Ramdev baba news त्याच्या ह्या वाह्यात दाव्यामुळे गेले १५ महिने जीव धोक्यात घालून ’कोरोना’ रुग्णांना वाचवण्याचा आटापिटा करणारे डॉक्टर अस्वस्थ झाले.
त्यांनी ’सोशल मीडिया’तून रामदेवबाबाची हजेरी घ्यायला सुरुवात केली. दरम्यान, देशातल्या सात लाख डॉक्टरांची संघटना असलेल्या ’इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (IMA)ने
रामदेवबाबाला कायदेशीर नोटिस धाडली. त्याचवेळी ‘कोविड महामारीच्या’ कायद्यानुसार, उपचारासंबंधी दिशाभूल करणारी वा गैरसमज पसरवणारी वक्तव्यं करणं,
हा गुन्हा असल्याने IMAने केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन ह्यांच्याकडे पत्राद्वारे रामदेवबाबावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.
पण त्यांनी कारवाई करण्याऐवजी रामदेवबाबाला आपले वक्तव्य मागे घेण्याचे समजावणी पत्र पाठवले.
त्यानंतर रामदेवबाबाने ”अॅलोपॅथी’ विषयी आपण केलेले वक्तव्य मागे घेत आहोत,” असे पत्र IMAकडे पाठवले. तथापि,
IMA ’सपशेल माफी’नाम्यासाठी अडून बसलीय. ”तो न मिळाल्यास IMA कायदेशीर कारवाईचं पाऊल उचलेल,”
असे IMA चे सेक्रेटरी डॉ. जयेश लेले ह्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलंय.
’अॅलोपॅथी’ उपचाराचा पाया आणि अंतिम उद्दिष्ट, विज्ञान हेच आहे. विज्ञान हे प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करते. विशेषत: स्वत:च्या उणिवा,
यश तपासून पाहण्याइतकं विज्ञान निर्भय आणि खंबीर आहे. आपण सांगतो, तेच खरं, तेच अंतिम सत्य अशी बढाई विज्ञान मारत नाही. किंबहुना,
कधी ना कधी सत्य गवसेल, अशी विज्ञानाला आशा असते. विज्ञानाच्या ह्या स्वभावत: आशावादी वृत्तीमुळेच ’कोरोना’च्या संकटातून
सुटका करून घेण्यासाठी अवघं जग ’कोरोना’ प्रतिबंधक लशीकडे डोळे लावून बसलं होतं.
Ramdev baba news विज्ञानाला मर्यादा आहेत ; आणि त्या दूर करण्याची ताकदही विज्ञानातच आहे. योग, आयुर्वेद ही प्राचीन भारतीय उपचार पद्धती आहे.
त्याने अनेक रोग बरे होतात. ’योगदर्शन’कार पतंजली यांनी सिद्धावस्था प्राप्तीसाठी मंत्र, औषधी, प्राणायाम, ध्यानधारणा आणि समाधी,
ह्या पाच साधनांचा उल्लेख केला आहे. ह्यातील ‘औषधी’ हे इतर चार साधनांपेक्षा वेगळे आहे. ते साधकाने बाहेरून प्राप्त करायचे आहे.
औषधाने रोग बरे होतात; तसेच ते योगसाधनेनेही बरे होतात. योगामुळे शरीरातील मज्जातंतूंना विशिष्ट चालना मिळाल्याने रोग बरे होतात.
तथापि, औषधोपचाराने सर्वच रोगी जसे बरे होत नाहीत; तसेच योगसामर्थ्यानेही सगळेच बरे होत नाहीत. शिवाय,
’कोरोना’मुळे ज्याच्या श्वसनक्रियेत दिलेला ऑक्सिजन घेण्याचंही बळ नाही; त्याला रामदेवबाबा योगाच्या कुठल्या कसरती करायला लावून ठीक करणार आहे?
