communal riots – राजकारण आणि हिंसाचार

communal riots – राजकारण आणि हिंसाचार – सुनिल तांबे

4/5/2021

पश्चिम बंगालमधील राजकारणात communal riots हिंसाचार
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्थिरावला आहे.

स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ब्रिटिश राज्यकर्ते त्यासाठी जबाबदार होते. कारण त्यांनी अतिशय अमानुषपणे बंगालमधील

उद्योगधंदे मोडून काढले, पुढे कायमधारा पद्धत आणली आणि जमीनदारी स्थापन केली. शेती कसणारा आणि

शेतीचा मालक यांची विभागणी केली.

त्याला हिंदू-मुस्लिम असाही पदर होता. कारण कायमधारा पद्धतीमुळे मुसलमानांपेक्षा हिंदू वा भद्र हिंदू म्हणजे

उच्चवर्णीय हिंदूंकडे आर्थिक सत्ता आली. त्यापैकी काही उद्यमशील होते. उदाहरणार्थ टागोर घराणं. मात्र

बहुसंख्य लोक गरीब होते. त्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीचं धोरण कारणीभूत होतं. हेच धोरण १८५७ नंतरही

कायम राह्यलं. म्हणून तर दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात सुमारे चाळीस लाख माणसं बंगालात मृत्यूमुखी पडली.

हा दुष्काळ मानवनिर्मित होता. त्याला चर्चिल वा ब्रिटीश सत्ता जबाबदार होती. सर्व तांदूळ लष्करासाठी खरेदी

करण्यात आला परिणामी गावकर्‍य़ांसाठी तांदळाचा दाणा मिळणंही मुष्कील झालं. सत्यजित राय यांच्या

अशनी संकेत या चित्रपटामध्ये त्याचं चित्रण आहे. अमर्त्य सेन यांनी दुष्काळासंबंधी जी अर्थशास्त्रीय मांडणी

केली त्याची मूळंही बंगालातील या दुष्काळात आहेत. राय आणि सेन दोघेही रविंद्रनाथांच्या विश्व भारतीचे

विद्यार्थी होते. जातीने भद्र होते.

Also Read : https://www.postboxindia.com/oxygen-donor-of-karona-patients-pyare-khan-of-nagabhumi-sameer-maniyar/

स्वातंंत्र्योत्तर काळातही जमीनदार विरुद्ध रयत हा संघर्ष बंगालात होता. कम्युनिस्टांनी रयतेची बाजू घेऊन

जमीनदारीच्या विरोधात संघर्ष केला. त्यातही मार्क्सवादी-लेनिनवाद्यांनी सशस्त्र संघर्षाची हाक दिली.

लिबरेशन, मुक्ती हा त्यांचा परवलीचा शब्द होता. हा शब्द बंगालातील क्रांतीची प्रेरणा ठरली. नक्षलबारी

या गावातून हा संघर्ष सुरु झाला. चारु मजुमदार, जंगल संथाल हे या क्रांतीचे नेते होते. त्यांना चिरडण्यासाठी

सिद्धार्थ शंकर राय यांनी कोलकत्यातील गुंड टोळ्यांचा उपयोग केला. याचं चित्रण हजार चौराशी माँ, या

चित्रपटात पाह्यला मिळतं.

हाच वारसा पुढे मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी चालवला. त्यांनी सत्ता मिळवल्यानंतर सरकार आणि पक्ष यामधल्या

सीमारेषा पुसून टाकल्या. पक्षच सरकार चालवत असे. उदाहरणार्थ, एखाद्या मतदारसंघात कोणाला टेलिफोन

कनेक्शन द्यायची, कोणाला गॅस जोडणी द्यायची, एखाद्या योजनेचे लाभार्थी कोण, हा निर्णय

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची शाखा घेत असे. खासदार वा आमदार त्यांच्या पक्षाचा असला तरी या

निर्णयामध्ये त्याला फारसा वाव नसे. जे कोणी विरोधात उभे राहातील यांचं निर्दालन केलं जायचं. २०११ वा

२०१२ साली मी बंगालात हिंडलो होतो. नदिया जिल्ह्यात. त्यावेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते लँण्ड

माफिया म्हणून बदनाम होते. त्यावेळी वेदांता या कंपनीने कोलकत्याजवळील जमीन हडप करण्याचं कारस्थान

रचलं होतं. त्यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे स्थानिक कार्यकर्ते सहभागी होते. त्याविरोधात भूमीपुत्रांनी

आंदोलन केलं होतं.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेच शिंगूरमधील सुपीक जमीन टाटा कंपनीच्या नॅनो प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय घेतला.

बंगालमधील औद्योगिक विकास खुंटला होता. जमिनीचं फेरवाटप झाल्याने (ऑपरेशन बर्गा) कम्युनिस्ट पक्षाला

प्रचंड सहानुभूती आणि पाठिंबा मिळालेला होता. परंतु एकविसाव्या शतकात त्यामुळे संपत्तीची निर्मिती होत नव्हती.

