्षीच्या politics behind corona पहिल्या लाटेतून निभावून जाऊन सर्वसामान्य जीवन आणि अर्थचक्र पुन्हा सुरु करत जगाला लस

पुरवायला सुरुवात केल्याबद्दल भारताच्या यशाची जगभर वाखाणणी होत असताना एकाएकी सगळे फासे असे उलटे कसे पडले?

चुकांची यादी खरोखरच लांबलचक आहे.

ठोस उपायांपेक्षा प्रतीकात्मतेवर भर


या काळात पंतप्रधान मोदींची politics behind corona नाट्यमयतेची आणि रंगमंचाची ओढ प्रकर्षाने प्रकट होऊ लागली.

राष्ट्रीय टी व्ही वरून सगळ्या जनतेला एका विशिष्ट शुभमुहूर्तावर थाळ्या वाजवायला सांगणे किंवा त्यानंतर पंधरा दिवसांनी ठराविक वेळी

दिवे उजळवायचे आवाहन करणे यासारख्या प्रयुक्त्यांनी कोविड हा त्यांनी लोकांना आपल्यामागे जमवणारा एक मुद्दा बनवला.

धोरणात्मक पातळीवर महामारीचा सामना करण्यासाठी काही गंभीर शास्त्रीय विचारमंथन करण्याऐवजी असले अंधश्रद्धाळू उपक्रम आखण्यात आले.

महाभारतातले युद्ध ज्याप्रमाणे 18 दिवसांत जिंकले गेले त्याचप्रमाणे कोविडविरुद्धचे युद्धही भारत 21 दिवसात जिंकेल असे पंतप्रधानांनी ठासून सांगितले.

असल्या दाव्यातून त्यांचा हिंदू राष्ट्रवाद स्पष्ट झळकत होता. एक मनोकामना वगळता या दाव्याला काही आधार होता असे कुठल्याही टप्प्यावर कधीही दिसले नाही.


WHO च्या मंत्रणेकडे दुर्लक्ष

या संकटाच्या सुरुवातीपासूनच WHO ने एक प्रतिबंधात्मक नीती सांगितली होती. चाचणी, रोगग्रस्तांच्या सहवासात आलेल्यांचा मागोवा,

अलगीकरण आणि उपचार अशी ती चतुःसूत्री होती. 30 जानेवारी रोजी भारतातील पहिली कोविड केस नोंदवली गेली त्या केरळसारख्या

काही मोजक्या राज्यांनी सुरुवातीला ही चतुःसूत्री यशस्वीरीत्या राबवली. मात्र केंद्र सरकारच्या धसमुसळ्या प्रतिसादामुळे अनेक राज्यात


अशा उपाययोजना सारख्याच जोमाने राबवल्या गेल्या नाहीत.

केंद्रीकरण

गतवर्षीच्या मार्चमध्ये जेमतेम चार तासांच्या पूर्वसूचनेने खुद्द पंतप्रधान मोदींनी घोषित केलेल्या पहिल्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊनपासूनच साथरोग

आणि आपत्तीव्यवस्थापन कायद्यातील संदिग्ध तरतुदींच्या आधारे कोविड संकटाची हाताळणी केंद्रसरकारने

‘वरुन खाली ’ याच पद्धतीने केली. या तरतुदी आपली संघराज्यात्मक संरचना धाब्यावर बसवायला केंद्रसरकारला मोकळे रान देणाऱ्याच आहेत.

देशातील 30 राज्यसरकारांना स्थानिक परिस्थितीनुसार धोरण आखून प्रशासकीय पावले उचलण्याला मुभा देण्याऐवजी केंद्राने दिल्लीतून हुकूमनामे काढून

कोविड व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. साहजिकच त्याचे भयावह परिणाम आपल्या वाट्याला आले. ( शून्य जबाबदारी आणि पूर्ण अधिकार असाच

संघराज्याचा अर्थ केंद्र सरकार घेते याचा पुरावा वर्षभरातच आपल्या हाती आला. हजारो रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी केंद्राने ऑक्सिजनचा

पुरवठा करावा यासाठीचा आदेश गेल्याच आठवड्यात दिल्ली राज्य सरकारला शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळवावा लागला. )

लॉक डाऊनचे गैरव्यवस्थापन


राज्यसरकारांना, जनतेला किंवा अगदी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनाही कसलीच पूर्वसूचना न देता मोदींनी मार्च 2020 मध्ये तडकाफडकी