’कोरोना’चा प्रादुर्भाव (इन्फेक्शन) वेळीच योग्य उपचार न झाल्यास चार-सहा दिवसांत शरीरभर पसरतो. त्यावर चार-सहा आठवड्यांनी प्रभाव दाखवणारे
आयुर्वेदिक औषध कसे गुणकारी ठरेल? आजारानुसार योग्य चिकित्सा पद्धती वापरल्यास ती उपयुक्त ठरते. तथापि,
आपली ’आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट’ खपवण्यासाठी रामदेवबाबा प्रत्येक टप्प्यावर सिद्धतेची कसोटी देणार्या ’अॅलोपॅथी’ आणि तिचा वापर करणार्या
डॉक्टर्सना मूर्ख ठरवत आहे. हे डॉक्टर ’कोरोना’ग्रस्तांवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांनुसारच उपचार करीत आहेत.
तरीही स्वत: ‘अॅलोपॅथी’ डॉक्टर असलेल्या केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी रामदेवबाबावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे टाळले. हा दुपट्टीपणा आश्चर्यकारक नाही.
रामदेवबाबाने ’कोरोना’चा बंदोबस्त करण्यासाठी जे औषध आणलं; ज्यावर महाराष्ट्रासह देशातील पाच राज्यांनी बंदी घातली;
इंग्लंडमध्ये झालेल्या परीक्षणात जे बोगस निघालं; त्या ‘कोरोनिल’चे ’लाँचिंग’ केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि केंद्रीय वाहतूकमंत्री
नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत झाले. रामदेवबाबाच्या भोवतीची ही सरकारी संत्र्या-मंत्र्यांची गर्दी पाहिली की,
’कोरोना’ने ग्रस्त-त्रस्त असलेल्या देशात औषधोपचाराचा तुटवडा पडला तरी चालेल,
पण रामदेवबाबासारख्या बाताड्या-थापाड्यांचा तोटा पडू द्यायचा नाही, असे ’मोदी सरकार’ने पक्के ठरवलेले दिसते.
डॉक्टरांचं जात प्रदर्शन
’इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (IMA) ही राष्ट्रीय विस्तार असलेली ‘अॅलोपॅथी’ची प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांची संस्था आहे.
’मॉडर्न मेडिकल सायन्स’वर आधारित असलेल्या ‘अॅलोपॅथी’त सातत्याने नवीन संशोधन आणि बदल होतात. यंत्र-तंत्र विकसित होतं.
त्याची माहिती सदस्य डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ह्या संस्थेची १९२८ मध्ये स्थापना झाली.
ह्या संस्थेचे उत्तराखंड ब्रँचचे सेक्रेटरी अजय खन्ना यांनी वकील नीरज पांडेय यांच्यामार्फत रामदेवबाबाला मानहानीची नोटीस पाठवलीय.
त्यात ’१५ दिवसांत माफी मागा, नाहीतर १,००० कोटी रुपयांच्या अब्रू नुकसानीच्या दाव्याला तयार राहा!’ असं म्हटलंय.
तथापि, IMA खरंच ‘अॅलोपॅथी’च्या अब्रूबाबत गंभीर असेल, तर हे प्रकरण माफीनाम्यावर न गुंडाळता रामदेवबाबावर कायदेशीर
कारवाईसाठी ’केंद्र सरकार’कडे आग्रह धरील! त्याशिवाय, लोकांच्या जीवाशी खेळणारा हा गावठी औषधांचा बाजार उठणार नाही.
Ramdev baba news रामदेवबाबाने योगाचा आणि आयुर्वेदाचा बाजार केला. मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य राखणार्या ह्या दोन्ही शास्त्रावर अनेकांनी काम केलंय.
‘अॅलोपॅथी’ ही विश्वव्यापी आहे. ती सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. तिचा वापर करणार्या डॉक्टरांकडून जाती-धर्माच्या प्रदर्शनाची अपेक्षा नाही.
डॉक्टरांनाच नाही, तर कुणालाही आपली ओळख सांगण्यासाठी ’भारतीय’ हा शब्द पुरेसा आहे. परंपरा-रूढीग्रस्तांची बाजारू मस्ती उतरवायची असेल,
तर ’ब्राह्मण नाही, हिंदूही नाही! न मी एक पंथाचा’ हा कविश्रेष्ठ केशवसुतांचा विचार व्यवहारात आणावाच लागेल.
सोशल मीडियातलं सरकारी पाऊल
सात वर्षांपूर्वी ’सोशल मीडिया’च्या बळावर ’मोदी सरकार’ देशात स्थापन झालं. आता ’सोशल मीडिया’चा वापर ’भाजप-मोदी’ विरोधकही तोडीसतोड करू लागलेत.
लोकंही ’मोदी सरकार’च्या नाना कळा-अवकळांवर ’सोशल मीडिया’तून स्पष्टपणे लिहू- बोलू लागलेत. या पार्श्वभूमीवर ’सोशल मीडिया’तील
चालक-कंपन्यांसाठी ’मोदी सरकार’ने आणलेली नवी नियमावली, ही ’मोदी सरकार’च्या गैरसोयीतून आलीय, असे वाटणे साहजिकच आहे.
त्यात तथ्यही आहेच. पण तेवढ्याच पुरता ही नियमावली मर्यादित नाही.
ह्या नियमावलीच्या मुळाशी व्यावसायिक धोरणही आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या करामतीतून निर्माण झालेल्या ’सोशल मीडिया’ने मानवी
जीवनात आमूलाग्र बदल केलाय. ’मोबाईल’मुळे अवघं जग मुठीत आलंय. पण त्याचवेळी ’इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’चा व्यवसाय करणार्या
कंपन्यांनी जगभरातील लोकांचा ’ग्राहक’ म्हणून थेट कब्जा घेणं, हे नुकसानकारक आहे. ह्याची जाणीव आता सर्व देशांतील शासकांना होऊ लागलीय.
भौगोलिक जगाला चिमुकलं करणार्या ’इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ कंपन्यांच्या कमाईची महत्त्वाकांक्षा आणि हाव फार मोठी आहे.
ती सामान्य माणसांच्या समजुतींच्या आवाक्याबाहेरची आहे. ह्या कंपन्या सुरुवातीला आपल्या धंद्याला एखाद्या सेवेचं नाव देतात
आणि मग ’डिजिटल अॅडव्हर्टायझिंग’च्या माध्यमातून अब्जो रुपयांचा नफा कमावतात. काही कंपन्या सेवेच्या नावाखाली गैरफायदाही घेतात.
अशा कंपन्या मोठ्या संख्येने अमेरिकेतील आहेत. त्या अमेरिकेच्या शासनालाही जुमानत नाहीत; तर इतर देशांतील सरकारना त्या काय महत्त्व देणार!
ह्या मुजोरपणात इतिहासाची पुनरावृत्ती आहे. १८ व्या शतकात युरोपात औद्योगिक क्रांतीतून इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आदि देशांत मोठमोठ्या कंपन्या स्थापन झाल्या.
त्या आर्थिकदृष्ट्या बळकट होताच जगावर आपला कब्जा ठेवण्यासाठी प्रयत्न करू लागल्या. भारताला पारतंत्र्याच्या जोखडात
अडकवणार्या ब्रिटिश व्यापार्यांच्या ’ईस्ट इंडिया’ कंपनीने हेच काम केलं. ह्या कंपन्यांनी आपलं वर्चस्व इतकं निर्माण केलं की,
युरोपियन सत्ताधार्यांना आशिया व आफ्रिका खंडातील देशांत आपले हातपाय पसरण्यासाठी या कंपन्यांचा आधार घ्यावा लागला;
वापर करावा लागला. १८ व १९ व्या शतकात युरोपियन साम्राज्यवाद फैलावण्यात ह्या कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे.
पहिल्या (१९१४ ते १८) आणि दुसर्या (१९३९ ते ४५) महायुद्धानंतर या युरोपियन सत्ता कमकुवत झाल्या. ती संधी साधून आशिया व
आफ्रिका खंडातील देशांनी त्यांच्याकडून स्वातंत्र्य मिळवलं. ह्या बदलात अमेरिका, सोव्हिएत संघ आणि चीन ह्या महासत्ता निर्माण झाल्या.
तेव्हा, आता व्यापारी कंपन्यांच्या माध्यमातून फैलावणारा साम्राज्यवाद संपेल, असं चित्र निर्माण झालं होतं.
पण माणसाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे गुलाम बनवण्याची, हुकमत गाजवणारी मानसिकता अजूनपर्यंत संपलेली नाही.
संपणारही नाही, ह्याची खात्री आपणास ’कोरोना’सारख्या महामारीत प्राणवायू व औषध-उपचारासाठी लोकांची जी फरफट आणि लुटमार झाली,
त्यातून मिळालीच आहे.
असो. १८ व्या शतकात युरोपातल्या औद्योगिक क्रांतीसारखी क्रांती गेल्या चाळीस वर्षांत माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झालीय.
ह्या क्रांतीतून निर्माण झालेल्या कंपन्या ’इंटरनेट सर्व्हिस’द्वारे जगभरातील माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवत असतात. सर्च इंजिन,
मायक्रो ब्लॉगिंग आणि ’सोशल नेटवर्किंग’ची सेवा देणारी ही माध्यमं ह्या कंपन्यांनी सर्वांसाठी खुली केली आहेत. त्यामुळे लोकव्यवहार सहज-सोपा झालाय.
यासाठी ह्या कंपन्या बिनापैशात वेगवेगळ्या देशांच्या प्रसारमाध्यमांचा वापर करतात. अब्जोवधी डॉलर्सची कमाई करतात.
पण त्यातील ४-५ टक्के रक्कमही मोठ्या प्रमाणात ’युजर्स’ असलेल्या देशातील प्रसारमाध्यमांना देत नाहीत.
ह्या कमाईतला हिस्सा आपल्या देशाच्या तिजोरीत जमा व्हावा, यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने संसदेत कायदा मंजूर करून घेतलाय.
हा कायदा ’सिनेट’मध्ये (संसदेचे वरिष्ठ सभागृह) मंजूर झाला की, ’ऑस्ट्रेलिया सरकार’ गूगल, फेसबुक यासारख्या कंपन्यांना त्याच्या
कमाईतील थोडी रक्कम आपल्या देशातील प्रसारमाध्यम यंत्रणेसाठी देण्यास भाग पाडणार आहे.
हा कायदा रोखण्यासाठी ’गूगल’ व ’फेसबुक’द्वारे प्रयत्न झाला. पण ऑस्ट्रेलियाचं सरकार झुकलं नाही.
उलट, ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस यांनी ह्या कंपन्यांचा मस्तवालपणा उतरवण्यासाठी भारतासह इतर देशातील राजकीय नेत्यांचं सहकार्य मागितलं.
त्याचं म्हणणं, “ह्या आयटी कंपन्या स्वत:ला त्यांच्या देशापेक्षाही मोठं समजतात. ’कोणत्याही देशाचा कायदा आम्हाला लागू पडता कामा नये,’
असं ह्या कंपन्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या ह्या नियमानुसार जग चालू शकत नाही; हे दाखवण्याची वेळ आता आली आहे!”
’मोदी सरकार’नेही ’सोशल मीडिया’च्या नव्या नियमावलीच्या माध्यमातून त्याच दिशेने पहिलं पाऊल टाकलंय.
असंच पाऊल ब्रिटन व कॅनडाच्या सरकारनेही उचललंय. नवीन नियमावलीत ’मोदी सरकार’ सोशल मीडियाच्या कंपन्यांशी बोलून फेरफार करतीलही!
परंतु, त्यासाठी भारताच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयात आपल्या वरिष्ठ अधिकार्याला धाडण्यास नकार देणार्या कंपन्यांना आता पूर्वीचा माज दाखवता येणार नाही.
कारण ’भारत सरकार’ने उचललेलं पाऊल कायदेशीर आहे. देशासाठी फायदेशीर आहे.
3 Comments