वर्षाला तीन पिकं घेऊनही शेतकरी गरीब होते आणि बेरोजगारी प्रचंड होती. त्यामुळे औद्योगीकरण ही बंगालची

गरज होती. त्यासाठी भांडवलदारांना झुकतं माप देणं डाव्या आघाडीच्या सरकारला भाग होतं. त्यातून शिंगूरचा

प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर आला. जमीन अधिग्रहणाला विरोध करणार्‍या आंदोलकांच्या विरोधात केवळ पोलीस नाहीत

तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्तेही बंदुका घेऊन सामील झाले.

Also Read : https://www.postboxindia.com/maharashtra-likely-to-see-3rd-covid-19-wave-by-july-aug/

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विरोधात म्हणजे त्याच्या दडपशाहीच्या विरोधात लढणार्‍य़ा ममता बनर्जी या

नेत्या झाल्या होत्या. काँग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणात डावी आघाडी आपल्या सोबत हवी होती. त्यामुळे

ममता बनर्जी यांच्या नेतृत्वाकडे काँग्रेसने दुर्लक्ष केलं. परिणामी त्यांना तृणमूल काँग्रेसची स्थापना करावी लागली.

डाव्यांच्या विरोधात आपण सैतानाशीही युती करू अशी ममता बानर्जी यांची भूमिका होती. डाव्या पक्षाच्या

कार्यकर्त्यांनी ममता बानर्जी यांच्यावर अनेकदा हल्ले केले. त्यातून त्या जिवानिशी बचावल्या हे सुदैव. शिंगूरचा

भूमी अधिग्रहणाचा प्रश्न त्यांच्या हाती अनायास मिळाला. त्यावर आरुढ होऊन त्यांनी डाव्यांच्या निर्दालनाचा कार्यक्रम हाती घेतला.

या सर्व प्रक्रियेमध्ये हिंसाचार अटळ होता. मुस्लीम लीग, काँग्रेस त्यानंतर डावी आघाडी आणि पुढे तृणमूल

काँग्रेस, निवडणुकीत, निवडणुकीनंतर आणि राज्य चालवताना communal riots हिंसाचार हे चक्र बंगालमध्ये

सुरूच राह्यलं. ममता बानर्जी यांनी या राज्यात फॅसिझम आणला, डावी आघाडी आणि काँग्रेस यांचं निर्मूलन

करण्यासाठी त्यांनी भाजपची साथ घेतली. हे अटळ होतं. त्यामध्ये विचारसरणीपेक्षा सत्ताकांक्षा आणि लोकांच्या

म्हणजे मतदारांच्या आकांक्षा हा मुद्दा होता.

एखाद्या गावात तुमचं घर आहे. पण तुम्ही कोलकत्यात वा दिल्लीला वा अमेरिकेत स्थायिक झालेले असाल तर

तुमचं घर व मालमत्ता, कम्युनिस्ट पक्षाचे क्लब्ज ताब्यात घेत. हाच धडा तृणमूल काँग्रेसने गिरवला. आपल्या

सत्तेचा सामाजिक आधार संपल्याचं ध्यानी आल्यावर स्थानिक पातळीवरील कम्युनिस्टांचं केडर ममता बानर्जी

यांच्या तृणमूल काँग्रेसकडे वळलं. कट्टर विरोधकांना काँग्रेस वा कम्युनिस्ट यांचं बळ मिळेनासे झाल्यावर ते

भाजपकडे वळले. या निवडणुकीमध्ये डावे व काँग्रेस यांनी आपली मतं ममता बानर्जी यांच्या विरोधात

भाजपकडे वळवल्याचं स्पष्ट दिसतं. म्हणून तर भाजपच्या जागांमध्ये वाढ झाली. डावी आघाडी आणि काँग्रेस

यांच्यासाठी भाजप नाही तर तृणमूल काँग्रेस व ममता बानर्जी हा प्रमुख शत्रू होता.

Also Read : https://www.postboxindia.com/didis-historic-victory-a-huge-blow-to-modi-shah/

मुद्दा आहे communal riots हिंसाचाराचा. तो निर्माण होतो संपत्तीच्या विषम वाटपातून. त्यासाठी एका

पक्षाला जबाबदार धरणं योग्य होणार नाही. ममता बानर्जी यांना पराभूत करण्यासाठी भाजपने कैलास

विजयवर्गीय सारख्या गुंडाकडे प. बंगालमधील भाजप शाखेची सूत्रं सोपवली. मोदी-शहा यांच्या पाठिंब्याने

भाजपशासित राज्यांमधील गुंडपुंड त्यांनी गोळा केले. त्याला हिंदुराष्ट्रवादाची फोडणी दिली. सर्व राजकारणच

हिंसाचाराचं होतं. त्याची किंमत आज भाजपला मोजावी लागते आहे.

सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांच्यातील विषमता कायम ठेवून आपण लोकशाही व अहिंसक राजकारण करू

हीच मोठी आत्मवंचना आहे.

सुनिल तांबे