लॉक डाऊन घोषित केला. केंद्रीय प्रशासनालाही कसलीच पूर्वतयारी करता आली नाही. परिणामी सगळा गोंधळ माजला. तब्बल तीन कोटी

स्थलांतरित श्रमिकांना आपल्या घरची वाट पकडावी लागली. त्यांच्या प्रवासाची कोणतीच व्यवस्था केली गेली नव्हती आणि सगळे आर्थिक

व्यवहार तर ठप्प झाले होते. शेकडो किमी दूर असलेल्या आपल्या घराच्या दिशेने पायपीट करणाऱ्यांपैकी 198 माणसे प्रवासातच मृत्युमुखी

पडल्याची आकडेवारी आपल्यासमोर आली. सुमारे 50 लाख लघु आणि अतिलघु उद्योग बंद पडले. या बंदीतून ते डोके वर काढू शकले नाहीत.

भारतातील बेरोजगारी आजवरच्या अत्युच्च पातळीला पोहोचली.


अपुरा निधीपुरवठा

हे संकट हाताबाहेर जाऊ लागताच politics behind corona केंद्रसरकारने अधिकाधिक जबाबदारी राज्यांवर सोपवायला सुरुवात केली.

त्यासाठी पुरेसा निधी मात्र राज्यांना दिला नाही. राज्यसरकारांना या महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य आरोग्य कर्मचारी,

चाचणीसाधने , वैयक्तिक संरक्षक साधनसामग्री, हॉस्पिटल बेड्स, व्हेंटीलेटर्स, ऑक्सिजन सिलेंडर्स, आणि औषधे यांची जुळवाजुळव करताना नाकी नऊ आले.

 केंद्रसरकारने पीएम केअर्स फंड या नावे एक नवीनच निधी उभारून प्रचंड पैसा जमवला पण आजतागायत या अपारदर्शक निधीत किती पैसा आला आणि तो कुठून कुठून आला याची कोणतीही सार्वजनिक हिशेबतपासणी झालेली नाही.

आपली व्यवस्था लोकांनी आपणच पहावी असेच प्रामुख्याने सरकारचे धोरण दिसले. या संकटाने सरकारचा अतिशय कुरुप चेहरा

त्याच्या अत्यंत सहानुभूतीशून्य स्वरुपात आपल्यासमोर आणला.

आत्मसंतुष्टता

साथ थोडी आटोक्यात आल्यासारखे वाटू लागताच पहिलीपेक्षा विनाशकारक अशी दुसरी लाट येण्याचा इशारा अनेकांनी दिलेला

असतानाही त्याबाबत कोणतीही सावधगिरी न बाळगता आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करता हुकूमत आत्मसंतुष्टतेच्या कोशात

शिरली. चाचणी, मागोवा, अलगीकरण, संसर्गग्रस्त लोकांचा आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध या साऱ्या गोष्टी 2020 च्या शेवटी

शेवटी भराभर बासनात गुंडाळल्या गेल्या. लोकांनी कोविड प्रतिबंधक वर्तन थांबवले आणि त्याच वेळी विषाणूने पण आपले रुप पालटले.

अधिकच संसर्गक्षम असे त्याचे उत्परिवर्तित रुप प्रकट झाले आणि तो वेगाने पसरू लागला. त्यातच महाप्रसारक कार्यक्रमांची रेलचेल झाली.

गर्दी जमवणाऱ्या निवडणूक मोहिमा, लाखोंचे मेळावे आणि भरगच्च धार्मिक उत्सव यांचे आयोजन झाले. धड मास्क न घातलेली हजारो माणसे

त्यात अंगाला अंग भिडवत सामील झाली. संसर्ग वणव्यासारखा सर्वदूर पसरला.

नियोजनाचा अभाव


साथीच्या या दोन लाटांच्या दरम्यान वैद्यकीय सुविधांची उभारणी करण्यासाठी , उपलब्ध बेड्सची संख्या वाढवण्यासाठी आणि ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर्स आणि कोविडवरील उपचारासाठी आवश्यक औषधे यांचा पुरवठा वाढवून सुरळीत करण्यासाठी सरकारच्या हाताशी पुरेसा अवधी होता. आपल्या अधिकाधिक नागरिकांना या विषाणूंपासून सुरक्षित ठेवता यावे म्हणून लशीच्या मात्रा मोठ्या प्रमाणात प्राप्त करणे आणि देशभर त्या उपलब्ध करणे यासाठीही त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ होता. ही संधी आणि हा उपलब्ध अवधी निव्वळ वाया घालवला गेला. सर्वच्या सर्व आघाड्यांवर सरकारच्या वाट्याला निव्वळ घोर अपयशच आले. कोविडशी झुंजणाऱ्या राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना द्रवरुप मेडिकल ऑक्सिजनचा शास्त्रीय , सयुक्तिक आणि न्याय्य पद्धतीने प्रभावी आणि पारदर्शक रीत्या निश्चित व सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला अगदी गेल्याच आठवड्यात बारा सदस्यांची एक राष्ट्रीय कृती समिती स्थापन करणे भाग पडले.

