Reservation in private sector – आरक्षण

Reservation in private sector – आरक्षण – सुनिल तांबे

१९७७ साली, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना असलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात मोठ्या

प्रमाणावर नाराजी होती. त्यावेळी आम्ही असा युक्तिवाद करायचो सरकारी व निमसरकारी नोकर्‍यांमधील

आरक्षण नाही तर बेकारी हे प्रश्नाचं मूळ आहे. बेकारी दूर करायला हवी.
१९८० साली
मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी पुढे आली. त्यावेळी आम्ही या मागणीच्या समर्थनासाठी सह्यांची

मोहीम चालवली होती.

१९८९ साली मंडल आयोगाच्या शिफारसी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या. १९९० साली महाराष्ट्रातही मंडल

आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या.

शिवसेनेचा मंडल आयोगाला विरोध होता. Reservation in private sector

त्यानंतर काही वर्षांतच जाट, गुज्जर, मराठा इत्यादी जातिसमूहांनी आरक्षणाची मागणी करायला

आंदोलन करू लागले.

अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी यांचं म्हणणं आहे की आमच्या आरक्षणाला धक्का न लावता,

मराठ्यांना वा अन्य कुणाही जातसमूहाला आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नाही.

आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये या नियमाला म्हणजे घटनात्मक तरतूदीला

केवळ राष्ट्रपतीच बगल देऊ शकतात, अशा आशयाचं विधान सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याचं मुख्यमंत्री

उद्धव ठाकरे यांच्या निवेदनातून समजलं. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारनेच पुढाकार घ्यावा

असं आवाहन आणि मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

१९७७ साली आम्ही राज्यघटनेला बांधील होतो. तिची अंमलबजावणी करायला हवी अशी मागणी करत होतो.

२०२१ साली आमची अशी धारणा आहे की देशातील विविध समूहांच्या राखीव जागांच्या आकांक्षा व मागणी

पूर्ण करण्यास राज्यघटना असमर्थ आहे. तिच्यामध्ये बदल करायला हवेत. सरकारी, निमसरकारी क्षेत्रच नाही

तर खाजगी क्षेत्रातही राखीव जागा हव्यात आणि सरकारी क्षेत्राप्रमाणे म्हणजे अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी

व नव्याने सामील होणारे समूह यांच्यासाठीही. Reservation in private sector त्यासाठीही ५० टक्क्यांची

मर्यादा काढून टाकायला हवी, अशीही मागणी आहे.

दारिद्र्य, गरीबी, सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक विषमता इत्यादी सर्व प्रश्नांवर राखीव जागा हा प्रभावी

उपाय आहे यावर बहुतांश मागास समूहांचं एकमत आहे. प्रत्येक मागास समूहाला राखीव जागा मिळायला

हव्यात, एकाच्या कोट्यात दुसर्‍याला ढकलू नका, एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा आहे.

राज्यघटना मागासवर्गीयांच्या आकांक्षांना पुरी पडत नाहीये. तिच्यामध्ये बदल करायला हवेत असं

एकविसाव्या शतकात बहुतांश मागासवर्गीयांना वाटतं कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशाच्या

कारभारावरील उच्चवर्णीयांची पकड अधिक घट्ट होत चालली आहे त्यामुळे राज्यघटनेचा लाभ केवळ

मूठभर उच्चवर्णीयांनाच मिळतो आहे अशी मागासवर्गीय समूहांची धारणा बनली आहे.