लसीकरणातील विलंब


जगातील 60% लस आपणच बनवतो असा अभिमान मिरवणाऱ्या सरकारने politics behind corona आपल्या देशात बनवल्या गेलेल्या आणि मान्यता मिळवलेल्या दोन्ही कोविड लसीचे उत्पादन आणि पुरवठा गतीने वाढावा यासाठी मुळीच पावले उचलली नाहीत. त्यांनी ना परदेशातून लशींच्या आयातीला परवानगी दिली, ना उत्पादनाच्या उपलब्ध सुविधांचा विस्तार केला नाही ना इतर भारतीय कंपन्यांना उत्पादनाचा परवाना दिला.

भारताने इंग्लंड नंतर तब्बल दोन महिन्यांनी लसीकरणाला सुरुवात केली. हे लसीकरण केवळ आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीस व सुरक्षा रक्षकांसारखे आघाडीचे कर्मचारी यांच्यापुरतेच मर्यादित होते. एप्रिलपर्यंत आरोग्य कर्मचाऱ्यांतीलही केवळ 37% म्हणजेच भारताच्या 134 कोटी जनतेपैकी पैकी निव्वळ 1.3% लोकांचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले होते. केवळ 8 टक्के लोकांना फक्त पहिला डोस लाभला होता.


लसीकरणाचे गैरव्यवस्थापन

संसर्गक्षम लोकांना येऊ घातलेल्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देता यावे यासाठी लसनिर्मितीची ऑर्डर वेळेवर नोंदवण्याच्या बाबतीत सरकार अपयशी ठरले. शेवटी एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यात कुठे लस खरेदीचे काम सरकारने राज्यांकडे आणि सार्वजनिक तसेच खासगी हॉस्पिटल्सकडे सोपवले. परदेशी लशींना निकडीच्या परिस्थितीतील मान्यता देण्यास लस-राष्ट्रवादाच्या भ्रामक कल्पनेपोटी सरकारने सुरुवातीस नकार दिला. परिणामी एप्रिलच्या मध्यापर्यंत देशभर सर्वत्र लसीचा तुटवडा निर्माण झाला. ( मग मात्र अमेरिका, इंग्लंड, युरोपीय संघ, रशिया आणि जपानने कितीतरी पूर्वीच मान्यता दिलेल्या लशींच्या आयातीला मान्यता देणे सरकारला भाग पडले.) या मानवनिर्मित तुटवड्याच्या भरीला लशीच्या उपलब्ध मात्रा विविध राज्यांना योग्य आणि न्याय्य पद्धतीने वितरित करण्यातही केंद्र सरकार अपयशी ठरले. परिणामत: विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या महाराष्ट्र व केरळसारख्या राज्यांत रुग्णसंख्या प्रचंड वाढत असताना लशीची कमतरता भासू लागली.

चुकीचे अग्रक्रम


देशाच्या राजधानीत लॉक डाऊन लागलेला असतानाही 20000 कोटी रुपये खर्चाच्या नि:संशयपणे अनावश्यक आणि उधळपट्टीखोर अशा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची उभारणी सरकारने चालूच ठेवली आहे. त्यात प्रधानमंत्र्यांच्या आलिशान निवास स्थानाचाही समावेश आहे. खरोखरच अत्यावश्यक अशी ऑक्सिजन पुरवठ्याची व्यवस्था धड उपलब्ध नसताना हे बांधकाम मात्र एक अत्यावश्यक सेवा आहे अशी घोषणाच सरकारने केलीय. त्याचवेळी भारताच्या बहुसंख्य नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या खर्चाची जबाबदारी राज्यांवर टाकण्याचे धोरण या सरकारने जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार राज्य सरकारांना लशीसाठी केंद्रापेक्षा कितीतरी जास्त किंमत मोजावी लागणार आहे. आपल्या आजारी अर्थव्यवस्थेला थोडी उसळी मिळेल असे कोणतेही व्यापक प्रोत्साहन सरकारने दिले नाही किंवा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या अधिक दुर्बल घटकांना थेट रोख साहाय्य पोहोचवले नाही. आपापली व्यवस्था लोकांनी मुख्यतः आपणच करावी असेच सरकारी धोरण दिसते. दुसऱ्या एखाद्या लोकशाही राष्ट्रात असल्या निखालस निर्दयीपणाची आणि समानुभतिशून्यतेची कल्पनाही कुणी करु धजले नसते. सरकारची ही अकार्यक्षमता आणि दुर्लक्ष यामुळे त्यांच्यावर होणारी सार्वत्रिक टीका म्हणूनच अगदी न्याय्य ठरते.

हुकूमशाही आणि हटवादीपणा


सरकारविरुद्ध जनतेचा असंतोष वाढू लागताच सत्ताधारी पक्षाने आणि politics behind corona विविध राज्यातील भाजप सरकारांनी तो दाबण्यासाठी किंवा अन्यत्र वळवण्यासाठी अत्यंत अलोकशाही मार्ग अवलंबले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऑक्सिजनच्या कमतरतेबद्दल एखाद्याने केलेल्या तक्रारी बद्दल त्याच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्याचा हुकूम काढला. सरकारच्या अपयशावर टीका करणाऱ्या लोकांना आव्हान देण्याचा आणि अशा रीतीने असमर्थनीय कृत्यांचे समर्थन करण्याच्या सूचना पराराष्ट्रातील आपल्या वकिलातीतील अधिकाऱ्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाने दिल्या. त्याचप्रमाणे सरकारच्या कामगिरीवर टीका करणाऱ्या पोस्ट काढून टाकण्यासाठी फेसबुक किंवा ट्विटर सारख्या प्रसारमाध्यमांवर दबाव आणला गेला. कर्नाटक आमदारांचे एक त्रिकुट आणि दक्षिण बेंगळुरूचे लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या यांनी मिळून तर आपली जात्यंध वृत्तीचे उघड उघड संचलनच केले. आपल्याच पक्षाच्या महापालिकेच्या अपयशावर पांघरुण घालण्यासाठी कोविड युद्ध कक्षात शिरुन तेथील केवळ मुस्लिम कर्मचाऱ्यांची नावे घेऊन त्यांनी त्यांना गुन्हेगार ठरवले. सहानुभूतीशून्यतेचा कळस झालेल्या रुपात आपल्या सत्ताधाऱ्यांचे अति कुरुप चेहरे या संकट काळाने आपल्यासमोर आणले आहेत.


आणि म्हणून आपले सरकार अगदी अकालीच स्वतःची पाठ थोपटून घेत होते हे मान्य करण्याची वेळ आता आली आहे. भारतीयांना कोविडपासून आपले रक्षण करण्यासाठी लस मिळत नसताना भारत सरकारचा ‘व्हॅक्सिन मैत्री ‘ हा लस निर्यातीचा उपक्रम म्हणजे आत्मघातकी घमेंडखोरीच होती. येऊ घातलेल्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी ऑक्सिजन, लस, वैद्यकीय कर्मचारी, किंवा अन्य आवश्यक संसाधनांची पुरेशी सोय केलेली नसताना डाओस येथे आपल्या पंतप्रधानांनी जानेवारीत केलेल्या कोविडविजयाच्या उद्घोषणेचे सावट बराच काळ परदेशातील आपल्या प्रतिमेवर टिकून राहील. आज शवगृहांत आणि स्मशानांत जागा, सरण आणि मनुष्यबळादि बाबी उपलब्ध नाहीत आणि या साथीचा शिखरबिंदू तर अद्याप दृष्टिपथात नाही. ” आपल्या पंतप्रधानांनी ही महामारी ज्या पद्धतीने हाताळली त्याबद्दल सगळ्या जगाने त्यांच्यावर स्तुतीसुमने वाहिली आहेत “, अशा वल्गना ज्या मंत्र्यांनी केल्या त्यांनी भारतीय जनतेची घोर निराशा केल्याबद्दल आता राष्ट्राची क्षमा मागितली पाहिजे.


शशि थरुर

Advertisement

More Stories
bus conductor यशोगाथा : कंडक्टरची मुलगी बनली आयपीएस ऑफिसर
bus conductor – कंडक्टरची मुलगी बनली आयपीएस ऑफिसर
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: